बैंकिङ खबर, विशेष व्यूरो /प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउ परेसँगै कुनै समय मन्त्रीपरिषदमा लुकाइएको एउटा महत्वपूर्ण फाइल व्यूतिने सम्भावना बढेको छ । प्रभु बेंकका सिइओ शेरचनमाथि राम्रो अनुसन्धान भयो भने त्यो फाइलको खोजि हुने छ । अनि अशोक शेरचन सहित कैयौं बैंकरहरु जेल जानेछन् र त्यसमा पर्नेछन् केन्द्रीय बेंकका अधिकारीहरु पनि ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको घटनालाई लामो समयपछि हालै उठान गरेको छ । यो घटनाको छानबिन सुरु भएसँगै बैंकवित्त क्षेत्रमा भएका पुराना घटना पनि बल्झीने आधार देखिएको छ । नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा काण्डमा अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखबहादुर कार्की सहितका व्यक्ति पक्राउ मात्रै परेका छैनन् उनीहरु दोषि ठहर्ने अबस्थामा फाइल अघि बढेको छ । यो घटना लुकाइएको पुरानो फाइल हो । बेंकवित्त क्षत्रमा त्यस्तै एउटा फाइल छ जसलाई मन्त्रीपरिषद र अर्थमन्त्रालयले लुकाएको थियो । के त्यो फाइल खुल्न सक्छ ? अहिले बैंकवित्त क्षेत्रमा हलचल ल्याउने त्यही फाइलका बारे यो रिपोर्ट केन्द्रीत छ ।
सीआईबीले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको घटनालाई लामो समयपछि हालै उठान गरेको छ । सचिव तहको निर्णयबाट टुंगिएको उक्त फाइलमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने चर्चा पहिल्यैदेखि उठीरहेको थियो । यस घटनामा राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएको वा नभएको विषयमा भने सीआईबीले छानविन गरीरहेको छ । यही विषय र केन्द्रीय बैंकमा भएको विषयलाई दाँजेर हेर्नेहरु अहिले बैंकवित्तमा बहस गर्न थालेका छन् । जुन रापमा परेका छन् प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन सहितका केही अन्य बैंकका तत्कालीन सिइओ र बहालवाला केही सिइओहरु पनि । नेपाल ट्रस्टको विषय एक दशकसम्म लुकाइएको विषय भएपनि त्यसको अहिले फाइल खुलेको हो । जेन्जी आन्दोलनपछि गठीत सरकारले राजनीतिक रुपमा साँठगाठँ गरेका मुद्धाहरुलाई उठाउँदै आएको छ ।
तत्कालीन डेपुटी गभर्नरसँग जोडीएको त्यो बैंकिङ कसुर
केही वर्ष पहिलेको विषय हो यो । जुन फाइल अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा गरेर लुकेर बसेको फाइल । जुन मुद्धा व्यूतियो भने प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन र अरु केही बैंकका सिइओ जेल जाने प्रवल सम्भावना छ । त्यतिमात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन् डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग त्यो मुद्धा केन्द्रीत हुँदा केन्द्रीय बैंकका केही अरु कर्मचारी समेत तानीने अबस्था रहन्छ । यस्तै किसिमको घटनामा केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र कर्णाली विकास बैंकमा घोटलाकर्ता अहिले जेलमा छन् ।
घटना के हो ?
तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शीवराज श्रेष्ठमाथि केन्द्रीय बैंकमा रहेर विभिन्न बैंकसँग साँठगाँठ गरेको र रमक असुलेको अभियोग लागेको थियो । त्यस्ता घटनाका प्रमाणहरु केन्द्रीय बैंकसँग सुरक्षित भएरै ती प्रमाणका आधारमा आरोप छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको साढे २ करोडभन्दा बढी र तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब कर्जा घोटाला लुकाएको, एनसेललाई लगानीको तुलनामा करिब २ अर्ब लाभांश लिन सहयोग गरेको र विदेश भ्रमणमा गई दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा श्रेष्ठलाई उल्लेख गरिएको थियो । ग्राण्ड बैंक प्रभु बैंकमै मर्जर भएको बैंक हो । सोही घटनामा प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन मुछिएका थिए । जुन विषयमा केन्द्रीय बैंकले शेरचनलाई प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टमा रकम दिएको विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उनले राष्ट्र बैंकको नीति विपरित प्रभु म्याजेनमेन्टलाई विना धितो र विना व्याज रकम दिएको विषय छताछुल्ल भएको थियो । त्यसैगरी श्रेष्ठमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप लगाइएको थिायो । ती आरोपहरुमा प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनसँगको साँठगाँठका बारे नाम जोडिएको थियो । यी अधिकाँश आरोप पुष्टी भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त भएका थिए । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मीलाई छानविन समितिमा राखेको थियो । जुन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
तर सीआइवीले छानबीन गर्नुपर्ने फाइल अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा पुगेको थियो । अन्तत उनलाई मन्त्री परिषदको बैठकले निर्दोष सावित गरिदियो । तत्पश्चात राष्ट्र बैंकको छानविन समितिले जुटाएका सबै प्रमाणहरु खोस्टा सावित भएका हुन् । समितिको अध्ययन अनुसार केन्द्रीय बैंकका थप कर्मचारी र केही बैंकका सिइओहरु मुछिने अबस्था आइलागेपछि उक्त फाइल ढाकछोप गर्नुपर्ने अबस्था थियो ।
त्यो फाइल फेरि बल्झीन सक्छ ?
मन्त्री परिषदले नै फाइल रोकेर केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सफाई दियो । फलस्वरुप उक्त फाइलसँग जोडीएका धेरै बैकर र केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी जोगिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहाली भयो । अनियमितता गरेको आरोपमा छानविनमा परेसँगै श्रेष्ठ २०७६ कात्तिकमा निलम्बनमा थिए । छानविन समितिले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर बर्खास्त गर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरु नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको थियो जतिवेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली, संचार मन्त्री थिए गोकुल बाँस्कोटा र अर्थमन्त्री थिए युवराज खतिवडा । त्यसवेलाको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र केही पनि नपाइएको भन्दै उनले सफाई पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली भएर कामकाज गर्न बाटो खुलेको थियो ।
सीआइवीले हेर्नुपर्ने अर्को मुद्धा : केन्द्रीय बैंकले छुट दियो
राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनहरुको उलंघन गरेको भन्दै २०७९ सालमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । तर उक्त मुद्धा सीआइवीले हेर्नुपर्ने थियो । जुन विषयमा अशोक शेरचनलाई जोगाएको देखिन्छ । त्यतिबेला नै प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन समेत उलङ्घन गरेको अर्को मुद्धा केन्द्रीय बैंकमा गएको छ । जुन मुद्धामा सामान्य शोधपुछ र स्पष्टिकरणपछि ‘सतर्क गराइएको’ भन्ने कार्बाहीको सूचना दिएर राष्ट्र बैंकले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
शेरचन विरुद्ध अर्को तेस्रो मुद्धा पनि जान्छ राष्ट्र बैंकमा जुन मुद्धामा सिइओले आफ्नो सुविधा आफै बढाएको भन्ने बुझिन्छ । उक्त मुद्धामा पनि केन्द्रीय बैंकले जरीवाना समेत नतोकि सचेत मात्रै गराउँछ । यी तीनवटा विषयमा केन्द्रीय बैंकले शेरचनलाई सिधै संरक्षण गरेको देखिन्छ । जतिवेलाको घटनाक्रममा एमालेको सरकार हुनु, एमालेकै सदस्य रहेका भनिएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुनु र एमालेकै शेरचन प्रभु बैंकको सिइओ हुनु संयोग थियो या वास्तविक तथ्य । यसलाई खोज्नका लागि पुराना फाइलहरु खोज्न जरुरी छ ।
माथि रिझाएर तेस्रोपटक सिइओ बन्ने भाग्यमानी अशोक :
त्यसो त अशोक शेरचन बैधानिक हिवाबले २ कार्यकाल भन्दा बढी समय बैंकमा सिइओ हुन पाउँदैनथे । तथापी केन्द्रीय बैंकको ढुलमुले नीति र अस्पष्टताका कारण उनीले ३ कार्यकाल बैंकमा राज गरेका छन् । उनलाई उच्च अदालतले तेस्रो कार्यकालका लागि थप समयको कारण देखाउ आदेशसँगै बदरको निर्णय गरेपछि उनी सर्बोच्च गएका थिए । अधिवक्ता अनिता थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ मा एउटा व्यक्ति दुई पटक मात्रै सिइओ बन्न पाउने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतले थापाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कार्यकाल गणना गरेर थप समय नमिल्ने गरी फैसला गरेको थियो ।
सोही फैसलाका विरुद्ध अशोक शेरचन सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि शेरचनले सिइओका रुपमा २०८३ सालको माघसम्मै पूरा अवधि काम गर्न पाउने भएका हुन् । उनलाई बैङ्कको सञ्चालक समितिले २०७९ सालमा तेस्रो पटक सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सिइओ बन्ने नीतिमा के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको सिइओ बन्ने नीतिमा दुई कार्यकाल मात्रै हुने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय बैंकले सिइओ नियुक्तिको लागि स्वीकृति वा सहमतिल आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, सिइओको कार्यकाल दुई कार्यकाल मात्रै हुने जसमा एक कार्यकाल पछि पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिमा के छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने नीति छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक सिइओको एक कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः अर्को एक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकले पनि स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सिइओ नियुक्तिमा तोकेका दुई बुँदा
योग्यताः सिइओ पदका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ भनिएको छ ।
शैक्षिक योग्यताः सिइओ पदका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ । भनिएको छ ।
कार्यकारी पोष्टमा नभएका कारण भट्टचनलाई छाडियो, शेरचनलाई तानियो, घटनाले नयाँ मोड लियो ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबी टोलीले शेरचनलाई पक्राउ गरेको हो । यसअघि सीआईबीले कात्तिक २२ मा बैंकको बिजुलीबजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको कर्जाका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको र यसैबारे अनुसन्धानमा लिइएको सीआइबीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुर मुद्धामा उनीमाथि छानविन हुने छ । उनीसँगै बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु पनि पक्राउ परेका छन् । यसअघि भट्टचनको बयानका आधारमा सिइओ शेरचन कार्यकारी पोष्टमा भएका कारण उनको नेतृत्वमा भएका गतिविधिकै कारण उनी तानिएका हुन् ।
अहिले प्रभु बैंकका कैयौं फाइलहरु सिआइबीले जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती फाइलहरु तानीए भने केन्द्रीय बैंकका केही कर्मचारी पनि तानिन सक्ने सिआइबीको अनुमान छ । फाइल कसरी अघि बढ्छ भन्न सक्ने अबस्था छैन । त्यसो त प्रभु बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनमाथि लगाइएका विभिन्न अभियोगले छिनोफानो लिएको अबस्था छैन । उनी कार्यकारी पोष्टमा नबसेका कारण उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको हो । फलस्वरुप उनलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिएको छ । यो घटनाक्रम अदालती प्रकृयामै छ । उता प्रभु म्यानेजमेन्टकी कार्यकारी प्रमुख कुशुम लामासँगको विवाद चरम अबस्थामा पुगेपछि लामालाई कम्जोर बनाउने रणनीतिमा लागेका अशोक शेरचन अन्तत प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सिध्याउन सफल भएका देखिन्छन् । त्यसैगरी प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई कम्जोर बनाउने उनको अर्को इच्छा पनि पुरा भएको देखिन्छ । तथापी, शेरचन त्यही मनि ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टको घटनामा आफैले दिएको रकमको विषयमा भने अभियोग भोग्नपर्ने अबस्थामा पुग्ने संकेत देखिन्छ । भट्टचन बैंकमा संचालक समितिमा थिए, तर अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा । तथापी शेरचनले यी विषयमा अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन र प्रभु म्यानेजमेन्टकी कुशुम लामालाई देखाउँदै आएका छन् । तर अबस्थाले भने नयाँ मोड लिने देखिन्छ । बयानका क्रममा आफू कतैपनि कार्यकारी पोजीशनमा नरहेको भट्टचनले सिआइबी समक्ष प्रमाण पेश गरेका थिए । फलस्वरुप उनलाई बाहिरै बसेर मुद्धा छिनोफानो गर्न सक्नेगरी साधारण तारेखमै छोडीएको छ । यो घटनाले नयाँ स्वरुप लिँदै कार्यकारी पोष्टमा बसेका व्यक्तिलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ ।
कर्णली विकास बैंक डुबेका कारण मुछियो ! अरु जोगिए
सिआइबीका अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा २०७० सालदेखि नै विकृति र काण्डहरु सुरु भएको थियो । त्यसबेलाका राष्ट्र बैंकका र्कचारीहरुले सुपरिवेक्षणको क्रममा त्यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई पनि बेवास्ता गर्दै फर्किएर नक्कली प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका थिए । जुन कुरा करिव १० बर्षसम्म लुकाइयो । यस विचमा गभर्नर मात्रै ३ जना फेरिए । आर्थिक वर्ष ०८०/ ८१ सम्म पनि राष्ट्र बैंकले बैंकका कर्मचारीले उक्त बैंकको अवस्था ‘सामान्य’ रहेको भनेर टिप्पणी उठाएका थिए तर बैंक भने समस्यातिर धकेलीएको थियो । बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो । यो कुरालाई सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीले लुकाएका थिए । त्यसको कारण थियो मिलेमतोमा खानपिन भएका घटना । बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जमा रहेकाले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरियो । सिआइबीका अनुसार उक्त बैंक हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जसले गर्दा अनुसन्धानमा समेत प्रभाव परेको छ । बाँकी अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी नै हिनामिनामा मुछिएका छन् । सो बैंकमा एक लाख एक हजार जनाको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बचत रहेको थियो । सोमध्ये धेरैजसो रकम सञ्चालकहरूले आफ्ना व्यवसायमा प्रयोग गरेका थिए ।
त्यसो त कर्णाली विकास बैंकको खराब कर्जा दर ४० प्रतिशतसम्म पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । त्यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकले गर्ने अनुगमनमा किन खराख कर्जा लुकाईयो ? यस विषय गम्भिर बनेको छ । केन्द्रीय बैंकका त्यसबेला अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरुले प्रभु बैंक सहितका अरु केही बैंकमा पनि खराव कर्जा लुकाएको कुरा सिआइबी समक्ष पुगेको थियो । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुन्छ वा हुँदैन । यदि हुन्छ भने त्यही फाइल खोज्नु आबश्यक छ जुन फाइल अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा पुगेर रोकिएको छ ।
कर्णाली विकास बैंकको हकमा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा बैंकका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, अर्का पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेत सहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जसमा अधिकाँस अहिले पनि फरार छन् ।
यस विषयमा दोषी देखिएका राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेत गत साउन २ गते पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साउन ८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । ब्युरोका अनुसार घोटालामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहित बैंकका शीर्ष पदाधिकारी, कर्मचारी र ऋणीहरू संलग्न छन् ।
सृङ्खलाबद्ध बैंकिङ घोटालाहरु
तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी) को करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त बैंक यसैगरी कोल्याप्स हुन पुगेको हो । जसमा त्यस अघि नै अर्को बैंक घोटााला गर्ने एपेक्स बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसहित अन्य १३ जना परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक ऋषिराज भट्टसहित अन्य उच्च अधिकारीहरू थिए ।
तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्जका शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरेर १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जहाँ खोला र बगरको जग्गा धितो राखेर नक्कली ऋणी श्रृजना गरेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँको ऋण जारी गरेको थियो तत्पश्चात एनसीसी बैंकमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर गराइयो । हाल एनसीसी बैंक कुमारी बैंकमा मर्जर भएर गएको छ ।
बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएका तत्कालिन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली सायद बैंकिङ कसुर घटनाका अलि पुराना पात्र हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई फररार अबस्थामा भारतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलास पाटनले ऋण दुरुपयोग अभियोगमा ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाललाई जेल र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
यस घटनापछि बैंकवित्तमा मर्जरको कहानी सुरु भयो । उक्त किष्ट बैंक प्रभु विकास बैंकको लगानीमा मर्जर पछि प्रभु बैंक बनेको हो । प्रभू विकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स एकआपसमा गाभिएपछि प्रभू बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकमा सबैजसो विग्रिएका र डुबेका बैंकहरु मर्जर गराइयो । जसमा राष्ट्र बैंकको शिघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगेको क बर्गको ग्राण्ड बैंक पनि गाभियो ।
अरु बैंकहरु पनि गाभिने र मर्ज हुने कार्य लगातार हाल पनि भइरहेको छ । यहाँसम्म कि केन्द्रीय बैंकको अस्थीर नीतिका कारण बैंकवित्तलाई लाइसेन्स बाड्ने र मर्जर गराउने कार्य लघुवित्त सम्म पुगेको छ । मर्जर र लाइसेन्स वितरण नीति बारे नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मर्जर भन्दा लाइसेन्स बाड्ने संकेत देखाएका छन् । यस बारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन उनको कार्यकाल कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रभु ग्रुपको विरासत भत्काउने अशोक शेरचन : बैंकिङ कसुरसँगै यसरी पुगे पतनको बाटोमा !
