नवराज कुँवर– नेपालमा अहिले राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको मान्यता प्राप्त ३६ फाइनान्स (वित्त) कम्पनीहरु छन् । खासगरी शहरी क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर संचालित ती फाइनान्सहरुले विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकलाई कर्जा दिँदै आएका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरु ‘ग’ वर्गका ‘बैंक’ नै हुन् । यद्यपी यी कम्पनीहरुलाई ‘वित्त’ कम्पनी भनी वर्गीकरण गरिएको छ । यीनले गर्ने काम भने बैंकिङअन्तर्गत नै पर्छ । सुरुमा बैंक र वित्त कम्पनीबीचका कामहरु केही फरक थिए । तर आजकाल वित्त कम्पनीको काम पनि बैंकहरुले नै गर्न थालेको पाइन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय नेपालमा फाइनान्सहरुको भूमिका साँघुरिएको देखिन्छ ।
फाइनान्सहरुले गर्ने प्रायः सबै काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुले नै गर्न थालेपछि फाइनान्सहरुको भूमिका कमजोर देखिएको हो । त्यतिमात्रै होइन, फाइनान्स कम्पनीले बनाएको बजार पनि ठूला बैंकहरुले हडप्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालमा बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने खालका फाइनान्समात्रै टिक्न सक्ने देखिएको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरु भूमिका कसरी कमजोर भयो ?
यो प्रश्नको उत्तरका लागि पहिला वित्त कम्पनीहरुले के–के काम गर्छन् भन्ने कुरा केलाउनुपर्दछ । के–के काम गर्छन् त वित्त कम्पनीहरुले ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रही ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, हाइपोथिकेशन कर्जा बाहेक अन्य कर्जा दिने, मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार गर्ने, अन्य इजाजतपत्र प्राप्त सस्थासंग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुत्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने ब्यबस्था गर्ने । त्यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, आफ्नो चल अचल जायजेथा धितो राखी कर्जा लिने, आफुकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पतिको मूल्यले खामेसम्मको रकम पुन एकैपटक वा पटक पटक गरी कर्जा दिने वा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा धितोमा रहिसकेको चल अचल सम्पतिको पुनः धितोमा त्यसको मुल्यले खामेसम्मको रकम पुन एकैपटक वा पटक पटक गरी कर्जा दिने काम वित्त कम्पनीहरुको हो । यस्तै आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, प्रतितपत्र, बिनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य बित्तीय उपकरण निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुत्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरीद बिक्री गर्ने, विपन्न वर्ग, न्युन आय भएका परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकको कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने काम वित्त कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् । आफु तथा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच लिनेदिने, कुनै व्यत्ति वा संस्थालाइ कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागी आवश्यक शर्त गराउने, कुनैपनि व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थालाइ सवारी साधन मेशिन औजार उपकरण घरायसी टिकाउ समान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पतिको लागी किस्तावन्दी वा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने काम पनि वित्त कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
तर वित्त कम्पनीहरुले गर्ने यी काम अहिले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले नै गर्न थालेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, वित्त कम्पनीहरुले बनाएका ग्राहक पनि धमाधम बैंकहरुले नै तानिरहेका छन् । सर्वसाधरण पनि अलि बढी ब्याज सहुलियतको अपेक्षामा बैंकहरुपट्टि नै लम्केका देखिन्छ । यसर्थमा पनि वित्त कम्पनीहरुको भूमिका कमजोर बन्दै गईरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
रिलाइन्स फाइनान्स लिमिटेडका सहायक महाप्रवन्धक कुबेर निरौला वित्त कम्पनीहरुले गर्ने काम बैंकहरुले गर्न थालेपछि वित्त कम्पनीहरुमाथि चुनौति थपिएको बताउँछन् ।
‘अबको अवस्थामा पहिलाजस्तो गरी सामान्य वित्तीय अवस्था भएका वित्त कम्पनीहरु टिक्ने अवस्था छैन’,उनी भन्छन्, ‘अब वित्त कम्पनीहरुले बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
फाइनान्स कम्पनीज एशोशियसनका अध्यक्ष एवम् गूडवील फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधर भन्छन्– ‘फाइनान्सहरुको भूमिका कमजोर भएको भन्नु भन्दा अझै सशक्त भएको भन्न चाहान्छु ।’ 
बैंकभन्दा फाइनान्सले अझै बढी काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
‘बैंकले गर्ने एकदुई कामबाहेक सबै काम फाइनान्सहरुले गर्छन्, अब के बैंकहरुको भूमिका कमजोर भन्न मिल्छ ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्दै थप्छन्, ‘बैंकले दिने ओभरड्राफ्ट र हाइपोथिकेशन कर्जाबाहेक सबै लोन फाइनान्सले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थाले १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । सहकारीहरुले २४ देखि २८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तै फाईनान्सले १२ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकले १० देखि १४ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् भने बाणिज्य बैंकहरुले ६ देखि १० प्रतिशतमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।
‘सहकारी, फाइनान्स, विकास बैंक र बाणिज्य बैंकका आ–आफ्नै प्रकारका उपभोक्ता छन् ।’ सिनर्जी फाइनान्सका अध्यक्ष झपट बोहारा भन्छन्, ‘वाणिज्य बैंक नभएको ठाउँमा विकास बैंक र फाइनान्सले बजार खोज्ने हो । कम लागतमा निक्षेप ल्याएर कम ब्याजदरमै ऋण लगानी गर्ने हो । वित्त कम्पनी र विकास बैंक तथा फाईनान्सले महंगो लागतमा निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि बढि नै हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पनि ग वर्गको फाइनान्सहरुको भूमिकालाई त्यति महत्वका साथ हेरेको देखिदैन । हाल क वर्ग र ख वर्गका बैंकहरुलाई रिभाल्विङ प्रकृतिका, ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी कर्जा ऐनमा नै व्यवस्था छ । जसलाई एकीकृत निर्देशनले पनि व्यवस्था गरेको छ । ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि पनि व्यापारिक कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर ऐनमा त व्यवस्था छ, तर राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले त्यसलाई रोकेको छ । व्यापारिक कर्जा दिने भने पनि कसैले १ करोड रुपैयाँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि कर्जा लियो र आजको दिनमा उसको १० लाख रुपैयाँ आयो भने उसले आफ्नो कर्जा खातामा जम्मा गर्न पाउँदैन । यसर्थ राष्ट्र बैंकले पनि फाइनान्स कम्पनीहरूलाई रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्न दिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएकाले फाइनान्सको भूमिका साँघुरिएको बताउँछन् ।
‘फाइनान्सको काम बैंकहरुले पनि गर्न थालेपछि उनीहरुको दायरा केही साँघुरिएको हो ।’ उनले बैंकिङ खबरसँग भने । एउटै काममा दुई पक्ष लाग्दा बरु प्रतिष्पर्धा बढ्ने र लाभग्राहीले गुणस्तरीय सेवा पाउने डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको भनाई छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै नराख्ने गरी सरकारी तहबाट तयारी भईरहेको पनि बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा अबको ५ वर्षभित्रमा यस्ता बैंक र वित्तीय संस्था मासेर सबै प्रकारको वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंक मात्रै अस्तित्वमा राख्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । रणनीतिमा अबको पाँच वर्षमा अहिलेको जस्तो सेवा र प्रकृति भएका बैंक र वित्तीय संस्थाको साटो युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणामा जाने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक श्रोतको भनाई छ ।
