बैंकिङ खबर / लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित ऋणीका समस्या समाधान गर्न सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
लघुवित्तसम्बन्धी मागका विषयमा संवाद र छलफल गर्न गठित वार्ता टोलीका पदाधिकारी तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालका तर्फबाट उपस्थित प्रतिनिधिबीच अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको वार्तापछि सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। समितिमा जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ संशोधनलगायतका विषय समेटिने छन्। समितिको कार्यादेश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिने सहमति पनि भएको छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि सहमतिमा समेटिएको छ । यसका साथै कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
आर्थिक रूपमा असक्षम ऋणीका हकमा उनीहरूले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बीमा गरिएको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र अन्य माध्यमबाट प्राप्त लघुवित्त पीडितका गुनासोसमेत सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण विषय ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कार्य रोक्न पनि सहमतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्य भए पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने र कानूनविपरीतका कार्यमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालको तर्फबाट राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन भए लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीले उठाउँदै आएका पुनर्स्थापना, कालोसूची, धितो लिलाम, कर्जा सुरक्षण, गुनासो व्यवस्थापन तथा ऋण असुलीका क्रममा हुने व्यवहारसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्ने देखिएको छ । तर, सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित लघुवित्त संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरकारका सम्बन्धित निकायको सक्रियता महत्वपूर्ण हुनेछ ।
सहमतिका ७ बुँदा जस्ताको त्यस्तै
१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य/ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति (जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषय) गठन गर्न सिफारिस गर्ने । समितिको कार्यादेश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट नछुटाई सुझाव लिने।
२. समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने।
३. लघुवित्त संस्थाका विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिक रुपमा असक्षम ऋणीको हकमा निजले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षित गरेको वा ऋणीको जीवन बीमा गरेको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
४. लघुवित्त सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइनको व्यवस्था सहित अन्य माध्यमबाट लघुवित्त पीडितका गुनासोको सम्बोधन गर्ने ।
५. “घ” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने ।
६. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कार्यहरुका सम्बन्धमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र कानून विपरीतका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
७. लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालको तर्फबाट राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजैको मितिदेखि स्थगन गर्ने ।
