बैंकिङ खबर / सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। यसको अर्थ अब चेक बाउन्सका घटनामा मुद्दा हाल्ने समय पुरानो जस्तो ५ वर्ष नभई नयाँ घटनाका लागि १ वर्षमा सीमित हुनेछ। तर यो व्यवस्था सबै चेकमा एकैपटक लागू हुने भने होइन।
सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्दै चेक बाउन्ससम्बन्धी पुरानो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो। यसअघि विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार चेक बाउन्स भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा हाल्न सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनपछि चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूरअन्तर्गत राख्दै मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष कायम गरिएको हो। यही व्यवस्थाले पुराना चेक बाउन्सका पीडितलाई समस्या पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। रिट निवेदकहरूले पाँच वर्षसम्म कानुनी उपचार पाउने अधिकार अचानक घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले संसद्लाई अपराधको प्रकृति हेरेर कानुन बनाउने र त्यसमा हदम्याद तोक्ने अधिकार रहेको भन्दै संशोधनलाई सदर गरेको हो।
तर सर्वोच्चको फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पुराना र नयाँ चेक बाउन्सलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हो। २०८२ वैशाख २४ गतेभन्दा अगाडि नै चेक बाउन्स भएको हो भने त्यसमा पुरानो पाँच वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ। अर्थात्, पुरानो चेक बाउन्सका कारण कानुनी उपचार लिन बाँकी रहेका व्यक्तिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा हाल्न पाउनेछन्। तर २०८२ वैशाख २४ गतेपछि चेक बाउन्स भएको हो भने नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले एक वर्षभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यसैले ‘चेक बाउन्सको हदम्याद पाँच वर्षबाट एक वर्षमा झर्यो’ भन्ने मात्र बुझाइ अधुरो हुन्छ। वास्तवमा नयाँ चेकका लागि एक वर्ष र पुराना चेकका लागि पाँच वर्षको व्यवस्था रहनेछ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्सका पीडित पूर्ण रूपमा कानुनी उपचारविहीन नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। बैंकिङ कसूरअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा अघि बढाउनुका साथै रकम र ब्याज असुलका लागि देवानी कानुनी बाटोसमेत खुला रहने अदालतको व्याख्या छ। यस फैसलासँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी विवादको एउटा महत्वपूर्ण गाँठो फुकेको छ। अब चेक बाउन्स भएको मिति नै पीडितका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। २०८२ वैशाख २४ गतेअघि बाउन्स भएको चेक हो भने पाँच वर्षभित्र र त्यसपछि बाउन्स भएको चेक हो भने एक वर्षभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
