बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सिबिफिनका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई दीर्घकालीन संकटका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, लगानी वातावरणमा आएको संकुचन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती बढे पनि उपयुक्त नीतिगत पहलबाट अवस्था सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा उपाध्यायले बैंकिङ प्रणालीलाई अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा यसको संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार बैंकिङ व्यवसायको आधार नै निक्षेपकर्ताको विश्वास हो। बैंकको वित्तीय अवस्था जस्तोसुकै बलियो भए पनि निक्षेपकर्तामा अविश्वास पैदा भएर निक्षेप फिर्ता गर्ने क्रम बढेमा त्यसको असर तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्छ। त्यसैले वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी सार्वजनिक रूपमा गरिने टिप्पणीसमेत जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उनले बताए।
पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी तथा विभिन्न सार्वजनिक माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रबारे आउने नकारात्मक टिप्पणीप्रति सिबिफिनले चासो व्यक्त गरेको छ। नियामक निकायबाट हुने कारबाही, नियम परिवर्तन तथा अन्य नीतिगत निर्णय गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको प्रकृति र त्यसले पार्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ।
लगानीका लागि डरमुक्त वातावरण आवश्यक
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नीतिगत स्थिरता, कानुनको स्पष्ट कार्यान्वयन, लगानीको प्रतिफलप्रतिको विश्वास तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण भए मात्र नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
उनका अनुसार लगानीकर्ता उत्साहित हुँदा सीमित स्रोतबाट पनि नयाँ आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ। तर नीतिगत अनिश्चितता र त्रासको वातावरण बनेमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कर्जा जोखिम र खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधारको माग
सिबिफिनले वित्तीय क्षेत्रका केही विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता, उमेर सीमा तथा सामान्य प्रकृतिका कमजोरीमा हुने कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उपाध्यायले बताए। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा जोखिम बढेको अवस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त करभार पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ। यस्तो भार अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रसँग मात्र सीमित नरही निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणसँग समेत जोडिने उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना प्रक्रिया पनि शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ। उपाध्यायले यसको प्रक्रिया पुस मसान्तभित्रै पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विपद् प्रभावित ऋणीलाई पुनर्संरचनाबाट राहत
हालैका बाढीपहिरोका कारण व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेका बैंकका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने भन्दै उपाध्यायले प्रभावित ऋणीका लागि आवश्यक राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। वास्तविक रूपमा प्रभावित ऋणीको अवस्था मूल्यांकन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समन्वय गरेर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय प्रणालीप्रति अनावश्यक शंका उत्पन्न हुने गतिविधिबाट बच्न आग्रह गरे ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने
उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको श्रमबाट प्राप्त रकमलाई उपभोगमा मात्र सीमित नगरी स्वदेशमै लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रणमुखी सोचभन्दा विश्वास, स्थिरता र सहकार्यमा आधारित आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको दबाबलाई समाधान गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले राज्य, नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय भए वित्तीय प्रणालीलाई पुनः गतिशील बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त ग ।
