बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा बैंकहरुलाई कडाई गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जामा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
पृष्ठभूमि
१. २०७४ असार २५ गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई थप सुदृढ तुल्याउने, सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने तथा कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो ।
२. आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका कारण मुद्रास्फीति एवम् शोधनान्तर स्थितिमा पर्न सक्ने दवावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिका संचालन लक्ष्य तथा उपकरणहरु चयन गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा २०७४ मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरिएको हो ।
३. मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै लगानीमा हुने विस्तारले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अवसर प्राप्त भएको छ । यसका साथै वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा देखिएको दवावले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा चुनौती पनि थपेको छ ।
४. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने दूरगामी महत्वको कदमले सार्थकता पाएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ भएको छ । उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज भएका छन् भने मर्ज पछि बनेका संस्थाहरु पनि आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत् वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित भएका छन् । पूँजी वृद्धिको महत्वपूर्ण कदमले भविष्यमा समेत बैंकहरुलाई पूँजीगत आधार सबल बनाउनु पर्ने सन्देश दिएको
५. मौद्रिक नीति जारी भएको ६ महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित रहेको छ । पर्यटक आगमनमा वृद्धि, विद्युत आपूर्तिमा निरन्तरता, पुनर्निर्माणमा देखिएको विस्तार तथा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावका कारण आर्थिक गतिविधि गतिशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, बढ्दो चालु खाता घाटा र बैंकहरुको साधन परिचालनमा देखिएको असन्तुलनका कारण समग्र आर्थिक एवम् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
६. विश्व अर्थतन्त्रमा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्यमा उच्च उतार चढाव, विकसित मुलुकहरुमा कसिलो मौद्रिक नीतिको अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक घट्नाक्रमको नेपाली अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति
७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ७.२ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका सम्बन्धमा समष्टिगत मागको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कुल उपभोग खर्च विस्तारले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । उपभोग खर्चको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको व्यापार घाटामा परेको छ । समष्टिगत मागको द्द नेपाल राष्ट्र बैंक महत्वपूर्ण पक्ष खुद निर्यात थप खस्केका कारण आर्थिक वृद्धिमा तदनुरुपको प्रभाव परेको देखिन्छ । यद्यपि, कुल पूँजी निर्माणमा केही विस्तार आएकोले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
८. अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन विस्तार सामान्य रहने देखिन्छ । औद्योगिक क्षमता उपयोगमा विस्तार, कच्चा पदार्थ आयातमा वृद्धि तथा पर्यटक आगमनमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पर्याप्त वर्षाका कारण मकैको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने बाढीले भूक्षेत्र कटान गरेका कारण धानको उत्पादन अपेक्षित नहुने देखिन्छ । यी सबै तथ्यहरुको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धि मध्यमखालकोरहने देखिन्छ ।
९. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा ७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति दर ३.५ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा भएको सुधार, तरलता व्यवस्थापनमा अपनाइएको सजगता र छिमेकी मुलुकमा समेत मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेका कारण मुद्रास्फीति न्यून रहेको हो । तर पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने जोखिम रहेको छ ।
१०. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा मुलुककोशोधनान्तर स्थिति रु. ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आएको कमी र आयातको उच्च वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा रु. ७५ अर्ब ७१ करोड पुगेकोले समग्र शोधनान्तर घाटामा गएको हो । तथापि, २०७४ पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०६७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ ।
११. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७४ पुस मसान्तमा रहेको सञ्चितिलेकरिब १०.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेदेखिन्छ ।
मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति
१२. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८.० प्रतिशत भित्र कायम गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय संचिति मौद्रिक विस्तार सीमाका आधारका रुपमा लिइएका थिए । २०७४ पुस महिनासम्मको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १४.० प्रतिशतलाई आधार मान्दा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर वाञ्छित सीमा भित्र रहने देखिन्छ ।
१३. नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर २७.८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २०७४ पुसमा वार्षिक विन्दुगत वृद्धि २१.७ प्रतिशत रहेको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकारको खर्च बढ्ने देखिएता पनि आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर वार्षिक सीमाभित्र नै रहने देखिन्छ ।
१४. निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २०.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा सो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि दर २०७४ पुसमा १७.३ प्रतिशत पुगेकोछ ।
१५. २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७४ पुस मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रति अमेरिकी डलर रु. १०१.५२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो ।
मौद्रिक उपकरण तथा तरलता व्यवस्थापन
१६. अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतार–चढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले २०७४ कात्तिक १७ गतेदेखि “ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक २०७४ कार्तिक २९ गते ३.० प्रतिशत दरमा निक्षेप संकलन गरी ब्याजदर करिडोर शुरु गरिएको थियो ।
१७. भारित औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जाने प्रवृत्ति देखिएमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र ५ प्रतिशतभन्दा माथि रही बढ्ने प्रवृत्ति देखिएमा ५ प्रतिशत रिपोदरमा बजारमा तरलता पठाउने व्यवस्था अनुरुप यस बैंकले ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोर लागू गरेको छ । यस्तो व्यवस्था शुरु भएपश्चात् अन्तर–बैंक दरलाई करिडोर भित्र राख्ने गरी तरलता व्यवस्थापन हुँदै आएकोछ ।
तरलता प्रवाह
१८. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. २३ अर्ब ५८ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. १३ अर्ब ९८ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको थियो ।
१९. समीक्षा अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत कुल रु. ६९ अर्ब ३३ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । यस क्रममा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको १४ दिने रिपो बोलकबोलमार्फत् रु. ४४ अर्ब ५ करोड र सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत् रु. २५ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. १५ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो ।
२०. समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ९२ करोड खुद खरिद गरी रु. १९८ अर्ब ४ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४ करोड खुद खरिद भई रु. २१९ अर्ब ३५ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो ।
तरलता प्रशोचन
२१. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनासम्ममा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत् पटक– पटक गरी रु. १२९ अर्ब २० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । यस अनुसार निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् रु. ४२ अर्ब ३५ करोड, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको १४ दिने निक्षेप बोलकबोलमार्पmत् रु. २ अर्ब १० करोड र रिभर्स रिपोमार्पmत् रु. ८४ अर्ब ७५ करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १०१ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।
भा.रु. खरिद
२२. समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब २० करोड र यूरो ४ करोड बिक्री गरी रु. २३१ अर्ब ६४ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर १ अर्ब ९८ करोड र यूरो ९ करोड ५० लाख बिक्री गरी रु. २२४ अर्ब ३० करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको थियो ।
अन्तर–बैंक कारोवार
२३. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले रु. ५८५ अर्ब २८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले रु. ९ अर्ब ६३ करोड गरी कुल रु. ५९४ अर्ब ९१ करोड अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः रु. ५९५ अर्ब ५९ करोड र रु. १९७ अर्ब ९३ करोड गरी कुल रु. ७९३ अर्ब ५२ करोड यस्तो कारोबार गरेका थिए ।
ब्याजदर
२४. २०७३ पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर १.७४ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ पुसमा यस्तो ब्याजदर ५.८२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७३ पुसमा २.७१ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ पुसमा ४.४० प्रतिशत रहेको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७३ पुसमा ५.५३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ पुसमा ५.११ प्रतिशत रहेको छ ।
२५.समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.२१ प्रतिशत र ११.७९ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्जा व्यवस्थापन
भूकम्पपीडित कर्जा
२६. भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७४ पुस मसान्तसम्ममा रु. १ अर्ब १२ करोड पुनरकर्जा उपयोगमा रहेको छ ।
ब्याज अनुदान कृषि कर्जा
२७. नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् प्रवाह गरिने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा २०७४ पुस मसान्तसम्ममा ६२०३ जनाले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत रु. ६ अर्ब ९१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने रु. ३३ करोड ७३ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
पुनरकर्जा
२८. उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । २०७४ पुस मसान्तमा यस बैंकले प्रदान गरेकोपुनरकर्जा कुल रु. १३ अर्ब २१ करोड उपयोग भएको छ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा
२९. वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस व्यवस्था अनुसार २०७४ पुस मसान्तसम्ममा कृषिमा ६.८ प्रतिशत, ऊर्जामा ३.२ प्रतिशत, पर्यटनमा ३.४ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको २२.६ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
३०. अघिल्लो आर्थिक वर्ष वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनमा समय सापेक्ष सुधार भएका छन्र ती क्रमशः लागू हुँदै गएका छन् । साथै, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समेत चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
३१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि “पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०७४” लागू गरिएको छ । उक्त नीतिमा भएको व्यवस्था बमोजिम बैंक स्थापनाका लागि आवेदन प्राप्त भएको छ ।
३२. संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगञ्ज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगञ्ज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
३३. यस बैंकको लगानी रहेका विभिन्न संगठित संस्थाहरुको सेयर क्रमशः विनिवेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । समष्टिगत विवेकशील नियमन घद्ध। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यस बैंकले समष्टिगत विवेकशील नियमनका विविध उपायहरु अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
३५. विकेन्द्रित विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गरी अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशतसम्मको अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०७४ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) को अंश १४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
३६. निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था रहको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको हायर पर्चेज कर्जा वार्षिक विन्दुगत आधारमा १२.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०७४ पुस मसान्तसम्ममा रु. १५९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।
वित्तीय विस्तार
३७. मर्जर तथा एक्वीजिसनको नीतिपश्चात् संख्या घटेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्जालमा उल्लेख्य विस्तार आएको छ । यस अनुसार २०७४ पुस मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक, २५ वित्त कम्पनी र ५८ लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी कुल १४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । संचालनमा रहेका संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७४ पुस मसान्तमा ५५९२ पुगेको छ ।
३८. संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । बाँकी २९२ तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राप्त भएको छ भने १०९ तहमा प्रतिबद्धता प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षण
३९.आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी योजना अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी २०७२ असारको रु. १४१ अर्ब ७० करोडबाट २०७४ पुस मसान्तमा रु. २६२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।
४०. वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीति, नियम र निर्देशनहरु जारी गरिएको छ र भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा संचालकहरुलाई अनुमति प्रदान गर्ने कार्य समेत प्रारम्भ गरिएको छ । यस अन्तर्गत हालसम्म ३ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा २ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था स्थापना गर्न ९ वटा र भुक्तानी प्रदायक संयन्त्र स्थापनाका लागि ६ वटा गरी कुल १५ वटा संस्थालाई आसय पत्र प्रदान गरिएको छ ।
४१. रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् २०७४ असार मसान्तसम्ममा संचालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी २०७६ असार मसान्तभित्र पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४२. वित्तीय सबलता सूचकाङ्कको रिपोर्टिङ्ग संयन्त्र विकास गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्राविधिक सहयोगमा कार्य अगाडि बढेको छ ।
४३. बैंकिङ्ग सेवालाई सरल र सहज बनाउन ग्राहकलाई पायक पर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न एवम् सेवा प्रदायक संस्थाको खातामा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४४. नेपालको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीको कानूनी तथा नियामकीय आधारलाई बलियो बनाउन भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । त्यसैगरी, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम स्थापना सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको छ भने नेशनल स्मल भ्यालू पेमेन्ट स्ट्राटीजी तर्जुमा गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।
४५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा खाता खोल्दाकै बखत कर्जामा लाग्ने ब्याजदर तय गर्नुपर्ने र यसरी तय भएको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
४६.बोलकबोलबाट संकलन हुने संस्थागत निक्षेपमा प्रकाशित दरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिने तर प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय पहुँच
४७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकबाट अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ग्राहकहरुको हकहितका लागि खडा गरिएका सबै प्रकारका कोषहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषमा समायोजन गर्नुपर्ने र उक्त कोषको रकम कार्यविधि बनाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४८. लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुंगा, जुम्ला, अछाम, बैतडी, रुकुम, सल्यान, भोजपुर, मुस्ताङ, रोल्पा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, रसुवा र सोलुखुम्बु गरी २२ जिल्लाहरुमा “घ” वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोलेमा रु. ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
४९. नेपालका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा कार्यरत विदेशी नागरिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरल बनाइएको छ । त्यसैगरी, इजाजतप्राप्त होटलहरुले आफ्ना ग्राहकलाई ३०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा एक बसाई अवधिमा एक पटकको लागि सटही प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
५०. अत्यावश्यक र तुरुन्तै आयात गर्नुपर्ने हवाईजहाज, दूरसंचार र मेडिकल इक्विपमेन्टहरुका लागि अमेरिकी डलर १० हजार मूल्यसम्मका पार्टपूर्जाहरु उधारोमा समेत आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५१. इजाजतप्राप्त बैंकहरुले आफूसंँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित बैंकमा लगानी गर्दा अधिकतम २ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५२. नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट बैंकले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य
५३. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०१७ को ३.७ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१८ मा ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन्२०१७ मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको र सन्२०१८ मा पनि २.३ प्रतिशतले नै वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
५४. उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०१७ मा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०१८ मा ४.९ प्रतिशतले बढ्ने कोषको प्रक्षेपण छ । चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१७ को ६.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा सन्२०१८ मा ६.६ प्रतिशतलेर भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०१७ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१८ मा ७.४ प्रतिशतले विस्तार हुनेकोषको प्रक्षेपण छ ।
५५. विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन (ओपेक) को उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय तथा मध्य पूर्वी देशहरुबीचको भूराजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप परेको कोषको विश्लेषण छ । कोषले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सन् २०१७ मा २३.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा सन् २०१८ मा ११.७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी, विकसित अर्थतन्त्रहरुको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०१७ मा १.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा १.९ प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरुकोउपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०१७ को ४.१ प्रतिशतको तुलनामा सन्२०१८ मा ४.५ प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक तथा मौद्रिक परिदृश्य
५६. चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मका आर्थिक गतिविधिहरुको विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा गत वर्षको तुलनामा केही कमी आउने देखिएको छ । सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिमा देखिएको उत्साहलाई दिगो बनाई राख्नुपर्ने देखिएको छ । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आर्थिक वृद्धिदर मध्यमस्तरकोरहने देखिएको छ ।
५७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतको सीमा भित्र राख्ने यस बैंकको लक्ष्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने संशोधित अनुमान छ । तथापि, हालै पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने जोखिम भने बढेको छ ।
५८. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको छ । आयातमा भएको उच्च वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हो । आगामी दिनमा सरकारी खर्च वृद्धि हुने, पुनर्निर्माणले थप गति लिने र विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लाभांश बाहिरिने संभावनालाई विश्लेषण गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दवाव पर्ने जोखिम छ ।
५९. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनासम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको अवस्थामा समेत मौद्रिक विस्तार तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेको छ । यद्यपि, सो विस्तार वार्षिक सीमा भित्र रहेको छ । त्यसैगरी, कर्जा विस्तार तुलनात्मक रुपमा उच्च नै रहेको छ । संघीय संरचना अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको सन्दर्भमा सरकारी खर्च उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गर्दा मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरुको वृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
६०. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दर तोकिएको सीमाभन्दा न्यून रहेको छ । तर, आन्तरिक तथा वाह्य दुबै कारणले आगामी दिनमा मूल्यमा चाप पर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्षमा झैं चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेको छ । त्यसैगरी, आयातमा भएको विस्तार तथा विप्रेषण आप्रवाह घटेको कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको छ । आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरुमा आउन सक्ने दवावलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
६१. २०१८ जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २०१७ जनवरीको तुलनामा २८.१ प्रतिशतले बढी प्रति व्यारल ६९.६४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । साथै, पुनर्निर्माण एवम्पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा भइरहेको तीब्रताले निर्माण सामग्रीको मूल्य, ज्यालादर लगायतमा दवाव सृजना भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न मौद्रिक औजारहरुको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६२. यस बैंकले प्रयोगमा ल्याएको ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । वित्तीय प्रणालीको दैनिक तरलता अनुगमन गरी आवश्यकतानुसार तरलता प्रशोचन र प्रवाह गरिएकोले पछिल्लो समय अन्तर–बैंक दर करिडोर भित्रै रहेको छ । यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदै तरलतामा देखिने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न खुला बजारका उपकरणहरु प्रयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
६३. यस बैंकले निर्देश गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अवस्थालाई सूक्ष्म अनुगमन गरी समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायहरुमार्फत वित्तीय स्रोत÷साधनको विवेकपूर्ण बाँडफाँड र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
६४. चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा नेपाल सरकारले रु. ११४ अर्ब ७९ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन । तथापि, आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहवाट सरकारी खर्च बढ्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक उपायहरु
६५. मौद्रिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५५. मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न सोझै खरिद–बिक्री, रिपो र रिभर्स रिपो जस्ता खुलाबजार कारोबार उपकरणहरुकोआवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिनेछ ।
६७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हुन आउने यस बैंकको मुनाफाबाट रु. ५ अर्ब थप गरी पुनरकर्जा कोषको रकम बढाइनेछ ।
६८. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, बैधानिक तरलता अनुपात तथा ब्याजदर करिडोरको नीतिगत दर र २ हप्ते निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई यथावत राखिएको छ ।
६९. यस बैंकले तोकेका पुनरकर्जा सुविधा र पुनरकर्जा दरहरुलाई यथावत कायम गरिएको छ ।
७०. भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई ब्याजदर करिडोरको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
वित्तीय उपायहरु
७१. वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७२. कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपातको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइनेछ ।
७३. बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुले यस बैंकसँग बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानहरुले वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएकोले सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय÷प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानहरुको राय÷प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
७४.यस बैंक समक्ष तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम् पूर्वाधार पुगेका स्थानहरुमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नु पर्नेछ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकिङ्ग सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता समेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमामात्र बैंकहरुलाई काठमाडांै महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका भित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, यस बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु. १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
७५. कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ ।
अन्त्यमा,
७६. मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत्गरिएका व्यवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि यस बैंकले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
