धितोपत्र दलाल व्यवसायी संघलाई सेयर कारोबार गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ । सङ्घले आफू कर तिर्न तयार भए पनि नियम र कानुनको अभावमा तत्काल त्यो सम्भव नभएको तर्क राख्दै आएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार नै प्रभावित पार्ने गरी बन्द गरिनु गलत रहेको र संवैधानिक निकायले बेरुजुको प्रसंग उठाएकाले त्यसको पनि उचित निरूपण गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघले कारोबार गर्दा लाग्ने कर नतिरेकामा बेरुजु भएपछि त्यसको उचित निरूपण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । महालेखाको यो कदमपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संघलाई पत्रमार्फत कर तिर्न र भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो । शुक्रबार आयोजित ‘नेपालको पुँजी बजारमा भ्याट समस्या र समाधान' विषयको कार्यक्रममा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारी बजारलाई सरल र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि विधि र नियमका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताउनुभयो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचीमा वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
धितोपत्रको कारोबार वित्तीय कारोबार नै हो भन्नेमा मुलुकका विभिन्न कानुनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर संघ भ्याट लाग्ने भए कारोबार गर्नेलाई लगाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । लगानीकर्ता कमिसनमा कर लाग्ने भएकाले आफूको टाउकामा हाल्न नहुने तर्क गर्छन् । लगानीकर्ताले भ्याट लगाइए त्यसको मार आफूलाई पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल थप कर लगाउने विषय बजारको काँडेतार भएकाले त्यस्तो हुन नहुने बताउनुहुन्छ । दैनिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा साना तथा मझौला लगानीकर्ताको रहेको छ । कुल २० खर्ब रुपैयाँको बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्ता निराश हुने अध्यक्ष अर्याल बताउनुहुन्छ । सरोकार भएकासँग छलफल नै नगरी केवल करमात्रै लगाउने विषय गलत भएको उहाँको धारणा छ । उता धितोपत्र दलाल व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी आफू अहिलेसम्म करमा दर्ता नभएकाले कानून भए त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डले सेयर दलालमा संलग्नलाई ०.४ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, ‘कर तिर्ने ठाउँ देखाइदिनुस्, हामीहरू तिर्न तयार छौं तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता पर्नुहुन्न ।
कर कानुनी दायित्व हो । त्यो तिर्न तयार छौं ।' कानुनी प्रश्न समाधान नगरी एकोहोरो तवरले सरकारी निकायले आफूहरूलाई पेलेको जानकारी दिँदै उहाँले संवैधानिक निकायले नै भनेपछि आफूहरूका लागि कर बाध्यकारी व्यवस्था हुने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल शब्दमा सेयर कारोबार वित्तीय कारोबार भएकाले कर लाग्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । नीतिगत एवम् कानुनी प्रबन्ध गरेर करको दायरामा नरहेका क्षेत्र तथा विषयलाई समेट्नुपर्ने तर त्यसबाट नकारात्मक असर परे न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि खोजी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लोपटक देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले समेत बिचको बाटो खोजेको हो । मन्त्रालयले तत्काल यथास्थितिमा कारोबार गर्न संघलाई आग्रह गरेको छ । राजस्व सचिव राजन खनालले बजार नै बन्द गर्ने कार्य गलत भएकाले कानुनी प्रबन्धका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने विश्वास दिलाउनुभएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यलाई कर नै नतिर्ने भन्ने कुरा विधिको शासन र कानुनी राज्यको प्राथमिकताभित्र नपर्ने भए पनि समस्या देखिएपछि समाधान गर्ने पहलकदमी सरकारबाट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । रासस
