बैंकिङ खबर / बंगलादेशमा भ्रष्टाचारले सबैभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । त्यहाँको राजनीतिक अस्थीरता र भ्रष्टाचार नेपालसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । घटना हो संकटग्रस्त समय अर्थात २ बर्ष अघिको । ढाका मेट्रो प्रणाली र पद्मा पुल निर्माणको लागतका बारे तयार गरी पेश गरिएको श्वेतपत्रमा यी कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक रूपमा प्रभावित कर्जा प्रथाहरूले बैंकिङ क्षेत्रको संकटलाई गहिरो बनाएको, निरन्तर ऋण चुक्ता गर्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु मुछिएको घोटालाहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रबाट पूँजीलाई अन्यौल बनाएको देखाएको छ ।
यसले यो पनि फेला पारेको छ कि नियामकद्वारा ‘व्यस्त’भनिएका सबै १० बैंकहरू ‘प्राविधिक रूपमा तरल छन्। । साथै, बैंकबाट लुटिएको रकम औसत बंगलादेशीहरूको जीवनकालको आम्दानीको करिब १०५ गुणा रहेको अनुमान गरिएको छ । श्वेतपत्रले बंगलादेश बैंक (बीबी) भित्री र प्रभावशाली बाहिरीहरू बीचको साँठगाँठ सन् २०१५ र २०२४ को बीचमा पहिलेभन्दा बढी स्पष्ट भएको औंल्याएको छ ।
‘वित्तीय र राजनीतिक प्रभुत्वले बीबीको नेतृत्वमा मैत्रीपूर्ण स्वागत पाएपछि मन्त्रिपरिषदमा बीबी र नेतृत्व बीचको समीकरण पुनः क्यालिब्रेट गरिएको थियो,’यसमा लेखिएको छ ।
बैंकको इजाजतपत्र लेनदेनमा परेको र मन्त्रालयको राजनीतिबाट प्रेरित हस्तक्षेपले निजी बैंकको स्वीकृति प्रभावित भएको छ । श्वेतपत्र पेस गर्ने अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तरिम सरकारमा नियुक्त गभर्नर अहसान एच मन्सुरले चुक्ता भएका कर्जामध्ये आधा केही समूहमा केन्द्रित भएको बताए ।
सन् २०१७ यता बैंकिङ क्षेत्रबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम तिव्र गतिमा निस्किएको भन्दै उनले यी विषयलाई श्वेतपत्रमा प्रमाणका रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले थपे,‘हामीले हाम्रो संस्थागत ढाँचा र अनुपालनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा उनीहरूले सामना गर्ने समस्याहरू परामर्शका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
उनले आफ्नो काम बैंक बचाउने नभएर बैंक निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भएको बताए । गभर्नरले भने,‘बैंक बाँच्ने वा नरहने, वा नाम परिवर्तन हुने अर्को कुरा हो । हामी तरलता अभावको सामना गरिरहेका बैंकहरूलाई तरलता सहायता प्रदान गर्दैछौं, जसले यी संस्थाहरूमा ग्राहकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।’
बंगलादेशका गभर्नर अहसन एच मन्सुर हुन्। उनले १३ अगस्ट २०२४ मा बंगलादेश बैंकको १३ औं गभर्नरको रूपमा पदभार ग्रहण गरे। मन्सुर एक अनुभवी अर्थशास्त्री हुन् र उनले पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा काम गरिसकेका छन्। उनी पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटको कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । आन्दोलनपछिको सरकारपछि नियुक्ति भएका उनले केन्द्रीय बैंकमा शुशाशनको कुरा उठाइरहेका छन् ।
बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशमा धेरै उद्यमपुथल ल्याइदियो । विद्यार्थीहरूले गरेको एक महिना लामो आन्दोलनले १५ वर्षदेखि शासन चलाएकी शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्यो । अहिले बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा बंगलादेश बैंकका डेपुटी गभर्नर काजी सइदुर रहमानले राजीनामा बुझाए । आक्रोशित प्रदर्शनकारीको मागपछि केन्द्रीय बैंकका चार डेपुटी गभर्नर र वित्तीय गुप्तचर विभागका प्रमुखले ‘राजीनामा’ दिए । आन्दोलनमा सयौं पदाधिकारी तथा कर्मचारी सहभागी भएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा बैंकका यी उच्च अधिकारी नै जिम्मेवार रहेको उनीहरुको दाबी थियो ।
बिना धितो सत्तानिकट बैंकलाई ऋण
बंगलादेशमा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएसँगै सिंगो बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित बन्यो । देशका निजी बैंकमा अस्थिरता फैलिएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको सत्ता शक्तिको आडमा बैंकको सञ्चालक समितिमा कब्जा गरेका लगानीकर्ताको राजीनामा माग गर्दै शेयरधनी र कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए ।
सत्ता शक्तिको आडमा जबरजस्ती कब्जामा लिएका बैंकको सञ्चालक समितिबाट नयाँ शेयरधनी बाहिरिए । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संकट टार्नका लागि ६–७ बैंकलाई बिना धितो रकम छापेर सहयोग गरेको थियो । अखबार प्रथम आलोका अनुसार कागजपत्रमा बंगलादेशको कर्जा दुई लाख करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो भने यथार्थमा भने झन्डै ४ लाख करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
प्रथम आलोले लेखेको छ, बंगलादेश बैंक स्रोतका अनुसार १५ वर्षअघि सन् २००९ मा अवामी लिगको सरकार गठन हुँदा देशमा ऋण करिब २२ हजार करोड रुपैयाँ थियो, जुन अहिले बढेर १ लाख ८२ हजार २९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, पुनः निर्धारित ऋण, अदालतको आदेशले निलम्बित ऋणहरू सहित, वास्तविक डिफल्ट ऋण करिब ४ लाख करोड रुपैयाँ मानिन्छ। २००९ पछि बंगलादेश बैंकले राजनीतिक प्रभावमा १५ वटा नयाँ बैंकहरूलाई इजाजत बाँड्यो । तीमध्ये बहुचर्चित पद्मा बैंक लगभग दिवालिया भई मर्जरको प्रयासमा छ। यसैबीच, पछिल्लो ८ वर्षमा बंगलादेश बैंकको स्वीकृतिमा इस्लामी बैंक, सोसल इस्लामी बैंक लिमिटेड लगायतका केही बैंकको स्वामित्व परिवर्तन भएको छ ।
