बैंकिङ खबर / सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुबाट सरकारी तहमा र व्यापारी दीपक भट्टबाट नीजि क्षेत्रमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको घेराबन्धीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी उच्च अधिकारी, नेताका परिवारका सदस्य, नातागोता र विगतमा बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू पर्न सक्छन् । नेपाल सरकारले २०४८ सालयताका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा करिब १० हजार व्यक्ति पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानको घेराबन्धीमा धेरै क्षेत्रका मानिसहरु पर्ने छर्लङ देखिन्छ । नेपालमा बैधानीक तरीकाले सम्पत्ति कमाएका व्यक्ति भन्दा अबैधानिक तरीकाले सम्पत्ति कमाउनेहरु धेरै छन् ।
हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा विभिन्न फरक फरक निकायले काम गरिरहेका छन् । अनुसन्धान विभागले विभिन्न १३ वटा निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १४ वटा निकायले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्छन् । तथापी ती निकायहरुमध्ये नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै हालसम्म सक्रियता देखाएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे सम्भावित कसुर भनेर ३२ वटा कसुर राखिएको छ । ती ३२ वटा कसुरमा जुन जुन निकायले अनुसन्धान गर्छन् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तिनै निकायले अनुसन्धान गर्ने गर्दछन् । सरकारले लगानी सहज बनाउने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि संशोधित ऐन ३० चैत २०८० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
संशोधनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ ९१० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा उजुुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्ने उल्लेख थियो । संशोधनपछि भने आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हात हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्ता कसुर हेर्ने अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारसँगै जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
नयाँ बनेको सरकारले यसलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएसँगै कानूनि रुपमा पनि आमुल फेरबदल हुने देखिन्छ । राजनीतिक तथा सरकारी ओहदामा रहेका २०४८ पछिका सबै मन्त्री र सचिवहरु यसमा तानिने देखिन्छ । सरकारी आँकडा अनुसार २०६२ पछिलाई हेर्दा मात्रै एकहजार भन्दा बढी पहिलो लटमा पर्ने छन् । दोस्रो लटमा पुग्दा यो संख्या करिव ३ हजारको हाराहारीमा पुग्दछ । स्थानीय तल्लो निकाय सम्म पुग्दा यसको सँख्यामा कुनै लेखा जोखा रहँदैन, जुन हजारौंमा परिणत हुने छ । सरकारले पहिलो चरण अन्तरगत २०६२ सालपछिका २० बर्षलाई तार्गेट गरेको छ ।
सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरणमा सरकारी निकाय मात्रै नभएर व्यबसायीहरुलाई पनि तान्ने देखिन्छ । जस अन्तरगत राजनीतिक कनेक्शन भएका व्यापारीहरु सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पर्ने स्पष्ट संकेत छ । हाल व्यवसायी दिपक भट्टलाई यसमा तानीएको छ । उनीबाट सुरु भएको योृ अनुसन्धान धेरै व्यापारीसम्म पुग्ने देखिन्छ । अध्यागमन विभागले भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने भएसँगै उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । भट्टले इन्फिनिटी होल्ड्रिङ्समार्फत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सहित विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएका छन् । उनी राजनीतिक कनेक्शनका आधारमा व्यापार गर्ने व्यापारी हुन् ।
कसरी हुन्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण :
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत मूलतः देहायका ३ वटा चरणहरु रकम राख्ने, रकमको तहकिकरण गर्ने, र सम्पत्ति एकीकृत वा मूलप्रवाहीकरण गर्ने पार हुने गरेको पाइन्छः
रकम राख्ने
पहिलो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले सामान्यतया गैर कानूनी रुपमा प्राप्त आयलाई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने गर्दछ । यस्तो रकम निक्षेपको रुपमा, धनादेश ९मनी अर्डर०, द्रुत संदेश, तार स्थानांतरण वा अन्य उपयुक्त विधिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने गर्दछ । यसो गर्दा शुद्धीकरणकर्ताले ठूलो रकमलाई खण्डीकरण गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा झिक्ने र जम्मा गर्ने गर्दछ ।
रकमको तहकीकरण गर्ने
दोश्रो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले त्यस्तो गैर कानूनी रुपमा आर्जित रकमको स्रोत एवं उत्पत्ति सम्बन्धमा थप अलग्याउने वा दुरी बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका लागि उसले जटिल एवं बहु–चक्रीय वित्तीय कारोवारको सहारा लिन्छ । शुद्धीकरणकर्ताले सेयर, डिवेन्चरको खरिद–विक्री गर्ने, देश भित्रै वा वाहिरका विभिन्न देशमा आफ्नो वा आफन्तको नाममा रहेका खाताहरुमा दूरसंचाररतरमार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा अस्तित्वमा नभएका वस्तु तथा सेवाको भूक्तानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु देखाएर त्यस्तो रकमको तहकिकरण गर्ने गर्दछ ।
सम्पत्ति एकीकृत र मूलप्रवाहीकरण गर्ने
यो चरणमा शुद्धीकरणकर्ताले विभिन्न निकायमा छरेर राखेको रकमलाई एकीकृृृत गरी बैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ । यस क्रममा उसले खासगरी घरजग्गा कारोवार, व्यापार व्यवसाय, स्थायी सम्पत्ति वा संस्थागत क्षेत्र आदिमा लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । यसरी पटक पटकको स्थानान्तरण र वैध बनाउने प्रयास गरेर उसले गैर कानूनी आम्दानीलाई शुद्ध सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्दछ ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण र ग्रे लिष्टबीचको सम्बन्ध :
ग्रे सुचि (Grey List) भनेको एक देश वा संस्थालालो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा संगठनले गरेको एक प्रकारको चेतावनी हो, जसले उक्त देश वा संस्थालाई वित्तीय अपराध, विशेष गरी मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीय सहायता (Terrorist Financing) विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग नगरेको भन्ने संकेत गर्छ। ग्रे सुचिमा राखिएको देश वा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विशेष निगरानीमा राख्छन् र उनीहरूलाई वित्तीय अपराध विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग गर्न आग्रह गर्छन्। यदि उक्त देश वा संस्थाले सहयोग नगरे भने, उनीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिन्छ, जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवहारलाई सीमित गर्छ । ग्रे लिष्टमा राखिएको देश वा संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग नगरेको भन्ने संकेत गर्छ। यदि कुनै देश वा संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग गर्छ भने, उनीहरूलाई ग्रे लिष्टबाट हटाइन्छ।
