पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पहिलो निवेदन दर्ता भएको छ । बुधबार नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष डा.विमल कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलको समुपस्थितिमा प्रस्तावित बैंकको आवश्यक कागजातहरु हस्तान्तरण गरी विधिवत रुपमा बैंक स्थापना गर्नका लागि निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्तावित बैंकको चुक्तापुँजी २० अर्व रहेको छ । बैंकमा नेपाल सरकारकोे १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्व–साधारण समुहमा ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ । हाल संस्थापक समुहमा विभिन्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु लगायत प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यापारीहरुको संलग्नता रहेको छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत लगानी गर्न अनुकुल हुने गरी बैंक स्थापनाको निवेदन दर्ता गरिएको बताइएको छ । प्रस्तावित बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकार समेतको प्रतिनिधि सहित ७ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
प्रस्तावित नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको मूख्य उद्देश्य देशको पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्र्नेे, पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिलिई पुर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने तथा लिजिङ्ग कारोबार गर्ने रहेको छ ।
मुलुकको पुर्वाधार विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुपअनुरुपयस आर्थिक वर्षभित्र नै पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।