बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले अब उपरान्त प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ जारी गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिएसँगै नेपालको पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अदालतको आदेशले भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसअघि प्रिमियम मूल्यमा संकलन गरिएको रकमलाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएको स्वीकृति नियामकीय दृष्टिले उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले भविष्यमा यस्ता स्वीकृतिमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो।
यो विवाद हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर आईपीओ निष्कासन गरेपछि सुरु भएको थियो। अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भिमसेन रायमाझीले उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि, आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले उक्त रिट खारेज भए पनि अदालतले भविष्यका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्देशन दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार अब कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने छैन। साथै, यसअघि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिसकेका कम्पनीहरूले संकलन गरेको अतिरिक्त रकम लाभांश वितरण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता र शेयरधनीको हित संरक्षणमा थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ। उल्लेखनीय रूपमा, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि केही महिनाअघि यही विषयमा छलफल गर्दै प्रिमियमबाट संकलित रकम जगेडा कोषमा राख्न तथा त्यसबाट लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले लेखा समितिको धारणा र नियामकीय जिम्मेवारीलाई थप कानुनी आधार प्रदान गरेको विश्लेषण गरिएको छ। धितोपत्र बजारका जानकारहरूका अनुसार यो आदेशले भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूको पूँजी संकलन प्रक्रिया अझ पारदर्शी र नियमसम्मत बन्नेछ। प्रिमियम निर्धारणमा स्पष्ट कानुनी आधार र नियामकीय मापदण्ड आवश्यक रहेको सन्देश अदालतले दिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुका साथै बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर बजारमा प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भइरहे पनि अदालतको आदेशले भविष्यमा हुने आईपीओ निष्कासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको पूँजी संरचना, धितोपत्र निष्कासन नीति र नियामकीय स्वीकृति प्रक्रियामा व्यापक पुनरावलोकन हुने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई नेपालको पूँजी बजार इतिहासमा एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। यसले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि थप जिम्मेवारी बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र पूँजी बजारलाई थप उत्तरदायी तथा सुशासित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
