बैंकिङ खबर/ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै पनि निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले केही सुधारका प्रयास गरेपनि ती पर्याप्त नभएको र थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालले यसअघि सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर, एफएटिएफका अनुसार नेपालले रणनीतिक सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीबारे स्पष्ट बुझाइ अझै आवश्यक रहेको छ। वक्तव्यमा वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण, हुण्डी कारोबार नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
नेपाल गत फागुनमा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। कानुन निर्माणमा केही प्रगति भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको कारण एफएटिएफले नेपाललाई पुनः निगरानी सूचीमा राखेको हो। यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा सुधारका कार्यक्रम पूरा गरेपछि उक्त सूचीबाट मुक्त भएको थियो।
एफएटिएफ र एपिजीले सन् २०२३ मा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन (म्युचुअल इभालुएसन) प्रतिवेदन तयार गरेका थिए, जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए। तर, एक वर्षको निगरानी अवधिमा नेपालले ती सुधारका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि फेरि ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्यो।
प्रतिवेदनअनुसार गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा नआउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढेको, आतङ्ककारी लगानी ट्र्याक गर्न नेपाल असफल भएको, कानुनी र अनुसन्धान पक्षमा कमजोरी रहेको देखाइएको छ। साथै, एफएटिएफले नेपाललाई उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन, अन्तरनिकाय समन्वय र कानूनी सुधारमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। यद्यपि, नेपालले केही प्रगति गरेको भए पनि सुधार अपूरो रहेको बताइएको छ।
नेपालले सन् २०२० मा गरेको ‘राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन’ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी लगानी नियन्त्रणमा चुनौती देखाएको थियो। त्यसमा गैर–वित्तीय पेसा तथा व्यवसाय नियमनको अभाव र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेन पहिचान गर्न नसकिएको उल्लेख थियो।
नेपालमा हाल नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको छ तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन हुन बाँकी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘लाभसहितको स्वामित्व’ र राजनीतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिको लगानी ‘पोलिटिकली एक्स्पोज्ड पर्सन–PEP’ को निगरानी पनि कमजोर रहेको एफएटिएफको निष्कर्ष छ।
विशेषज्ञका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायको विश्वास घटाउँछ। यसले विदेशी लगानी, वैदेशिक व्यापार र बैंकिङ कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। हुन्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता घट्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ।
एफएटिएफको बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, कङ्गो, केन्या, लाओस, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो। समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका भने ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएका छन्। नेपाल भने अझै पनि सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण निगरानी सूचीमै रहन बाध्य भएको एफएटिएफले जनाएको छ।
