हाल संचालित राष्ट्रिय स्तरका १० वटा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्थालाई सजिलै पूरा गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार राष्ट्रिय स्तरका १० विकास बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र न्युनतम चुक्ता पुँजी सजिलै पुर्याउने देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । विभाग श्रोतका अनुसार कैलाश विकास बैंक, यति डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला विकास बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक, ज्योति विकास बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा निर्दिष्ट चुक्ता पुँजी सजिलै पुर्याउने देखिएको हो । यी बैंकमध्ये अधिकांशले दोश्रो संस्थासँग मर्जर गरेका छन् भने अब बोनश र राइट सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पुँजीको निर्देशन पूरा गर्नेछन् । विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले दिएको जानकारी अनुसार राईट र बोनश सेयर जारी गरेपछि थप १३ वटा विकास बैंकले पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
चुक्ता पुँजीको चटारो
२०७२ साउन ७ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०७४ असार मसान्तसम्ममा ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने घोषणा ग¥यो । पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । यस्तो कुनै संस्था छैन किन जसले मर्जरको ढोका नखोलेको होस् ।
विकास बैंकलाई बढी दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको बाध्यकारी र कडा नीति अख्तियार गरेपछि त्यसको धेरै दबाब चाहिँ विकास बैंकहरुलाई परेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि बढी मात्रामा विकास बैंकहरु नै कि त लगानी थप्नुपर्ने कि त मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा परे । लगानी थप्न सम्भव नभएपछि अधिकांश विकास बैंकहरु क्रमशः मर्जरमा गइरहेका छन् । सोही क्रममा ८६ वटा विकास बैंक ५३ वटामा झरेका छन् । यो संख्या कम गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको प्रयासको उल्लेख्य नतीजा पनि हो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नीतिमा कडाइ गर्नुपूर्व २०६८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक संस्थाहरूको संख्या ३१, विकास बैंक ८७, वित्त कम्पनी ७९ र लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या २१ गरी बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २ सय १८ पुगिसकेको थियो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिष्य मुद्रा कोषको सुझावमा २०६७ सालबाट सुरुमा स्वेच्छिक मर्जरको घोषणा गरिएको थियो भने त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन २०६८ मा मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको थियो ।
विगतमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले १० वटा वाणिज्य बैंकहरू भए पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएका पनि होइनन् । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई वर्षभित्रमा चारगुणा पुँजी बढाउने नियम ल्याउनुको मूल कारण पनि बैंक–वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरमा लाने नीति नै भएको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । पछिल्ला समय साना संस्थाहरूले त्रसित भएर कसैले मर्जर पार्टनर खोजिसकेको, कोही खोज्ने अवस्थामा रहेका बेला ठूला वाणिज्य बैंकहरू भने हकप्रद सेयर र बोनस सेयरसहितका वैकल्पिक पुँजी वृद्धिको उपाय अपनाउँदै छन् । तर, चुक्ता पुँजीको चटारो भने विकास बैंकहरुलाई नै बढी परेको देखिन्छ । किनभने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू मुस्किलले दुईवटा मात्र वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सक्ने बताउँछन् भने विकास बैंकहरुको संख्या झण्डै ४० प्रतिशतले घटिसकेको छ ।
मर्जरको सुरुवात
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आएपछि पहिलोपटक २०६८ असार १ गते हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएर एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा कारोबार सुरु गरे । सोही वर्ष असार २६ गते इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट बैंक गाभिए । त्यसयता त मर्जरको बाढी नै आएको छ । र अब चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धेरै समय पनि छैन । अब ६ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामका अझै विकास बैंकहरु गाभिने, गाभ्ने क्रम जारी छ । विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार पुँजी पुर्याउन नसक्ने देखिएका ८ विकास बैंकहरु छन् । ती बैंकको व्यवस्थापन र सीईओसँग आफुहरुको कुरा भईरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
