काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई सरकारले कर्जाको बोझ व्यवस्थापन गर्न राहत दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसँगै साँवा–ब्याज भुक्तानीको समय थप गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत बाढीका कारण व्यवसाय तथा आयस्रोत प्रभावित भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा व्यवस्थापनमा सहुलियत दिइनेछ । रसुवा भन्सार हुँदै पैठारी गरिएका वस्तुमा बाढीबाट भएको क्षति यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ऋणीको अनुरोध, व्यवसायको प्रकृति, वस्तुमा भएको क्षति तथा बीमा दाबीको अवस्थालगायतका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण तत्काल कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका ऋणीलाई साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि थप समयसमेत दिइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा एक पटकका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट बाढीका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेका ऋणीलाई तत्काल कर्जा भुक्तानीको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, क्षति भएको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र वित्तीय रूपमा पुनर्स्थापित हुनसमेत सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयको यो व्यवस्था विशेषगरी बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यवसायी तथा रसुवा भन्सारमार्फत आयात गरिएका वस्तुमा क्षति व्यहोरेका ऋणीलाई लक्षित छ । क्षतिको वास्तविक अवस्था, व्यवसायको प्रकृति र बीमा दाबीसमेत मूल्यांकन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । बाढीका कारण व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि कर्जा तिर्न कठिन अवस्थामा पुगेका ऋणीलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्याएको यो प्याकेजलाई प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
