बैंकिङ खबर/ सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको अनियमितता, कमजोर नियमन र सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगका घटनापछि सरकारले गठन गरेको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। हाल उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत १८ जना सम्बन्धित कर्मचारीले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले बुझाएको स्पष्टीकरणको भाषा र शैली अत्यन्त मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। यसले उनीहरूले आपसी सल्लाहमै जवाफ तयार पारेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले प्राप्त स्पष्टीकरणको अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक निर्णय त्यसपछि गरिने जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा गम्भीर कमजोरी देखाउँदै तत्कालीन नियामक निकायका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित बेथितिमा तत्कालीन सहकारी रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको नाम उल्लेख गरिएको छ। उनी हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन सहकारी रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा, जो हाल कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव छन्, उनी पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। यस्तै पूर्व रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, अवकाशप्राप्त रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल तथा सहकारी अधिकृत केशवबहादुर थापा समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यक्तिहरूमा पर्दछन्। यसैगरी तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार शंकरप्रसाद जोशी, उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्रराज पौडेल, शाखा अधिकृतहरू सन्देशप्रसाद जोशी, रघुवंश कँडेल, निरोज घिमिरे, विनोदकुमार पौडेल, बसुदेव भट्टराई, कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाल, मेनुका घिमिरे, सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार गोकुलप्रसाद बोहरा तथा खेमराज विष्टले समेत मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेको जनाइएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा स्वीकृति, सेवा केन्द्र विस्तार तथा एकल उद्देश्यीय सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने निर्णयमा संलग्न नियामक अधिकारीहरूको भूमिकामाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो। आयोगको निष्कर्षअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका लागि संस्थाका सञ्चालक मात्र नभई नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई स्पष्टीकरण माग्ने चरणमै सीमित राखेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउने, आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने, जिम्मेवारीबाट हटाउने वा विशेष कार्यदल गठन गर्ने जस्ता ठोस कदम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा अघि बढेको देखिएको छैन।
सहकारी क्षेत्रमा लाखौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेपछि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदनमार्फत नियामकीय सुधार, कानुनी कडाइ तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो। त्यसैले अहिलेको स्पष्टीकरण प्रक्रिया मात्र पर्याप्त हुने वा त्यसपछि वास्तविक अनुसन्धान र कानुनी कारबाही पनि अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सहकारी सुधारको वास्तविक परीक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाटै हुनेछ। यदि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने सहकारी क्षेत्रमा सुशासन स्थापना, नियामकीय प्रणाली सुदृढीकरण तथा बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। तर प्रक्रिया केवल औपचारिकतामै सीमित भए सहकारी सुधारप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्र नेपालको वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसमा देखिएका अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायसम्मले गरेका छन्। त्यसैले अब सरकार आयोगको प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले नै सहकारी क्षेत्रको आगामी दिशा र सुधारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
