बैंकिङ खबर, भारतीय केन्द्रीय बेंकले मौद्रिक नीतिमा छिमेकी केही देशहरुमा व्यबसायीलाई कर्जा दिन सकिने कुरा उठाएको थियो । आरबीआईद्धारा नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा भारतीय मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रुपमा अघि सार्न खोखिएको छ । आरबीआईको त्यही एउटा बुँदा जहाँ भारतीय मुद्रालाई विदेशी मुद्रासँग तुलना गरिँदै छ । नयाँ मौद्रिक नीतिको यही बुँदाले नेपाल, भूटान, श्रीलंका जस्ता देशहरुमा भारतीय बैंकबाट सोझै कर्जा निकाल्न सकिने भन्ने कुरा फैलाएको छ । जुन कुरा एउटा बुँदाको प्रस्तावले फैलाएको इन्फरमेशन मान्न सकिन्छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकको यस्तो प्रस्ताबलाई केही भारीय संचारमाध्यमहरुले फोकस गरेर केहीदिन अघिसम्म समाचार प्रकाशित गरेका थिए । सोही कुरालाई लिएर नेपालमा पनि निकै बहस भइरहेको थियो । र त्यो बहस अहिले पनि जारी छ । तथापी यो भारतीय केन्द्रीय बैंकको प्रस्ताव मात्रै हो । यो प्रस्तावमा भारतीय सरकारले अनुमति दिएमा नेपालका बैंकवित्त मार्फत यस्तो कार्य गर्न सकिने तर सिधै नागरिकले भारतीय बैंकबाट कर्जा लिन जटिल हुने देखिन्छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको १३ नम्मरको बुँदामा भारतीय बैंकहरूले नेपाल, भूटान, श्रीलंका जस्ता देशहरुमा भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जहाँ भारतीय बैंकहरूले नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदिमा NRI (Non-Resident Indians) लाई भारतीय रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा यसबारे भइरहेका कतिपय बहसहरु ठिकै मानिए पनि नेपालमै व्याजदर सस्तो भएका कारण भारतीय बैंकबाट यहाँका व्यबसायीहरुले कर्जा लिने सम्भावना देखिँदैन । बरु भारतीय मूलका नेपालमा रहेका केही व्यबसायीलाई यसले सहज गर्न सक्छ । भारतीय नागरिकता भएका नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमा व्यबसाय विस्तार गर्नमा यसले सहज गर्न सक्छ । यसबारेमा नेपालको केन्द्रीय बैंकले अबको मौद्रिक समिक्षामा केही बुँदा उल्लेख गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यदि RBI र भारत सरकारले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिन्छ र नियमहरू सार्वजनिक हुन्छन् भने, केही बैंकहरूले निश्चित सर्तहरू अधीनमा रहेर मात्रै भारतीय मुद्रा ऋण दिन सक्छन्। सबै भारतीय बैंकहरुले तुरुन्त यो सुविधा लागु गर्ने होइनन् । बैंकहरूले आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन, कर्जा सुरक्षा, नियम अनुपालन जस्ता कुराहरू हेर्नेछन्।
यदि नेपाल सहित तोकिएका देशलाई कर्जा प्रवाह भएमा यस्ता सर्तहरु हुने संकेत देखिएको छ :
१ सुनिश्चित सुरक्षा (collateral) मागिनेछ ।
२ ब्याजदर बढी हुन सक्छ ।
३ विदेशी मुद्रा आवर्ती विनियम (foreign exchange regulations) लाई पालना गर्नुपर्नेछ ।
४ नेपालको केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिनुपर्ने छ ।
कानुनी जटिलताहरु :
यदी भारतीय केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दियो र भारतीय सरकारले पनि अनुमति दियो भने के नेपालीले भारतीय बैंकबाट कर्जा निकाल्न सक्छन् त ? अबश्य पनि त्यो सम्भव देखिँदैन । यहाँ केही कानुनी प्रकृया र अफ्ठेराहरु विश्लेषण गरिन्छ ।
१. विदेशी मुद्रा ऐन : (India र Nepal दुबै पक्षमा) भारतमा Foreign Exchange Management Act (FEMA) लागू हुन्छ। यसले भारतीय बैंकहरूले विदेशीलाई (non-resident) कस्तो सर्तमा कर्जा दिन पाउँछन् भनेर ठ्याक्कै सीमित गर्छ। नेपालमा Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962 छ। यसले नेपाली नागरिकले वैदेशिक मुद्रा वा वैदेशिक कर्जा लिनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्छ। त्यसैले, भारतले अनुमति दिए पनि नेपालले छुट्टै स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।
२. दुई देशको नियामक (Dual Regulation) : भारतीय बैंकले दिने ऋणमा RBI (Reserve Bank of India) को निगरानी हुन्छ। तर त्यही ऋण लिने नेपाली नागरिक वा कम्पनी नेपालमै बसेको भए NRB (नेपाल राष्ट्र बैंक) को अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ। यदि NRB को अनुमति बिना नेपालभित्र भारतीय ऋण ल्याइयो भने, त्यो अवैध (illegal borrowing) मानिन्छ।
३. Collateral (धितो/सुरक्षा) को समस्या : भारतका बैंकहरूले विदेशीलाई बिना धितो ऋण दिन गाह्रो हुन्छ। यदि धितो नेपालमै भएको सम्पत्ति हो भने भारतीय बैंकले त्यसलाई कानुनी रूपमा कस्तो प्रकारले कब्जा गर्ने भन्ने ठूलो कानुनी समस्या हुन्छ, किनकि नेपाली सम्पत्ति कानुनले विदेशी बैंकलाई सीधा अधिकार दिँदैन। यसैले, प्रायः यस्तो ऋणमा भारतीय सम्पत्ति (जस्तै भारतमै राखिएको fixed deposit, immovable property) वा तेस्रो पक्ष guarantee चाहिने हुन्छ।
४. कर (Taxation) र Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) : ऋण लिँदा ब्याज भारतमा आर्जन भएको आय (Interest Income in India) मानिन्छ। नेपाली उधारकर्ताले तिर्ने ब्याजमा भारतले Withholding Tax काट्न सक्छ। पछि नेपालले पनि त्यही रकमलाई करयोग्य आय मान्छ कि मान्दैन भन्ने कानुनी विवाद आउन सक्छ।
५. Cross-border Dispute Resolution (विवाद समाधान) : यदि नेपाली उधारकर्ताले ऋण तिर्न सकेन भने, भारतीय बैंकलाई नेपालमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल–भारत बीचको Mutual Legal Assistance Treaty वा Bilateral Investment Treaty प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा मुद्दा लामो हुन्छ र खर्चिलो पनि हुन्छ।
६. व्यवहारिक सम्भावना : व्यवहारमा यस्तो ऋण प्रायः ठूला कम्पनी, प्रोजेक्ट फाइनान्स, वा सरकारी स्तरका सम्झौतामा मात्रै सम्भव हुन्छ। व्यक्तिगत वा साना व्यवसायका लागि कानुनी जटिलता, collateral, NRB अनुमति, र कर समस्या हुँदा अझै पनि यो सजिलो छैन।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भारतको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । RBI को नयाँ मौद्रिक नीतिका मुख्य अंशहरू यसप्रकार रहेको छ :
१. रेपो दर (Repo Rate) अपरिवर्तित : RBI को मौद्रिक नीति समिति (MPC) ले रेपो दरलाई ५.५० प्रतिशतमा स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी नीति दृष्टिकोण (policy stance) लाई “Neutral” अर्थात् तटस्थ राख्ने निर्णय लिइएको छ।
२ GDP वृद्धि पूर्वानुमान माथि लिने : वित्त वर्ष 2025-26 का लागि भारतको आर्थिक वृद्धि (GDP) को अनुमानलाई 6.8% मा पुर्याइएको छ, जुन पहिलेको अनुमान ( 6.5%) भन्दा माथि हो। GDP वृद्धि गर्ने कारणहरुमा घरेलु लगानी, उपभोग, सरकारी खर्च, राम्रो मनसून, र GST सुधार (GST 2.0) आदि उल्लेख छन्।
3. मुद्रास्फीति (Inflation) अनुमानलाई घटाउने : मेनू (CPI) मुद्रास्फीति अनुकूल भएर सरकारले यसको अनुमानलाई 2.6% मा झारिएको छ (पहिले 3.1%)। खाद्य एवं वस्तु मूल्यहरूमा केही स्थिरता देखिएको छ जसले यो अनुमानलाई सम्भव बनाएको छ।
4. वित्तीय प्रणाली र ऋण प्रवाहमा सुधारका उपायहरू : (Regulatory / Structural Reforms) RBI ले केवल दर निर्धारणमा मात्रै नभई वित्तीय संरचनामा पनि केही महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरेका छन्, विशेष गरी बैंक र कर्पोरेट वित्तिय दृष्टिकोणबाट: लेंडिंग (ঋण) सम्बन्धी छूट र सीमाहरूमा सुधार, बैंकहरूले अधिग्रहण (acquisition) वित्त पोषण (financing) गर्न सक्ने व्यवस्था अनुमति दिइनेछ, जुन पहिले सीमित थियो।
5. सूचीबद्ध ऋणपत्र (listed debt securities) र शेयर (equity shares) मा लगाउन सकिने ऋण (loans against securities) को लागि लागू हुने नियामक छूटलाई विस्तार गरिनेछ।
6 बैंकहरूले IPO (Initial Public Offer) वित्त पोषण गर्न सक्ने सीमा वृद्धि गरिनेछ।
7 जोखिम भार (Risk Weights) र बैंक नियामक समयतालिका सुधार : गैर-बैंक वित्तीय कम्पनीहरू (NBFCs) द्वारा संरचनात्मक अवसंरचना (infrastructure) परियोजनालाई ऋण दिने क्रममा लागू हुने जोखिम भार (risk weight) कम गरिनेछ।
8 “Expected Credit Loss” (ECL) फ्रेमवर्क र Basel III नयाँ पूँजी आवश्यकता नियमहरू (capital adequacy norms) को कार्यान्वयनलाई 1 अप्रिल 2027 देखि शुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
9 बैंकहरूको पूँजी आवश्यकताको सरलकरणका लागि (especially MSMEs, आवास ऋण) प्रस्ताव गरिएको छ कि केही खण्डहरूमा जोखिम भार कम गरिनेछ।
10 तरलता व्यवस्थापन (Liquidity Management) र बैंक दर संचार (Transmission) सुधार : RBI ले नयाँ तरलता (liquidity) सञ्चालन उपकरणहरू अपनाउने निर्णय गरेको छ, जस्तै 7-दिनका तरलता अपरेशन्सलाई प्राथमिक बनाउन RBI ले call rate (overnight weighted average call rate, WACR) लाई मौद्रिक नीतिको अपरेशनल लक्ष्य (operating target) का रुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। तरलता अपरेशन्सका लागि पूर्व सूचना दिन (advance notice) नयाँ नियम राखिनेछ।
11 बैंकहरूको नगद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio, CRR) को आवश्यक ९०% दैनिक रूपमा कायम राख्ने नियम अपरिवर्तित रहनेछ।
12 चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) र विदेशी सन्दर्भ – Q1 FY26 मा भारतको चालू खाता घाटा GDP को 0.2% मात्र रहेको छ यसले आयात-निर्यात असन्तुलनमा सुधार देखाउँछ।
13. RBI ले भारतीय रुपैयाँलाई (Indian Rupee) को अन्तर्राष्ट्रियकरण (internationalisation) को पहल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ : बैंकहरूले नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदिमा NRI (Non-Resident Indians) लाई भारतीय रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
14 . विदेशी मुद्रा विनियमन सम्बन्धी (FEMA) नियमहरू : विदेशी ऋण (External Commercial Borrowings, ECB) नियमहरू आदि सुलभ बनाउने प्रस्तावहरू राखिएका छन्।
15 अन्य नीतिगत र उपभोक्ता-केंद्रित उपायहरू : डिजिटल भुगतानी सुरक्षा (digital payments security) सम्बन्धी नयाँ नियम: दुई-चरणीय प्रमाणीकरण (two-factor authentication) अनिवार्य गरिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन 1 अप्रिल 2026 बाट लागु हुनेछ।
जोखिम घटाउने र सन्तुलन बनाउने दृष्टिकोण : RBI ले किर्ती संकेत गरेको छ कि यद्यपि नीति दरलाई स्थिर राखिएको छ, तर मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि बीचको सन्तुलन कायम गर्न सतर्क रहनेछ। साथै, RBI ले दर कटौतीको संभावना र त्यसका लागि उपलब्ध “policy space” राख्ने संकेत दिएको छ, यदि आर्थिक अवस्था अनुकूल भयो भने अगली बैठकहरूमा हेरफेर गर्नसक्ने।
