बैंकिङ खबर / चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार सरकारले निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो। परिपत्रअनुसार, पुस मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेकोले तेस्रो किस्ताबाट २५ प्रतिशत मध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र वितरण गर्न भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुमानअनुसार, र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपात अनुसार वितरण गरिने जनाएको थियो। चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व आधारमा पुनःनिर्धारण गरी वितरण गरिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
यस वर्ष सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति पाँच खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ, वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको देखाउँछ। यही कारणले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा कटौती गरिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै कटौती गरिएको थियो, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रमको बजेट कटौती हुँदा असन्तुष्टि पोखेका थिए। अघिल्लो वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्ता वितरण २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको विरोधपछि २१.०८ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापत २०.६८ प्रतिशत मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आवमा चौथो किस्तासम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१.७६ प्रतिशत बराबर मात्र पाएका थिए।
