बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकको भूमिका, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग समायोजन गर्दै थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सरकारले “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदा तयार पारेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने, सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सुधारलाई कानुनी आधार दिन ऐन संशोधन आवश्यक देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य र राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) अनुरूप पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ।
डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रा समेटिने
मस्यौदामा डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘डिजिटल बैंक’ भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था बुझिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा विस्तार गर्दै वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, विशेष प्रयोजनका लागि कर्जा दिने संस्था, निक्षेप संकलन गर्ने संस्था, डिजिटल बैंक, विप्रेषण कारोबार गर्ने तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्राको परिभाषामा करेन्सी, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, क्रेडिट कार्डलगायतका मौद्रिक उपकरणसँगै बैंकले सार्वजनिक सूचना मार्फत तोक्ने अन्य उपकरणलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
समन्वय र कार्यविधिमा संशोधन
ऐनको दफा १० संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ। साथै ‘सार्वजनिक निकाय’ शब्दको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी र उद्योग व्यवसायलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने प्रस्ताव छ।
दफा २७ मा पनि संशोधन गर्दै गभर्नरको पद रिक्त वा अनुपस्थित अवस्थामा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि हाल सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
