सरकारले आउँदो जेठ १५ गते ल्याउन लागेको २०७३/७४ को बजेटमा पुँजी बजार सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजी बजार सुधारका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन लागेका बताएका थिए । उनका अनुसार रियल सेक्टरलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो । पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र वर्चस्व भएपछि वास्तविक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रियल सेक्टरका लागि आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्ने
अन्तिम समयमा बजेटका कार्यक्रमबाट नहटाइएमा सरकारले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने खालका आकर्षक प्याकेज घोषणा हुने बताइएको छ । उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा, पर्यटनलगायत क्षेत्र रियल सेक्टर हुन् । श्रोतका अनसार रियल सेक्टरका कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन आएमा कर छुटसहितका आकर्षक प्याकेज दिइने तयारी भएको छ ।
प्रावधान उल्ट्याएरै कर छुटदर बढाइने
हाल भएको प्रावधानले रियल सेक्टरलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको भन्दै यस्तो प्याकेज ल्याउन लागिएको बताइएको छ । हाल रियल सेक्टर पुँजी बजारमा आएमा १० प्रतिशतसम्म कर छुट दिइने व्यवस्था छ । डाबर नेपाल, एनसेल, वाइवाइजस्ता धेरै नाफा कमाएका कम्पनी अहिलेसम्म पुँजी बजारमा आउन नसक्नुमा पनि विद्यमान प्रावधान नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । एक सय रुपैयाँमा सेयर जारी गरेर सूचीकृत हुन नचाहेकाले यस्ता नाफा कमाएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिने योजना अघि सारिएको छ । प्रिमियम भ्यालूमा सेयर निष्कासन गर्न पाएमा धेरै कम्पनी आउने देखिएको छ । हाल पुँजी बजारमा बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । क्षेत्रगत विविधता गरी आकर्षक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको हो । अबको बजेट पहिलाका व्यवस्थालाई अझै आकर्षक बनाउँदै कर अझै बढी प्रतिशतमा छुट गर्ने, अन्य सुविधा दिइनेलगायतका योजना समावेश गरिएको श्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आकर्षक प्याकेजसहित रियल सेक्टरका कम्पनी सूचीकृत हुन अनिवार्य गर्ने भन्नेमा पनि छलफल चलेको छ । तर यसमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
नेप्सेको संरचनागत सुधारका कार्यक्रम
सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा नेप्सेको संरचनागत सुधारका काम अघि बढाउने योजना आउने छ । नेप्सेलाई दीर्घकालमा निजीकरण गर्ने योजना अनुरुप विस्तारै आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउँदै लैजाने रणनीति छ । स्टक एक्सचेन्जको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ भवन बनाउने अनि अन्य संरचनागत सुधारका कार्यक्रमका विषयमा बजेटमा समेटिने बताइएको छ ।
कमोडिटी बजारसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने
कमोडिटी बजारको हकमा पनि बजेटले उचित सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको उच्च श्रोतको भनाई छ । झन्डै तीन वर्षयता निष्कृय बनेको कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको एक वर्ष भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थमन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि अहिलेसम्म कानुनबाट रायसुझावसहित फिर्ता आउन बाँकी छ । सरकारले बजेटमा कमोडिटी बजारको कानुन पारित गर्ने लगायतका विषय बजेटका कार्यक्रममा समावेश गर्नेछ । त्यस्तै पुँजी बजारको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने स्रोतको दाबी छ । सरकारले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुँजी बजारको दिगो विकासका कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ ।
