बैंकिङ खबर, विशेष व्यूरो / नेपाली सेयर बजारमा झेल्ली खेल हुने गरेको तथ्य बाहिरीएको छ । एकातिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा महँगो आईपीओ जारी गरेपछि अर्थमन्त्रालयले छानवीन गर्न निर्देशन गरेको छ भने अर्कातिर सेयर खेलाडी दीपेन्द्र अग्रवालले गरेका गैर कानुनी धन्दाहरु एकाएक बाहिर आएका छन् । अग्रवाल यस विषयमा फेरि पक्राउ परिसकेका छन् । सेयर कारोबारी अग्रवाललाई सीआईबीले झुटो कारोबार गरेर मूल्य प्रभावित गरेको अभियोगमा काठमाडौंको महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर खरिद गरेर भ्रामक सूचना फैलाएको आरोप छ । यसअघि साउनमा पक्राउ परेर छुटेका उनी फेरि पक्राउ परेका हुन् ।
उता आइपीओको नाममा अत्याधिक महंगो आइपीओ जारी भएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड विवादमा तानीएको छ । अधिकांश कम्पनीका आईपीओ भर्न १ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ । तर रिलायन्सको हकमा अत्याधिक महंगो भयो । यसको आईपीओमा न्यूनतम आवेदनकै लागि ४१ हजार रुपैयाँ तोकियो । रिलायन्सले करिब दुई वर्षअघि नै आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । तथापी कानुनी झन्झटका कारण प्रक्रिया लम्बिएको बताइए पनि भित्रि रहस्य खुलेको छैन । यसमा गर्ने लगानी जोखिम हुने भन्दै कतिपय लगानीकर्ता निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् भने कतिपयले भरीसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी विषयमा छानविन गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानविन गर्न भनेको हो । यसपछि धितोपत्र बोर्डले कमिटि गठन गरी सो को छानविन प्रकृया अघि बढाउने छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर र यसको टोटल विल्डिङ प्रक्रियासँगै निस्काशन गर्ने भनिएको आइपीओका बारे मन्त्रालयले गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ । सो का बारे छानविन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । यसअघि रिलाइस्स स्पिनिङ मिललाई बुक बिल्डिङ विवधबाट आइपीओ निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले दिएको अनुमति पछि सो को सेयर मूल्यको विषयमा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो अर्थ मन्त्रालयले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासनका विषयमा छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । सो पश्चात धितोपत्र बोर्ड सेवोनको सञ्चालक समितिको बैठकले कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बोर्डका सञ्चालकद्वय आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी गरी ३ सदस्य सम्मीलीत कमिटि बनाएको छ । कमिटिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
आइपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति
नेपालमा प्राथमिक शेयर अर्थात आइपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको भएपनि घाटामा रहेका कम्पनीहरूले झुटा विवरण पेश गरेर सर्वसाधारणको रकम उठाउने मुख्य माध्यमका रूपमा आइपीओलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । नियामक निकाय, राजनीतिक दबाब, र रेटिङ एजेन्सीहरूको मिलेमतोका कारण लाखौँ लगानीकर्ताको पूँजी डुब्ने खतरा बढ्दो छ । घाटामा गएका जलविद्युत् आयोजनादेखि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरु अहिले झुटो मुनाफा देखाएर आइपिओ जारी गर्ने तरखरमा छन् ।
उदाहरण
नेपाल रिपब्लिक मिडिया दोस्रो बजारमा सूचिकृत एक मात्रै मिडिया कम्पनी हो । यो कम्पनीले विसं २०८० जेठ २६ गतेबाट असार १ गतेसम्म आमसर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरेको थियो । चौंथो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको चुक्तापूँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष १० करोड ९३ लाखले ऋणात्मक अवस्थामा छ । कम्पनीको कुल पूँजी ८५ करोड ८१ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीको खुद मूनाफा १४ लाख ३८ हजार रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १५ पैसाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु ८८.७० रुपैयाँ रहेको छ भने रिर्टन अन इक्विटी ०.१७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आधारभूत रुपमा यो कम्पनी निकै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा १५ पैसा रहेको छ भने बुक भ्यालु ८८ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष पनि ऋणात्मक रहेको छ । रिर्टन अन इक्विटी ०.१५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्राविधिक रुपमा भने यो कम्पनी फियर एण्ड ग्रीड इन्डेक्समा बुलिस सेन्टिमेन्ट रहेको छ । कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो कम्पनीले ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटो पेस गरी अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न गतवर्ष असारमै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । तर बोर्डले झुटो विवरण पेश गरेको रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ७ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर आइपिओे जारी गर्न अनुमति दिन लागेकोमा उजुरी परेपछि रोकएको थियो । तर पछि पुन यसलाई अनुमति दिइयो ।
सेबोनमा आवेदन दिनेको लाइन
झुटो वित्तीय विवरण तयार गरी आइपिओको अनुमतिका लागि सेबोनमा आवेदन दिनेको लाइन नै छ । यी कम्पनीहरुको मूल्यांकन कसले गरेको हो, कसरी तयार गरिएको हो, मुनाफा सही हो कि झुटो हो, त्यो छानबिन गरीएको छैन । अन्यथा घाटामा भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमति कसरी दिन मिल्छ ? अर्कातिर अत्याधिक रेट देखाएर ठुलो कम्पनी देखाउने प्रबृतिको पनि छानविन भएको देखिँदैन । हरेक कम्पनीहरुको निष्पक्ष रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सरकारी निकायले गर्न नसक्दा गरिब जनताको अरबौं रकम आइपिओको नाममा डुबाउने काम हुँदै आएको छ ।
आवेदन दिएकामध्ये कतिपय घाटामा गएका र जान लागेका कम्पनीको उद्देश्य झुटो विवरण पेश गरी आइपिओेको अनुमति लिने र लाखौं सर्वसाधारणबाट अरबौं उठाउने र आफ्नो लगानी उठाउने, जनता डुबाउने मात्र रहेको देखिन्छ । मुनाफा भएको झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्न लगाउने, सेबोनबाट आइपिओेको अनमुति लिएकै अर्को वर्षदेखि घाटामा गएर बन्द भएका धेरै कम्पनी छन् । झुटो वित्तीय विवरण देखाएर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी आफ्नो लगानी उठाएर सर्वसाधारण डुबाउने कम्पनीमा नेकोन एयर, श्रीराम सुगर मिल्स, सयपत्री कलर ल्याब, नेपाल युनाइटेड कम्पनी लिमिटेडसहितका ५३ कम्पनी त अस्तित्वमै छैनन् । यी कम्पनी बन्द हुँदा सर्वसाधारणको अरबौं लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।
आइपीओ बेच्न अनुमति माग्नेको लाइन
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार करिव एकसय कम्पनीले आइपीओका लागि स्वीकृति मागेका छन् । एक विकास बैंक, केही होटल तथा पर्यटन, ३७ जलविद्युत्, ४ लगानी, १७ उत्पादन तथा प्रशोधन, ३ माइक्रो इन्स्योरेन्स र २० अन्य समूहका कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति कुरेका छन् ।
केहीसमय अघि तत्कालीन साँसद प्रदीप यादवले संसदमा नै घाटामा रहेका उद्योग र कम्पनी धितोपत्र बोर्डलाई मिलाएर नाफा देखाई आइपिओ ल्याउने गरेको बताएका थिए । मिलेमतोमा रेटिङ बढाइ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाउने गरिएको बताउँदै उनले छानविन गर्न माग गरेका थिए । अहिले अर्थमन्त्रालयले त्यही विधि अपनाएको छ । तत्कालीन सांसद यादवले नेपाली सेयर बजारमा भइरहेको यो गम्भीर अपराधमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नै मुख्य मतियार बनेर लगानीकर्तामाथि ज्यादती गरिरहेको र सीमित व्यापारी एवं माफियालाई पोस्न उद्यत रहेको बताएका थिए । ३२ खर्ब लगानी रहेको नेपाली सेयर बजार अत्यन्तै गम्भीर र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वास्तविकता दर्शाउँदै उदाहरण दिँदै उनले भनेका थिए कि घोराही सिमेन्ट, सोनापुर मिलरल्स एण्ड आयल कम्पनी, नेपाल वेयर हाउस कम्पनी, पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी आइपिओ निस्कासन अघि ग्रिन जोनमा थिए । तर, आइपिओ निस्कानपछि रेडजोनमा गए,’ उनले भने, ‘किनकी आइपिओ निष्कासन अघि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न वित्तीय विवरण नै म्यानुप्लेट गरिएको हुन्छ । यी कम्पनीेले रिजर्भमा रहेको सबै रकम नाफामा देखाउछन् ।’ यसरी घाटामा रहे पनि नाफा देखाएर प्रिमियममा समेत आइपिओ जारी गरेका धेरैजसो कम्पनीको भ्याट मुद्दा रहेको र अदालतमा विद्युत वक्यौताको मुद्दा चलिरहेको उनले बताए ।
कम्पनी घाटामा गएर बन्द हुन लागेपछि आइपीओ ल्याउने क्रम बढ्यो
त्यसो त संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै कम्पनीहरु घाटामा गएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै आइपीओ ल्याउने क्रम बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले लामो समयदेखि रियल सेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन प्रोत्साहनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि कम्पनीहरु नाफामा रहुन्जेल आइपीओ जारी नगरेको तर घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न लागेपछि त्यसको ऋणभार जनतालाई बोकाउन आइपीओ ल्याउने क्रम बढेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय घाटामा रहेका र अब आईपीओमार्फत पैसा नउठाएमा बन्द हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र आइपीओ ल्याउने ट्रेण्ड देखिएको तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।
‘‘अहिले आइपीओ देशको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि सिमित व्यक्तिले कागजी खेलमा करोडको सामानलाई अर्ब बनाएर बजारबाट उक्त रकम निकालेर बाहिरिने खेलमा परिणत भएको छ । जसका कारण लाखौं लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । केही समयअघि मात्रै बलेफी हाइड्रोका संचालकले लकइन खुल्ने समयमा हकप्रद सेयर जारी गरेर त्यसले मूल्यमा चलखेल गर्दै लकइन खुलेकै दिन आफुसँग भएको सम्पूर्ण सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए ।
काण्डैकाण्डमा धितोपत्र बोर्ड
सेबोनले आइपीओ स्वीकृतिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने भए पनि, वर्षौंदेखि राजनीतिक दबाबमा परेर कम्पनीहरूको मनपरी चल्दै आएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाए पनि, उच्चस्तरको राजनीतिक चासोका कारण कारबाही प्रक्रियामै ढिलाइ हुने गरेको छ। यसरी नियामक निकाय स्वयं निष्क्रिय हुँदा लगानीकर्ताको सुरक्षा कमजोर भएको छ।
विगतमा सेबोनका पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी नोक्सानमा संचालन भइरहेका कम्पनीको समेत झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्ने र आइपिओको अनुमति लिने गरेका थिए । उक्त विषयमा सेवोनका अधिकांश अध्यक्ष मुछिएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुको आइपीओ निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्ड नेतृत्वले प्रतिशत नै तोकेर ठूलो मात्रामा कमिसन मागेको आरोप हालका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई लागेको छ ।
यस्तै खेलमा रहेका कारण यस अघि पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले नै बर्खास्त गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको सिफारिसअनुसार ढुंगानालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानाले पनि धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोप लागेको थियो ।
छानबिन समितिले बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरण विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २२ महिने कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन हमालमाथि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । २०७८ फागुन ५ गते अध्यक्ष नियुक्ति भएका हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएको थियो । २०८० पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले हमालले नियामक निकायमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै ३० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको थियोे ।
निश्कर्ष
आइपीओको नाममा भइरहेको ठगी अभ्यास रोक्न तत्काल सुधार आवश्यक देखिएको छ। नियामक निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र बनाउन, रेटिङ प्रणाली पारदर्शी बनाउन, र आइपीओ स्वीकृतिमा कडा मापदण्ड लागू नगरेसम्म पुँजी बजारमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न कठिन हुनेछ। नभए, ‘आइपीओ खेती’ अझै बढ्नेछ र यसको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
