बैंकिङ खबर / प्राकृतिक विपद्, साइबर आक्रमण तथा प्राविधिक समस्याका कारण बैंकिङ सेवा अवरुद्ध हुन नदिन डिजिटल पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, एटीएमलगायतका डिजिटल सेवा विस्तार गरिरहेका बेला आपत्कालीन अवस्थामा पनि यी सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भएको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्राकृतिक विपद् तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा समेत सेवा निरन्तर सञ्चालनका लागि सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले डिजिटल प्रणालीमा निर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा विपद् तथा अन्य जोखिमबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको भनाइ न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भए पनि डिजिटल प्रणालीमा उच्च निर्भर हुँदै गएको बैंकिङ क्षेत्रका लागि समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत्, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकका डिजिटल प्रणाली प्रभावित भए ग्राहकको दैनिक वित्तीय कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।
डिजिटल बैंकिङ बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ कारोबारको ठूलो हिस्सा डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड तथा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट हुने कारोबार बढ्दै गएसँगै बैंकिङ प्रणालीको डिजिटल निर्भरता पनि बढेको छ ।
ग्राहकले शाखामा पुगेर गर्ने कारोबारको विकल्पका रूपमा डिजिटल सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक विपद्का कारण बैंकको डिजिटल प्रणाली, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी वा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आए बैंकिङ सेवा नै प्रभावित हुन सक्छ ।
विशेषगरी विपद्को समयमा पैसा पठाउने, रकम निकाल्ने तथा भुक्तानी गर्ने आवश्यकता सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन सक्छ । राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित कारोबारदेखि व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक भुक्तानीसम्म डिजिटल बैंकिङमा निर्भर हुन थालेकाले सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
डिजास्टर रिकभरी र डेटा ब्याकअपमा जोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ग्राहकको खाता, कारोबार तथा अन्य संवेदनशील विवरण सुरक्षित राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक विपद् वा साइबर आक्रमणका कारण मुख्य प्रणालीमा समस्या आए पनि डेटा सुरक्षित रहने र सेवा छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि बैंकहरूले नियमित डेटा ब्याकअप, वैकल्पिक डेटा केन्द्र, ‘डिजास्टर रिकभरी’ प्रणाली तथा आपत्कालीन अवस्थामा सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा स्थानमा रहेको पूर्वाधारमा समस्या आए अर्को स्थानबाट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीको लचकता बढाउने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
नेपालमा बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्का कारण भौतिक बैंक शाखा तथा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुग्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल सेवा वैकल्पिक माध्यम बन्न सक्छ । तर त्यही डिजिटल प्रणाली पनि विद्युत्, इन्टरनेट वा डेटा सेन्टरको समस्याका कारण बन्द भयो भने ग्राहकसँग बैंकिङ पहुँचको अर्को विकल्प सीमित हुन सक्छ ।
साइबर सुरक्षासँगै प्रणालीको लचकता आवश्यक
प्राकृतिक विपद् मात्रै बैंकिङ डिजिटल पूर्वाधारका लागि चुनौती होइन । साइबर आक्रमण, फिसिङ, मालवेयर तथा डेटा चोरीजस्ता जोखिम पनि बढिरहेका छन् । डिजिटल कारोबार विस्तार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमाथि हुने साइबर जोखिमबाट ग्राहकको वित्तीय तथा व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
त्यसैले बैंकहरूले साइबर सुरक्षा, नियमित प्रणाली परीक्षण, कर्मचारीको सुरक्षा सचेतना, डेटा ब्याकअप र आपत्कालीन सेवा पुनः सञ्चालन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब डिजिटल बैंकिङको लक्ष्य केवल ‘अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने’ नभई ‘जोखिमका बीच पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने’ हुनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय र प्रविधि क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट सुरक्षित, भरपर्दो र विपद् प्रतिरोधी डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार विकास गर्न सके मात्र डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई दीगो बनाउन सकिनेछ ।
