बैंकिङ खबर / यही अभियोग हो, केन्द्रीय बैंकले सामान्य जरीवानामै सिमित गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकबाट कसले र कसरी अनुगमन गरे त्यसबारेमा अर्को रिपोर्टमा उल्लेख गरिने छ । यहाँ विषय मात्रै उठान गरिएको छ कि केन्द्रीय बैंक जो नियमनकारी भूमिकामा रहन्छ । यसका अधिकारीहरुले छुट दिएको विषय कसरी सीआईबीले गम्भिर अपराध मान्यो ? के नियमनकारी निकायका अधिकारीहरुले घुस खाएर काम गर्छन् ? प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पुरानो मुद्धामा सिआइवीबाट गिरफ्तार हुनुले केन्द्रीय बैंकको नियमनमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । आफ्ना ससुरा र श्रीमतिलाई विजनेस गर्न अशोक शेरचलने बैंकबाट दिएका थिए करोडौं रुपैयाँ
अशोक शेरचनमाथि लगातार तर सामान्य कार्बाही गरेको थियो केन्द्रीय बैंकले
राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनहरुको उलंघन गरेको भन्दै २०७९ सालमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । तर उक्त मुद्धा सीआइवीले हेर्नुपर्ने थियो । जुन विषयमा अशोक शेरचनलाई जोगाएको देखिन्छ । त्यतिबेला नै प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन समेत उलङ्घन गरेको अर्को मुद्धा केन्द्रीय बैंकमा गएको छ । जुन मुद्धामा सामान्य शोधपुछ र स्पष्टिकरणपछि ‘सतर्क गराइएको’ भन्ने कार्बाहीको सूचना दिएर राष्ट्र बैंकले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
शेरचन विरुद्ध अर्को तेस्रो मुद्धा पनि जान्छ राष्ट्र बैंकमा जुन मुद्धामा सिइओले आफ्नो सुविधा आफै बढाएको भन्ने बुझिन्छ । उक्त मुद्धामा पनि केन्द्रीय बैंकले जरीवाना समेत नतोकि सचेत मात्रै गराउँछ । यी तीनवटा विषयमा केन्द्रीय बैंकले शेरचनलाई सिधै संरक्षण गरेको देखिन्छ । जतिवेलाको घटनाक्रममा एमालेको सरकार हुनु, एमालेकै सदस्य रहेका भनिएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुनु र एमालेकै शेरचन प्रभु बैंकको सिइओ हुनु संयोग थियो या वास्तविक तथ्य । यसलाई खोज्नका लागि पुराना फाइलहरु खोज्न जरुरी छ । बैंकिङ खबरले यसबारेको विशेष रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
