बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्बजनिक गर्दै लघुवित्त क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विद्यमान अबस्थालाई मध्यनजर गरी केही विषयमा परिवर्तन गरेको हो । जसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु ७ लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिएको छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएको हो ।
