चिरंजीबि नेपाल
भरखरै विदा भएको वर्ष वि.सं. २०७२ नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक रुपमा नै असाधारण रह्यो । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक संक्रमण र आपूर्ति व्यवधानका कारण आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन निकै जटिल बन्न पुग्यो । तथापि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएका विभिन्न नीतिगत उपायको परिणामस्वरुप समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर जान पाएन ।
राष्ट्र बैँकको नीतिगत पहल
भूकम्पबाट यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य भवन र बैंकिङ कार्यालय थापाथलीको भवन क्षतिग्रस्त भएका कारण आपतकालिन व्यवस्थापन गरी बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित जनसमुदायप्रति संवेदनशिल रही जिम्मेवारी बोधका साथ यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही नीतिगत व्यवस्था गर्यो । भूकम्प पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि कर्जा प्रदान गरुन भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । २०७२ चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १ करोड ४० लाख रुपैँया प्रवाह भएको छ । भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ देश–विदेशका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ÷संस्थाहरुले पठाएको सहयोग रकम वास्तविक पीडितले पाउन् भन्ने उद्देश्यले राहतको लागि खोलिएका बैंक खाताहरुको मौज्दात यस बैंकले इयरमार्क गरी प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको खातामा मात्र रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । भूकम्प र सीमा नाका अवरोध पछिको असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरता मार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले नियामकीय छुट सम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्यो । यस अन्तर्गत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सहज बनाउने देखि उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भुक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू समावेश भएका थिए ।
भूकम्पबाट भएको क्षति, दक्षिणी सीमा नाका अवरोध तथा आपूर्ति प्रणालीको असहज परिस्थितिबाट कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशिलता बढाउन यस बैंक अन्तर्गत संचालन हुने गरी स्थापना भएको “आर्थिक पुनरुद्धार कोष” कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा बैंकिङ सेवाको सहज उपलब्धता र पहुँच वृद्धिका लागि शाखा, शाखारहित बैंकिङ तथा घुम्ती बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सर्वसाधारणले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको भूकम्पपीडित प्रमाणको आधारमा समेत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा संवैधानिक सुनिश्चितता
प्राकृतिक विपद्का वावजूद वि.सं. २०७२ राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने दिशामा ऐतिहासिक सावित भएको छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै विगतमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्दै द्रुतत्तर गतिमा आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान निर्माणताका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा संघ र प्रदेशको अधिकारक्षेत्र बीच द्विविधा देखिई वित्तीय क्षेत्रको नियमन सुपरिवेक्षण जस्तो महत्वपूर्ण काम समेत खण्डित हुने जोखिम बढेको थियो । जटिल तथा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा यस बैंकको पहलकदमीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अधिकार प्रष्ट रुपमा संघको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको छ । फलस्वरुप कार्यान्वयनको क्रममा रहेको संविधानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण जस्तो महत्वपूर्ण आधारभूत नियामकीय जिम्मेवारीको निर्वाह यस बैकले गर्ने सुनिश्चितता प्रदान भएको छ ।
कानूनी तथा नियामकीय सुधार
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संसदमा पेश भएको छ भने बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन प्रस्ताव एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयक उपर संसदमा छलफल जारी रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न २०७४ असारसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूँजी वृद्धि गर्ने योजना यस बैंकमा पेश गरिसकेका छन् ।
विपन्न केन्द्रित बैंकिङ
उच्च गरिबी रहेका १० जिल्ला तथा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढी भएका तराईका ८ जिल्लाका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न यस बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ४.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, उल्लेखित क्षेत्रमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँ विकास समिति तथा बजार केन्द्रहरूमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएबाट वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई वृद्धि गरियो । साथै लघुवित्त संस्थाहरुबाट असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा २ लाख रुपैँयाबाट वृद्धि गरी ३ लाख रुपैँया पुर्याइयो भने धितो लिई प्रदान गरिने लघुउद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा ५ लाख रुपैँयाबाट वृद्धि गरी ७ लाख रुपैँया कायम गरियो ।
समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हालसम्मको अवधिमा अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूको स्थिति मिश्रित रहेको छ । असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक बृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने देखिन्छ भने उच्च विप्रेषण आप्रवाह र घट्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्रको स्थिति सुदृढ रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा उल्लेख्य नगद मौज्दात रहेको छ । यस अर्थमा सन्तोषजनक बाह्य क्षेत्र स्थितिको सदुपयोग गर्दै पुनर्निर्माण लगायत सरकारको समग्र पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई उकास्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।
वास्तविक क्षेत्र
चालु आर्थिक बर्षमा कृषि तथा गैर कृषिक्षेत्र दुवैको बृद्धि दरमा कमी आउने देखिएको छ । पर्याप्त बर्षा नहुनुका साथै नाका अवरोधका कारण रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले धान तथा कोदोको उत्पादनमा कमी आएको छ भने प्रतिकूल मौसमका कारण हिउँदे बाली खासगरी गहुँको उत्पादनमा केही कमी आउने अनुमान छ । यसैगरी, बन्द हड्ताल र आपूर्ति अवरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि सीमान्त मात्र रहने देखिन्छ ।
मूल्य स्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा धातुजन्य पदार्थको मूल्यमा आएको कमी तथा अन्य छिमेकी मुलुकहरुको मुद्रास्फीति दर न्यून रहँदा–रहँदै पनि आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मुलुकमा विकसित आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने घटनाक्रमका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आठौं महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारी वित्त स्थिति
अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले समेत खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव दिईरहेको सन्दर्भमा २०७३ बैशाख १० सम्ममा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको पँुजीगत खर्च ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैँया रहेको छ । यो रकम बजेट अनुमानको १७.१ प्रतिशत मात्र हुन आउछ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनको बृद्धि दर २०७२ भदौ देखि ऋणात्मक रहँदै आएकोमा २०७३ बैशाख १० मा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढी ३ खर्ब ७५ करोड पुगेको छ । बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएको ८८ अर्ब रुपैँयामध्ये २०७३ वैशाख १० गतेसम्म ६८ अर्ब ५८ करोड रुपैँया आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । सरकारी बजेट उल्लेख्य बचतमा रहेको कारण २०७३ बैशाख १० गतेसम्म नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैँया नगद मौज्दात रहेको छ ।
वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात २४.९ प्रतिशतले र आयात १३.९ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड रुपैँयाले बचतमा रहेको छ । अनुदान रकम बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको र वस्तु आयात घटेको कारण समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर बचत उच्च रहेको हो । २०७२ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रुपैँया पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.८ महिनाको वस्तु आयात र १५.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक स्थिति तथा तरलता व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आठ महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय ११.५ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल आन्तरिक कर्जा ५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ८.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७३ वैशाख १० गतेसम्म यस बैंकले पटक–पटक गरी ४ खर्ब ७२ अर्ब १५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । २०७२ चैत २६ देखि २०७३ वैशाख ७ सम्मको अवधिमा यस बैंकले केही वाणिज्य बैंकहरूलाई ५ अर्ब १३ करोड रुपैँया स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २०१५ मा झैँ सन् २०१६ मा पनि २.४ प्रतिशतले बढ्ने तथा युरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१६ मा १.५ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०१६ मा नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि कम रहेको छ भने नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरु उच्च वृद्धिदरको मार्गबाट अगाडि बढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले समेत नेपालको न्यून आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उदीयमान छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा धातु लगायतका वस्तुको न्यून मूल्यको लाभ लिँदै छ, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई फराकिलो बनाउन अबेर गर्नु हुँदैन भन्ने महशुस सर्वत्र गरिएको छ ।
वित्तीय पहुँच
२०७२ चैत मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क” वर्गका २९, “ख” वर्गका ७२, “ग” वर्गका ४६ र “घ” वर्गका ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बैंकिङ कारोबारमा संलग्न रहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जालमा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । २०७२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ४ हजार ९५ शाखाले देशभर सेवा प्रदान गरीरहेका छन् ।
नियमन तथा सुधार
पूँजी पर्याप्तता संरचना २००७ लाई परिमार्जन गरी पूँजी पर्याप्तता संरचना २०१५ जारी गरिएको छ । उक्त संरचना वाणिज्य बैंकहरूले २०७३ साउनदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८” कार्यान्वयनमा आएपछि ८९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर ३६ वटा संस्थाहरू बनेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम आफ्ना ऋणीहरूको सामूहिक हित तथा संस्थागत विकासमा उपयोग गर्नेगरी ग्राहक संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
भारतीय रुपैयाँ नगद वितरणलाई सहज बनाउन यस आर्थिक वर्षमा भारतीय रिजर्भ बैंकबाट ३ पटकमा भारतीय रुपैयाँ ३ अर्ब ७५ करोड ल्याई आपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । विश्व वित्तीय बजारसँग एकीकृत हुँदै गएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुँजी खाता परिवत्र्यताका व्यवस्थाहरू समयानुकूल बनाउन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त परिमाण र क्षेत्रबाट पुँजी खाता परिवत्र्य गर्दै लैजान नयाँ विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ ।
मुद्रा व्यवस्थापन
सहज रूपमा मुलुकभर नेपाली नोटको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा ३ वर्ष ३ महिनाका लागि धान्ने नोटको स्टक राख्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिगत व्यवस्था अनुसार नोट छपाइको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
यस बैंकमा विद्यमान मानवीय संशाधनको समुचित उपयोग गर्न जनशक्ति योजना तयार गरी तदनुरूप कर्मचारी भर्ना तथा तालिम, विकास, सरुवा, बढुवा लगायतका कार्यहरू नियमित रूपमा सम्पन्न गरिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा वित्तीय जानकारी
नेपालले एग्मन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सको सदस्यता प्राप्त गरेको छ । साथै एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन् मनि लण्डरिङ टाइपोलोजि वर्कशप र एपीजी–एग्मण्ट सेमिनार नेपालमा प्रथम पटक सम्पन्न भएको छ । यस कार्यले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा थप बल पुगेको छ ।
अध्ययन/अनुसन्धान/विश्लेषण
बिगत एक वर्षमा विविध समसामयिक विषयमा आधा दर्जन बढी अध्ययन सम्पन्न भएका छन् । पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक भई सकेको छ भने नेपालको मौद्रिक नीतिको संरचना सम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न समष्टिगत सूचकहरूको प्रक्षेपण गरी नीति निर्माणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक मोडेल (एनएमईएम) परिमार्जन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको प्रक्षेपणलाई थप परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा म्याक्रो फिस्कल फोरकास्टिङ फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने डाइनामिक स्टोकास्टिक जेनेरल इक्विलीब्रियम (डीएसजीई) माडेल तयार गर्नका लागि आवश्यक कार्य हुदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
विगत १ वर्षयता यस बैंकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । यस बैंकबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायका प्रतिनिधिहरुले गरेको नेपाल भ्रमणले आर्थिक एवम् वित्तीय विकासमा सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिएको छ । पारस्परिकताको आधारमा सहयोग तथा सुपरिवेक्षकीय सूचनाहरू आदानप्रदान गर्न भारतीय रिजर्भ बैंक र चीनको बैंकिंग नियमनकारी निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिशनसँग सम्झौता भएको छ । २०७२ फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको कोटालाई १२०.०६ प्रतिशतले वृद्धि गरी एसडीआर १५ करोड ६९ लाख पुर्याउने छ । कोषबाट भूकम्प पश्चात्को पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई सघाउन एसडीआर ३ करोड ५६ लाख अर्थात् अमेरिकी डलर ४ करोड ९७ लाख बराबरको र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटि प्राप्त भएको छ ।
विविध
बैंकका काम कारवाहीलाई योजनावद्ध, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनको लागि तेस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । भूकम्पका कारण यस बैंकको भौतिक व्यवस्थापनमा परेको असहजतालाई समाधान गर्न बालुवाटार परिसरमा करिब १४ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल सहितको दुईतले भवन निर्माण, ट्रेनिङ सेन्टर भवनको मर्मत संभार, तथा थापाथली परिसरमा ट्रस निर्माण एवम् मुद्रा व्यवस्थापन विभागको छतमा प्रिफेव्रिकेटेड कार्यस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, बैंकका बालुवाटार तथा थापाथलीका क्षतिग्रस्त भवनहरूका स्थानमा उपयुक्त भवनहरू निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसंग समन्वय भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
अन्त्यमा,
विनाशकारी भूकम्प, देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएको आन्दोलन तथा दक्षिणी सीमा नाका अवरोधका कारण खुम्चन पुगेको अर्थतन्त्र आपूर्ति सहज बन्दै गएपश्चात् चलायमान देखिएको छ । आगामी दिनमा निजी तथा सार्वजनिक एवम् वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व मार्फत् मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिन नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारी र सम्वद्ध सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप जिम्मेवारी बोधकासाथ बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु । असहज परिस्थितिका बीच आर्थिक विकास र बित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नियामक निकायको एकल प्रयासबाट मात्र पर्याप्त नहुने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक सरोकारवाला सबै निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सञ्चार जगत् र सर्वसाधारणलाई पनि सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछ । यस बैंकको कामकारबाहीमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र, प्रवुद्ध वर्ग, दातृ निकाय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र जनसाधारणलाई यस अवसरमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबैबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । (गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालद्धारा नेपाल राष्ट्र बैँकको ६१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा व्यक्त गरिएको मन्तव्यमा आधारित)