बैंकिङ खबर / काठमाडौं जिल्ला अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा साढे ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। सहकारीको बचत दुरुपयोग र ठगीसम्बन्धी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरिएका अन्य प्रतिवादीलाई पनि कसुरअनुसार फरक–फरक सजाय तोकेको छ।
अदालतले तामाङसहित १७ जनालाई यसअघि नै दोषी ठहर गरेको थियो। अहिले सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। अन्य प्रतिवादीमध्ये केहीलाई ६ महिना, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना तोकिएको छ।
फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बिगो असुलीसँग सम्बन्धित छ। अदालतले सहकारी संस्थाबाट लिएको ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण कानुनबमोजिम ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने र उक्त रकम मूल बिगोबाट घटाई बाँकी रकम दामाशाही हुने फैसला गरेको छ।
यो फैसला एउटा व्यक्ति वा एउटा सहकारी संस्थाको मुद्दामात्र होइन। यसले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको एउटा गम्भीर प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ—सहकारीमा जम्मा भएको नागरिकको बचत कति सुरक्षित छ र त्यसको दुरुपयोग भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा असुली कसरी हुन्छ ?
सहकारीको मूल उद्देश्य र अहिलेको संकट
नेपालमा सहकारीको अवधारणा समुदायमा आधारित आर्थिक गतिविधि, बचत परिचालन, साना उद्यम तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र सदस्यको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विकास गरिएको हो। तर पछिल्ला वर्षमा केही सहकारीमा बचत संकलनलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाउने, सञ्चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवसायमा रकम लगानी गर्ने, एउटै समूह वा व्यक्तिमा ठूलो कर्जा केन्द्रित गर्ने र संस्थाको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको देखिएको छ।
यही कारण सहकारी संकट अहिले केवल सञ्चालक र बचतकर्ताबीचको विवाद रहेन। यो वित्तीय सुशासन, नियमन, बचतकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय बनेको छ।
सहकारी विभागले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको छुट्टै विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि नयाँ नियामकीय मापदण्ड पनि ल्याइएको छ। यसले विगतका कमजोरीबाट सिक्दै सहकारी क्षेत्रलाई थप नियमन र व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ।
सिभिल प्रकरणले देखाएको सबैभन्दा ठूलो समस्या : कर्जा प्रवाह
सिभिल सहकारी प्रकरणमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न कर्जा प्रवाहमै जोडिन्छ। सहकारीले सदस्यबाट बचत संकलन गर्छ र त्यही रकम कर्जाका रूपमा परिचालन गर्छ। त्यसैले सहकारीको कर्जा खराब भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बचतकर्तामाथि पर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाहका लागि निश्चित नियामकीय व्यवस्था, ऋणीको मूल्यांकन, धितो, कर्जा वर्गीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापन र नियमित सुपरिवेक्षणको व्यवस्था छ। सहकारी क्षेत्रमा पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाका लागि यस्ता आधारभूत जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
तर सहकारीको ठूलो कमजोरी यही ठाउँमा देखियो—बचतकर्ताको पैसा उठाउने संरचना बलियो भयो, तर त्यसको जोखिम व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण त्यही अनुपातमा बलियो हुन सकेन। फलस्वरूप केही संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापनले अत्यधिक जोखिम लिए, सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहमा कर्जा केन्द्रित गरे र अन्ततः संस्था समस्यामा पर्दा हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भए।
सहकारी संकटले अर्को प्रश्न उठाएको छ—ऋण असुली कसरी गर्ने?
सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि सबैभन्दा कठिन काम बनेको छ—बचतकर्ताको पैसा फिर्ता र ऋण असुली। सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा लिएका ऋणीमध्ये कतिपयले संस्था समस्यामा परेको अवस्थालाई कर्जा नतिर्ने अवसरका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ सहकारी आन्दोलनमा देखिएको कर्जा मिनाहा वा ऋण नतिर्ने दबाबले असल ऋणी र खराब ऋणीबीचको सीमासमेत कमजोर पार्न सक्छ। तर सहकारीको पैसा अन्ततः कसै न कसैको बचत हो। ऋणीले नतिरेको कर्जा कुनै अमूर्त रकम होइन, अर्को नागरिकले जम्मा गरेको बचत हो । त्यसैले सहकारी सुधारको बहसमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने विषयसँगै प्रभावकारी कर्जा असुलीलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियमनको कमजोरी पनि अब बहसको केन्द्रमा
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटले एउटा अर्को प्रश्न उठाएको छ—गल्ती भएपछि कारबाही गर्ने कि समस्या आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने ?
समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने, सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने र अदालतबाट सजाय दिलाउने प्रक्रिया आवश्यक छ। तर यो समस्याको अन्तिम समाधान भने होइन। समस्या आउनुअघि नै सहकारीको वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी, धेरै बचत संकलन गर्ने संस्था, ठूलो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र एउटै व्यक्ति वा समूहमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित भएका संस्थाको नियमित जोखिम मूल्यांकन हुनुपर्छ। सहकारी विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नियामकीय व्यवस्थामा पनि जोखिममा आधारित नियमनतर्फ जाने प्रयास देखिन्छ।
यसका लागि सहकारीको वित्तीय विवरण वास्तविक हो कि होइन भन्ने परीक्षण, नियमित लेखापरीक्षण, सञ्चालकको कर्जा तथा सम्बन्धित पक्षको कारोबारको निगरानी र बचतकर्तालाई संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सिभिल सहकारीको फैसला : अरूका लागि चेतावनी
इच्छाराज तामाङ प्रकरणको अदालतको फैसला सहकारी सञ्चालकका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्देश हो।
सहकारीको पैसा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति होइन। सदस्यको बचतलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुचित ढंगले कर्जा दिने माध्यम बनाइयो भने त्यसको कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी यो फैसला बचतकर्ताका लागि पनि एउटा पाठ हो। सहकारीमा उच्च ब्याजको लोभमा मात्र पैसा राख्ने होइन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, कर्जा लगानी, सञ्चालकको पृष्ठभूमि, लेखापरीक्षण र संस्थाको पारदर्शितासमेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अब सहकारी सुधारको बाटो के?
नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट निकाल्न तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ—बचतकर्ताको सुरक्षा, कर्जा असुली र प्रभावकारी नियमन। समस्याग्रस्त संस्थामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबाट भएको दुरुपयोगको सम्पत्ति पहिचान गरी कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्छ। त्यस्तै असल ऋणीलाई संरक्षण गर्दै जानाजानी कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतर्फ नयाँ सहकारी खोल्ने र ठूलो परिमाणमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थामाथि सुरुदेखि नै जोखिममा आधारित निगरानी आवश्यक छ। अहिले सहकारीका लागि एकीकृत निर्देशन र बचत तथा ऋण कारोबारसम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड जारी भइसकेको अवस्थामा अब मुख्य चुनौती नियम बनाउनेभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
