२०७४ श्रावण २३ गते

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको नयाँ कानूनी व्यवस्था (७ बुँदामा) 

गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतयाः कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन रुपमा अपराध भएको र यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा निम्न ऐन तथा कानुन बनाइएको छ :
१. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४
२. सुपुर्दगी ऐन, २०७०
३. पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० 
४. संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
५. कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० 
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६८–२०७३
७. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्र्टिय मापदण्ड एवं वित्तीय कारबाही कार्यदलका सिफरिसहरु
यि ऐन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु भएका छन् ।