२०८२ पुष २२ गते

पुष मसान्त : बैंकिङ कर्मचारीद्धारा असुरक्षित महसूस, दवाव र प्रेसरमा कामको बाध्यता !

बैंकिङ खबर/  अर्थतन्त्र सुस्तदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा किस्ता र ब्याज असुलीमा कठिनाइ बढेको छ। त्यसको सीधा प्रभाव अहिले बैंक कर्मचारीदेखि व्यवस्थापन तहसम्म पुगेको छ। ग्राहकबाट किस्ता नउठ्दा कर्मचारीहरू तीव्र प्रेसर र असुरक्षाको मनोविज्ञानमा बाँधिन थालेका छन्। कर्मचारी माथि अभद्र व्यबहार गर्ने, कर्जा उठाउन नदिने जस्ता कार्यले थप समस्या निम्तिएको छ । केही बैंकका कर्मचारी माथि लगातार धम्की दिने काम भइरहेको छ । विभिन्न नाम र बहानामा व्यबसायी दुर्गा प्रसाई समुहले कर्जा नतिर्न भित्र भित्र ऋणीलाई उकास्ने काम भएकोले पनि थप समस्या बढेको छ ।

कोरोना महामारीपछि सुरु भएको आर्थिक मन्दी र त्यसपछिका राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रको लगानी घटाएको छ। उत्पादन र व्यापार सुस्त हुँदा ऋण लिने ग्राहकहरूको आय घटेको छ। अझ जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो दबाब र अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्न थाल्दा नियमित किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणीहरूले तिर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकहरूलाई थप तनावमा पुर्‍याएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि कर्जा असुलीमा समस्या मात्र होइन्, नयाँ लगानी र परियोजना समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ऋण असुलीमा चुनौती देखिएको थियो। तर, यस वर्ष जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, भारी वर्षा र सडक अवरुद्धका कारण स्थिति अझ बिग्रिएको छ । ऋणीहरूले नियमित ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकहरूको नाफा घट्ने चिन्ता बढेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । जसअनुसार, १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत कर्जामध्ये १ खर्ब ४ अर्ब मात्र उपयोग भएको छ र त्यसमा ३७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको तथ्यांक छ । उद्योग, ब्याकवार्ड र फवार्ड लिङकेज भएका व्यवसायहरूले समेत ठूलो क्षति भोगेका छन् ।

आन्दोलनपछि ऋणीहरूले कर्जा असुलीमा जेनजीको नाममा धम्की दिने, विभिन्न बहाना बनाउने जस्ता चुनौतीपूर्ण व्यवहार देखाएको समेत बैंकरहरु बताउँछन् । कतिपयले जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने वाचा गरेका भए पनि बिक्री हुन नसकेको वा मालपोत कार्यालयमा आगजनी जस्ता कारण देखाउँदै ऋण तिर्न असमर्थ भएको तर्क गरेका छन् । ऋण असुलीमा बैंकहरु कठिन अवस्थामा पुगेका छन् । नियमित ब्याज तिर्नेहरूले समेत समस्या देखाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट असुली नभएका कर्जालाई सुरक्षा धितो बिक्री वा स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अपनाउँछन् । तर, सरकारले जग्गा स्वीकारको सीमा हटाएपछि बैंकहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य बढाएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१.७३ प्रतिशत गैर बैंकिङ सम्पति बढेको छ । बैंकहरूले कर्जा नउठेपछि नाफाबाट रकम छुट्याएर खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यदि धितो लिलाम बिक्री नभएमा बैंकले आफैँ स्वीकार गर्नुपर्छ । यसरी स्वीकार गरिएको धितो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ ।

कर्मचारीहरूमा दबाब

बैंकका कर्मचारीहरू हाल ‘टार्गेट प्रेसर’ मा छन्। पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रेसर थप बढेको छ । कर्जाको किस्ता असुल गर्न नसक्दा मुख्यालयबाट दैनिक रिपोर्ट माग्ने प्रथा बढेको छ। एक बैंकका कर्मचारी भन्छन्, ‘ग्राहकसँग साक्षात्कार गरेर असुली गर्न जान्छौं, तर बजारमा नगद चलायमान छैन। यस्तोमा बैंकले पनि महसुस गर्नु पर्छ। तर, टार्गेट पुरा नगरेपछि कर्मचारी नै दोषी ठहरिन्छ।’ किस्ता असुलीको लक्ष्य नपुग्दा इन्सेन्टिभ कटौती, ट्रान्सफरको डर, र कामको असुरक्षा जस्ता समस्या बढेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण वित्तीय विवरणमा तत्काल खराब कर्जा धेरै देखिएन, तर असली स्थिति असोज मसान्तपछि देखिन थालेको छ । बैंकहरूले धितो लिलाम गर्ने वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति स्वीकार गर्ने कुनै आर्थिक गतिविधि देखाएको छैन । व्यवसायीहरू पनि अहिले ब्याज तिर्न असमर्थ छन्। बैंकहरूले ऋण असुलीमा दबाब बढाउँदा ऋणी रिसाउने अवस्था देखिएको छ । बैंकहरूमा कर्मचारीहरूले फोन गर्दा उल्टै गाली सुन्ने स्थिति रहेको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीमा तत्काल कदम चाल्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलन, भारी वर्षा, सडक अवरुद्ध, र राजनीतिक अस्थिरताले बैंकिङ क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। ऋणीले ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकहरूलाई वित्तीय दबाब, खराब कर्जा वृद्धि, नाफा घट्ने चुनौतीहरू बढेका छन्। बैंकहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा रिकभरीको अवस्था सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। ऋणीहरू पनि आर्थिक अनिश्चितता र सुरक्षा नहुँदा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुली, लगानी प्रवाह, कर्मचारी दबाब, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने दिशामा केन्द्रित छन्।

बैंकिङ कर्मचारीमाथि आक्रमण : कर्जा नतिर्नेलाई प्रोत्साहन, अराजक संगठनको हाबी !