काठमाडौं । विपद्का बेला राहत र उद्धारका नाममा आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने क्रम बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक अपराधप्रति पनि सतर्कता आवश्यक देखिएको छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का समयमा नागरिकले सहयोग गर्ने भावनालाई दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम संकलन गर्ने, संकलित रकम अन्य खातामा पठाउने वा राहतका नाममा आर्थिक ठगी गर्ने जोखिम बढ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी थप महत्वपूर्ण बन्न पुगेको हो।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राहतका नाममा रकम माग्ने अभियान तीव्र हुने गरेका छन्। यस्ता अभियानमा कतिपयले व्यक्तिगत बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वास्तविक राहत अभियान र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सञ्चालन गरिएको अभियान छुट्याउन नसक्दा नागरिकले पठाएको रकम गलत व्यक्तिको हातमा पुग्ने जोखिम रहन्छ। यही जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बैंकिङ प्रणालीले असामान्य कारोबारलाई निगरानी गर्ने गर्छ। सामान्यतया कुनै खातामा खातावालाको नियमित कारोबारको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा रकमको आवतजावत बढेमा त्यसलाई जोखिमको संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ। विशेषगरी छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा व्यक्तिबाट रकम जम्मा हुनु, रकम जम्मा भएको केही समयमै अर्को खातामा स्थानान्तरण हुनु वा खाताको नियमित कारोबारसँग मेल नखाने किसिमको आर्थिक गतिविधि देखिनुले थप निगरानी आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
विपद्का बेला राहत संकलन गर्ने व्यक्तिको खातामा धेरै व्यक्तिबाट साना–ठूला रकम जम्मा हुन सक्छन्। तर त्यसको प्रकृति, कारोबारको उद्देश्य र रकमको प्रयोग हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिको खातामा सामान्यतया व्यक्तिगत खर्च तथा तलबसम्बन्धी कारोबार मात्र भइरहेका बेला अचानक सयौँ व्यक्तिबाट राहतका नाममा रकम जम्मा हुन थाल्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा त्यो कारोबार असामान्य देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले ग्राहकको कारोबारको प्रकृति र उद्देश्य बुझ्ने, आवश्यक विवरण तथा कागजात माग्ने वा जोखिमअनुसार थप निगरानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। कारोबार शंकास्पद देखिएमा प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्छ।
रकम जम्मा गरेर तत्काल अर्को खातामा पठाउने जोखिम
विपद्का नाममा हुन सक्ने आर्थिक अपराधको अर्को जोखिम भनेको ‘लेयरिङ’ अर्थात् रकमको वास्तविक स्रोत र प्रयोजन लुकाउन विभिन्न खातामार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने गतिविधि हो। कुनै खातामा ठूलो संख्यामा रकम जम्मा भएपछि त्यसलाई तत्काल अन्य व्यक्तिको खातामा पठाउने, विभिन्न खातामा विभाजन गर्ने वा अन्य माध्यमबाट निकाल्ने गतिविधिले थप जोखिम संकेत गर्न सक्छ। तर प्रत्येक असामान्य कारोबार अनिवार्य रूपमा अपराध हो भन्ने हुँदैन। वास्तविक राहत अभियान सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाको खातामा पनि विपद्का समयमा नियमितभन्दा धेरै रकम जम्मा हुन सक्छ। त्यसैले कारोबारको संख्या वा रकम मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा त्यसको उद्देश्य, स्रोत, खातावालाको प्रोफाइल र रकमको प्रयोगसमेत विश्लेषण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
विपद्का नाममा हुने आर्थिक ठगी रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। रकम पठाउने नागरिक स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अपिलकै आधारमा व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउनुको सट्टा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्छ। विशेषगरी ‘राहत कोष’, ‘सरकारी अभियान’ वा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’को नाम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत खातामा रकम मागिएको छ भने त्यसको सत्यता जाँच गर्न आवश्यक हुन्छ। सरकारी वा आधिकारिक संस्थाको नाम प्रयोग गर्दैमा त्यो अभियान वास्तविक हुन्छ भन्ने हुँदैन।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै पैसा संकलन र स्थानान्तरण गर्न सहज भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा डिजिटल वालेटका कारण केही मिनेटमै ठूलो संख्यामा कारोबार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। यही सुविधा गलत उद्देश्य भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
विपद्को समयमा राहतका नाममा हुने कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिममा आधारित निगरानी बढाउन सक्छन्। असामान्य कारोबारको पहिचान, ग्राहकको कारोबारसँग त्यसको मिलान, आवश्यक विवरणको परीक्षण र शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ।
