बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको कार्यकाल र सरकारसँगको सम्बन्धबारे बहस चर्किएको छ । विधेयकमा एमाले सांसद गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले गभर्नरको कार्यकाल र केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट अघि बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको अधिकार, जिम्मेवारी र नेतृत्वको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । यी व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता र मौद्रिक नीति निर्माणमा सरकारको भूमिकालाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।
सरकारको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थामा गुरु बरालको संशोधन
एमाले सांसद गुरु प्रसाद बरालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था हटाउने प्रस्तावसँग सम्बन्धित दफा हटाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावको प्रभाव विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राख्ने दिशामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०६(ग) मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ समितिबाट अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा त्यसलाई कायम राखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग गर्नु र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्नु हो । यस्तो संस्थाले सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहँदा मौद्रिक नीतिका निर्णयमा सरकारी नीतिको प्रभाव कति पर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव रास्वपा सांसदबाट
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकालसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव भने रास्वपाका सांसद सुनिल खड्काले दर्ता गराएका थिए । उनले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर अर्थ समितिबाट अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सम्बन्धित सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले नेतृत्वको कार्यकाल छोट्याउनुका साथै थप कार्यकाल दिने निर्णयमा सरकारको भूमिका रहने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
यस विषयमा केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गभर्नरको कार्यकाल स्थिर हुँदा मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता कायम गर्न र राजनीतिक परिवर्तनबाट संस्थालाई अलग राख्न मद्दत पुग्छ । अर्कोतर्फ, अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले भने कार्यकाललाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने उद्देश्यले तीन वर्षपछि थप दुई वर्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको तर्क गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तनको प्रस्तावमा
रास्वपाका सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित परिवर्तनअनुसार मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विषयलाई राष्ट्र बैंकका उद्देश्यका रूपमा समेट्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
यसले केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीलाई सरकारको आर्थिक नीतिसँग अझ प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने सम्भावना छ । सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुबीच कुनै अवस्थामा प्राथमिकताको द्वन्द्व उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैंकले कसरी निर्णय लिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, तरलता र मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्छ भने सरकारको आर्थिक नीतिले बजेट, सार्वजनिक खर्च, राजस्व र विकास कार्यक्रमलाई दिशा दिन्छ । यी दुई नीतिबीच समन्वय आवश्यक भए पनि केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न नदिन संस्थागत स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
के राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुन सक्छ ?
सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम रहनु, राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नु र गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरी थप अवधि सरकारको निर्णयसँग जोड्नु—यी व्यवस्थालाई एकैसाथ हेर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
विशेषगरी, गभर्नरको थप कार्यकाल सरकारको मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने अवस्था भएमा नेतृत्वले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा सरकारी अपेक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब महसुस गर्न सक्ने आलोचकहरूको तर्क छ । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाका समर्थकहरूले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र सरकारी आर्थिक नीतिसँग समन्वयलाई आवश्यक पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता भनेको सरकारसँग कुनै समन्वय नगर्नु होइन । यसको अर्थ कानुनले तोकेको उद्देश्यअनुसार मौद्रिक तथा वित्तीय निर्णय गर्दा अनुचित राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहन सक्नु हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा पनि राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका विषय उठेका थिए । त्यसैले अहिलेको संशोधन विधेयकले नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व र नियामक संस्थाको स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
विधेयकको अन्तिम व्यवस्थाले निर्धारण गर्नेछ प्रभाव
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले अन्तिम कानुनी रूप लिएपछि मात्र तिनको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुनेछ । अर्थ समितिबाट अघि बढाइएको प्रतिवेदन, संसद्को निर्णय र अन्तिम ऐनमा समेटिने प्रावधानले केन्द्रीय बैंकको अधिकार तथा सरकारसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछन् ।
मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच समन्वय आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने संस्थागत क्षमता कायम रहनु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले संशोधन विधेयकको बहस केवल गभर्नरको कार्यकाल वा सरकारी निर्देशनमा सीमित नभई नेपालको केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन स्वायत्तता र वित्तीय सुशासनसँग पनि जोडिएको छ ।
