बैंकिङ खबर / नेपालको अर्थतन्त्रबारे चर्चा गर्दा रेमिट्यान्स अर्थात् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रकमलाई छुटाएर कल्पना गर्न गाह्रो छ। विगत दुई दशकमा रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर, यदि रेमिट्यान्सको स्रोत नै नहुने वा विदेशबाट नेपालीहरूले रकम नपठाउने अवस्था भएको भए नेपालको अर्थतन्त्र आज कस्तो हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्दा नेपालको आर्थिक संरचनाका धेरै पक्षहरू उजागर हुन्छन्।
रेमिट्यान्सको प्रभाव नहुने अवस्था कल्पना गर्दा सबैभन्दा पहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का पर्ने थियो। नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं डलर बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको छ। यही रकमले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाएको छ र पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सहयोग पुर्याएको छ। यदि रेमिट्यान्स नआएको भए विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कमजोर हुने थियो र देशले आयात धान्न समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।
विदेशी मुद्रा अभावका कारण नेपालले विभिन्न वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसले बजारमा सामानको अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि बढाउने र आम उपभोक्ताको जीवनयापन महँगो बनाउने सम्भावना थियो। पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधिसम्मका वस्तुमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकका लागि यस्तो अवस्था गम्भीर आर्थिक संकटको संकेत हुन सक्थ्यो।
रेमिट्यान्स नआएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पनि अहिलेको जस्तो विस्तार हुन सक्ने सम्भावना कम थियो। आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको ठूलो निक्षेपको स्रोत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स नै हो। विदेशबाट आएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्दा निक्षेप बढेको छ, जसले कर्जा विस्तारलाई सम्भव बनाएको छ। यदि यो रकम भित्रिने अवस्था नभएको भए बैंकहरूमा तरलता अभाव देखिन्थ्यो, निक्षेप वृद्धि सुस्त हुन्थ्यो र कर्जा प्रवाह क्षमता पनि सीमित हुने थियो।
त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा, निर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा देखिन्थ्यो। विगतका वर्षहरूमा ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रसम्म घर निर्माण, जग्गा खरिद तथा साना व्यवसाय विस्तारमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। रेमिट्यान्स नआएको भए यी क्षेत्रहरूमा लगानीको प्रवाह कमजोर हुने थियो र आर्थिक गतिविधिको गति पनि सुस्त रहन्थ्यो।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त यसको प्रभाव अझ गहिरो हुने थियो। नेपालको ठूलो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ। धेरै परिवारको दैनिक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा घरायसी आवश्यकताको मुख्य स्रोत नै विदेशबाट आएको रकम बनेको छ। यदि रेमिट्यान्स नभएको भए लाखौं परिवार गरिबीको रेखामुनि रहने सम्भावना उच्च हुन्थ्यो। ग्रामीण बजारहरूमा क्रयशक्ति कमजोर हुन्थ्यो र स्थानीय व्यापार व्यवसाय पनि संकुचित हुने थियो।
अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स नआएको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक आर्थिक मोडेल खोज्न बाध्य हुनुपर्ने थियो। उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाब बढ्ने थियो। सम्भवतः सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्थ्यो र युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रयास तीव्र बनाउने थियो।
यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सको अभावले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भए पनि त्यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ देशलाई धकेल्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। अहिले नेपालमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विदेशबाट आएको रकमले उपभोग बढाएको भए पनि उत्पादन र निर्यात अपेक्षाकृत कमजोर छन्। रेमिट्यान्स नहुने अवस्थामा उद्योगधन्दा, कृषि आधुनिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान बढी केन्द्रित हुन सक्थ्यो।
श्रम बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि फरक तस्वीर देखिन्थ्यो। लाखौं नेपाली युवाहरू विदेश गएका छन्। यदि वैदेशिक रोजगारीको अवसर नभएको भए ती युवाहरू देशभित्रै रोजगारी खोज्न बाध्य हुने थिए। त्यसले बेरोजगारीको समस्या बढाउन सक्थ्यो, तर दीर्घकालमा स्थानीय उद्योग तथा उद्यमशीलताको विकासलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्थ्यो।
राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने थियो। रेमिट्यान्सबाट सिर्जित उपभोगका कारण आयात बढेको छ र आयातबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व उठ्ने गरेको छ। यदि रेमिट्यान्स नआएको भए आयात घट्थ्यो, जसले सरकारी राजस्वमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्थ्यो। त्यसको असर विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत पर्न सक्थ्यो।
समग्रमा भन्नुपर्दा, रेमिट्यान्स नआएको भए नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो आकार, उपभोग क्षमता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको अवस्थामा पुग्न कठिन थियो। बैंकिङ क्षेत्र सानो हुने थियो, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने थियो, आयात धान्न चुनौती हुने थियो र गरिबीको स्तर पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च रहने सम्भावना थियो। तर, त्यससँगै उत्पादन, कृषि, उद्योग तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दबाब भने बढ्ने थियो।
यसैले रेमिट्यान्सलाई नेपालको अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि केवल रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु पर्याप्त छैन। काल्पनिक रूपमा रेमिट्यान्स नभएको अर्थतन्त्रको चित्रले नेपाललाई उत्पादन, निर्यात र आन्तरिक रोजगारीमा आधारित दिगो आर्थिक संरचना निर्माणको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान यति ठूलो छ कि आजको अवस्थामा रेमिट्यान्स नआउने हो भने देशको आर्थिक संरचनामै गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब एक चौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यदि कुनै कारणले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स एकाएक बन्द हुने अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्थ्यो ? यसै विषयमा आधारित परिकल्पनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
रेमिट्यान्स नआउने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा
नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गरिन्छ। यी वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो। यदि रेमिट्यान्स आउन बन्द भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न थाल्छ। केही महिनामै डलर अभाव हुन सक्छ र सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न बाध्य हुन सक्छ। त्यसले बजारमा वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम हो। विदेशबाट परिवारलाई पठाइएको पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ, त्यही रकम बैंकले कर्जा लगानीका लागि प्रयोग गर्छन्।
यदि रेमिट्यान्स आउन बन्द भयो भने बैंकमा नयाँ निक्षेपको प्रवाह घट्नेछ। निक्षेप संकलन कमजोर हुँदा कर्जा प्रवाह पनि घट्नेछ। व्यवसाय, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रले आवश्यक वित्तीय स्रोत पाउन कठिनाइ भोग्नेछन्। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट गहिरिन सक्छ र ब्याजदर चर्को रूपमा बढ्न सक्छ।
घरजग्गा बजारमा ठूलो गिरावट
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको घरजग्गा बजार विस्तार हुनुमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले कमाएको रकम घर, जग्गा तथा भवन निर्माणमा लगानी गरेका छन्।
यदि रेमिट्यान्सको प्रवाह रोकिन्छ भने घरजग्गा खरिद गर्ने क्षमता घट्नेछ। माग कम भएपछि मूल्य घट्न थाल्नेछ। निर्माण उद्योग, सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, रंगरोगन, फर्निचर तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। लाखौं रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छन्।
उपभोगमा ठूलो गिरावट
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा उपभोगमा आधारित छ। गाउँदेखि शहरसम्म धेरै परिवारको दैनिक खर्च रेमिट्यान्सले धानेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात तथा अन्य उपभोग खर्चको स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ।
रेमिट्यान्स नआउने हो भने परिवारहरूको क्रयशक्ति घट्नेछ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम हुनेछ। व्यापार व्यवसाय सुस्त बन्नेछ। खुद्रा पसलदेखि ठूला सपिङ मलसम्म बिक्री घट्न सक्छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनाउनेछ।
गरिबी पुनः बढ्न सक्ने जोखिम
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गरिबी घट्नुका प्रमुख कारणमध्ये रेमिट्यान्स पनि एक हो। विदेशमा काम गर्ने सदस्यले पठाएको रकमका कारण धेरै परिवारले आर्थिक अवस्था सुधार गरेका छन्। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तरमा सुधार आएको छ।
यदि रेमिट्यान्स बन्द भयो भने धेरै परिवार पुनः आर्थिक समस्यामा पर्न सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्न सक्छ। सामाजिक असमानता पनि थप चर्किन सक्छ।
सरकारी राजस्वमा गिरावट
नेपाल सरकारको राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा लगाइने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तथा अन्तःशुल्कबाट आउँछ। रेमिट्यान्सले उपभोग र आयातलाई बढाएको छ, जसले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
रेमिट्यान्स नआउने हो भने आयात घट्नेछ। उपभोग घट्नेछ। त्यससँगै सरकारी राजस्व पनि खुम्चिनेछ। विकास आयोजना सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दबाब पर्न सक्छ।
बेरोजगारी र सामाजिक तनाव
यदि विदेशबाट पैसा आउन बन्द भयो भने विदेशमा निर्भर परिवारहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेछन्। त्यही समयमा स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएकाले बेरोजगारी अझ बढ्न सक्छ।
आर्थिक अवसर घट्दा सामाजिक तनाव, अपराध तथा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहन्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फको बसाइँसराइ बढ्न सक्छ। युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
सकारात्मक पक्ष पनि हुन सक्थ्यो ?
यो परिकल्पनाको अर्को पक्ष पनि छ। यदि नेपालले लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता विकास नगरेको भए सम्भवतः उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा बढी ध्यान दिइन्थ्यो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो।
रेमिट्यान्सको सहज आम्दानीले कतिपय अवस्थामा उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेको विश्लेषण पनि गरिन्छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको अभावले देशलाई स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना पनि सैद्धान्तिक रूपमा रहन्छ। तर यस्तो रूपान्तरण तत्काल सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि दशकौं लाग्न सक्छ।
निष्कर्ष
यदि रेमिट्यान्स आउँदैनथ्यो भने नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र आजको जस्तो आकारमा पुग्न कठिन हुन्थ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुन्थ्यो, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिन्थ्यो, घरजग्गा बजार सानो हुन्थ्यो, उपभोग क्षमता कम हुन्थ्यो र गरिबीको स्तर उच्च रहने सम्भावना थियो। अर्कोतर्फ, उत्पादनमूलक क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने दबाब भने धेरै पहिले नै सिर्जना हुन सक्थ्यो।
यसैले रेमिट्यान्स नेपालका लागि केवल विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने प्रमुख आधारस्तम्भ बनेको छ। तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपालले रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमशः घटाउँदै उत्पादन, निर्यात, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित आर्थिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट देखिन्छ।
