बैंकिङ खबर / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत वैशाख २ गते एभरेष्ट कलर ल्याबलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएयता नयाँ कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन । लामो समयदेखि नयाँ आईपीओ स्वीकृति नआएपछि प्राथमिक बजारमा निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सेबोनको आईपीओ सूचीअनुसार हाल १०८ वटा कम्पनी करिब ७० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको प्रतीक्षामा छन् । ठूलो संख्यामा कम्पनीले अनुमति कुरिरहेको भए पनि बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको नभई प्राथमिक बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको बताउँदै आएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको प्राथमिक पुँजीबजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र २०८३’ मा प्राथमिक बजार सुधारका विभिन्न विषयलाई अघि सारिएको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी बोर्डको छ । सेबोनका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने नयाँ वित्तीय विवरणको अध्ययन तथा आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले पनि आईपीओ स्वीकृति प्रभावित भएको हो । त्यसैले अनुमति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको नभई अध्ययन तथा सुधारको प्रक्रियाका कारण समय लागेको बोर्डको भनाइ छ ।
१० कित्ते नीतिमाथि पुनर्विचारको बहस
आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त भइरहेका बेला प्राथमिक बजारमा लामो समयदेखि लागू रहेको १० कित्ते शेयर बाँडफाँड नीति समेत बहसमा आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा १० कित्ते नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको धारणा राखेका थिए । विद्यमान व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीभन्दा छोटो अवधिमा नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ थियो ।
आईपीओ प्रक्रियामा देखिने विकृति तथा अनियमिततालाई नियामकीय सुधारमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो धारणा आएपछि १० कित्ते व्यवस्थाको भविष्यबारे लगानीकर्तामाझ थप चासो बढेको छ । तर, साना लगानीकर्ताको प्राथमिक बजारमा पहुँच विस्तार गर्न १० कित्ते नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज पनि बलियो छ ।
साना लगानीकर्ताको प्रवेशद्वार बन्यो १० कित्ता
नेपालमा आईपीओ बाँडफाँडमा १० कित्ते व्यवस्था २०७५ साल चैतदेखि लागू गरिएको थियो । त्यसअघि समानुपातिक प्रणालीबाट शेयर बाँडफाँड हुने भएकाले ठूलो रकम लगानी गर्ने आवेदकले तुलनात्मक रूपमा बढी शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था थियो ।
सर्वसाधारणको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले योग्य आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता शेयर उपलब्ध गराउने प्रयासको व्यवस्था गर्यो । मागभन्दा शेयर संख्या कम हुँदा गोलाप्रथाबाट १० कित्ता शेयर बाँडफाँड हुँदै आएको छ । यस व्यवस्थाले थोरै पूँजी भएका नागरिकलाई समेत प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
डिजिटल प्रणालीसँगै बढ्यो प्राथमिक बजारको पहुँच
१० कित्ते नीतिसँगै आईपीओ आवेदन प्रक्रिया पनि प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर कागजी फाराम भर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि आश्वा, सी–आश्वा र मेरोसेयर प्रणालीको विकासपछि घरबाटै आईपीओ आवेदन दिन सकिने भएको छ । न्यूनतम १० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीको विस्तारले प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच थप फराकिलो बनाएको देखिन्छ । हाल हितग्राही (डिम्याट) खाताको संख्या ८० लाख ७० हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
‘१० कित्ते हटाउनु साना लगानीकर्तामाथि अन्याय’
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार १० कित्ते नीति हटाउने पक्षमा छैनन् । उनका अनुसार ठूलो पूँजी भएका लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने साना लगानीकर्तालाई प्राथमिक बजारमा प्रवेश गराउन यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पनि १० कित्ते व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई कम्पनीको शेयरधनी बन्ने अवसर दिएको बताएका छन् । महिला, विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका नागरिकको सहभागिता बढाउन यसले योगदान गरेको उनको धारणा छ ।
शेयर नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल पनि १० कित्ते व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छिन् । उनका अनुसार शेयर बजार केही सीमित पुँजीपतिमा मात्र केन्द्रित नभई न्यून आय भएका तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ ।
करिब एक हजार रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेर पनि प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्न सकिने भएकाले साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न १० कित्ते नीति हटाउन नहुने उनको तर्क छ ।
यसरी एकातर्फ आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने तयारीसँगै ठूलो संख्यामा कम्पनी अनुमति पर्खिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्राथमिक बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने १० कित्ते नीतिको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ । अब सेबोनको प्रस्तावित सुधारले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया र साना लगानीकर्ताको सहभागिताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
