बैंकिङ खबर । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरको कारोबारमा अंकित मूल्यकै आधारमा अग्रिम लाभकर लिन सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरेपछि सेयरबजारका लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । नोक्सानीमा समेत कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तको विरोध गर्दै लगानीकर्ताहरु आक्रेशित भएका हुन् । लगानीकर्ताहरुले नेप्सेको कार्यालय नै घेराउ गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजश्व विभागले नेप्से र सम्बन्धित सरोकारवालालाई जेठ १८ गते पत्राचार गर्दे जेठ २० गते आइतबारदेखि हकप्रद र बोनस सेयरमा चुक्ता पूँजीबाट लाभकर गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजन भएसँगै त्यस्ता सेयर बिक्री गर्दा नेप्सेले औषत आधार मूल्य तय गर्दथ्यो र सोही आधारमा पूँजीगत लाभ कर निर्धारण गरिन्थ्यो ।
बोनस र हकप्रदमा बढाइएको लाभकर फिर्ता लिन माग
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले बोनस र हकप्रदमा बढाइएको लाभकर वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्र मार्फत बढाइएको यस्तो वृद्धिले करको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको फोरमको ठहर छ । विभागको पत्रअनुसार लगानीकर्ताहरूलाई नोक्सानीमा कर भूक्तानी गर्न निर्देश गरिएकाले यो करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित रहेकोले सो पत्र तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने फोरमको माग छ ।
प्रचलित आयकर ऐन २०५८ मा कुनै पनि दफा तथा उपदफाबाट हकप्रद तथा बोनस सेयरमा कर लगाउने निर्णय उल्लेख नभएको सो पत्रले आम लगानीकर्तालाई पूँजीबजार प्रति निरुत्साहित बनाएको फोरमले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । विभागको पत्रले सेयर बजारका आमलगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पुर्याएको र पूँजी बजारलाई प्रविधि पूर्वाधार तथा ऐन नियम मैत्री बनाउनुपर्नेमा एकतर्फि रुपमा लगानीकर्ताहरूलाई तर्साउने काम मात्र भएकाले तत्काल सच्चाउनुपर्ने फोरमद्धारा आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस किसिमको निर्णयले आगामी दिनमा पूँजी बजारबाट प्राप्त हुने राजश्वको ठुलो हिस्सा गुम्ने भएकाले लगानीकर्ताको खरिद मुल्यमा हकप्रद र बोनस शेयरको मुल्यलाई जोडि औसत मुल्य कायम गरि सो रकममा ७.५ प्रतिशत अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको माग छ ।
ने्पाल इन्भेष्टर्स फोरमका साथै सेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले समेत संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको पत्र प्रचलित सिद्धान्त विपरीत भएको र यस आम लगानीकर्ताको भावनामा असर परेको बताएका छन् । पुँजी बजारलाई प्रविधि, पूर्वाधार तथा ऐननियम मैत्री बनाउनुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा लगानीकर्तालाई तर्साउने काम भएको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।
पुँजीगत लाभकर लगानीको मुनाफामा मात्र लाग्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेकोमा नाफा नै नहुने स्थितीमा समेत राज्यले कर लगाउनु अव्यवहारित भएको भन्दै लगानीकर्ता संघहरुले यो निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म कुनै पनि खरिदविक्रीमा सहभागी नहुन सबै लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
