बैंकिङ खबर/ माघ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ नियमअनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार अब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने भएपछि देशभरका व्यवसायीहरूमा असहजता बढेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो सीमा व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशका धेरै क्षेत्रहरूमा बैंक सुविधा अझै उपलब्ध नभएकाले साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई यो नियमले कठिनाइ दिएको बताए। उनले भने, राजस्व संकलन महत्वपूर्ण भए पनि उद्योग, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भने, भन्सार प्रणाली व्यवसायमैत्री र पारदर्शी हुनु अत्यावश्यक छ। हालको भन्सार ऐनमा दण्ड र जरिवानाका प्रावधान धेरै कडा छन्, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा झन् जटिलता थप्छ। उनले भ्याट प्रणालीमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने र वैवाहिक कार्यक्रमजस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन गतिविधिका लागि भन्सार सहजीकरण आवश्यक भएको पनि बताए। भन्सार एजेन्ट महासङ्घका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवले पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणालीले अवैध व्यापार रोक्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने र वैदेशिक व्यापार सहज बनाउने उल्लेख गरे।
उद्योगीहरूका अनुसार देशका धेरै क्षेत्रमा बैंकिङ सुविधा अझै पर्याप्त नभएको अवस्थामा नगद कारोबारमा कडाइ गर्दा दैनिक व्यापार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ। उनीहरूले सरकारसँग वर्तमान सीमा पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारको अनुसार यो नियम डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन, अवैध कारोबार रोकथाम र सम्पत्ति शुद्धीकरण सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो। तर व्यवसायीहरूलाई भने यो नियमले दैनिक व्यापार र लेनदेनमा कठिनाइ थप्ने भएकाले व्यावहारिकता र व्यापार सहजतालाई ध्यानमा राखेर सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्।
