बैंकिङ खबर / कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी तथा अमर्यादित व्यवहार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कर्जा असुलीका नाममा ऋणीलाई धम्की दिने, अनावश्यक दबाब दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने वा कर्मचारीलाई ऋणीको घरमै राखेर धरपकड गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी लिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नियामकीय व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले कर्जा असुलीका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट यातना, गालीबेइज्जती, दुर्व्यवहार वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भएको सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आएको निर्देशनलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि व्यवस्था स्पष्ट गरिँदै
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंककी सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा ऋणीमाथि कर्जा असुलीका क्रममा कठोर वा गैरकानुनी विधि प्रयोग गर्न नपाइने विषयमा यसअघि नै स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
अब बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका लागि पनि कर्जा असुली गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवहारलाई थप स्पष्ट बनाउने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार कर्जा असुली प्रक्रियामा ऋणीमाथि अनावश्यक दबाब वा गैरकानुनी व्यवहार हुन नदिन नियामकीय व्यवस्था थप स्पष्ट पारिनेछ ।
उजुरी परे कानुनअनुसार कारबाही हुने
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ऋण असुलीका क्रममा धम्की, धरपकड, गालीबेइज्जती, यातना वा घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाउनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिनेछ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दा प्रचलित कानुन र नियामकीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग गर्ने व्यवहार, असुलीको प्रक्रिया तथा अपनाउनुपर्ने सीमाबारे थप स्पष्ट नियामकीय आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र अर्कोतर्फ ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी दबाब तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
