बैंकिङ खबर/ ‘नेपालमा यहाँ काम छैन, अवसर छैन, जसले जे गर्छ, उसैलाई राज्यले नचिन्दैन,’ यहि भनाइ अहिलेका धेरै युवाहरूमा साझा वाक्य बनेको छ ।
नेपालको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दा आज युवाहरूको प्रमुख गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । देशमा श्रम, सीप र उमेर सबै भएपनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण नहुँदा विदेश जानु नै बाध्यता बनेको छ ।
नेपालका गाउँ–शहरका हरेक भित्तामा ‘विदेश जानुहोस्’ ‘भिसा सजिलो छ’, ‘अष्ट्रेलिया–जापान–कतार–दुबई’ जस्ता पोस्टरहरू टाँसिएका छन् । यी पोस्टरहरू केवल व्यापारिक विज्ञापन मात्र होइनन्, ती देशको यथार्थ कथाको चित्रण हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३५२ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ भदौ महिनाको विप्रेषण आप्रवाह रु. १७४ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. १२७ अर्ब ९९ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु.३८४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु.२८७ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ९० हजार १ सय ९८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४५ हजार ८ सय ८४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ७६ हजार ४ सय ८५ र ४० हजार ५ सय ८३ रहेको थियो ।
विदेशीनुको मुख्य कारण
अवसरको अभाव : पढेलेखेको युवा पनि निराश
नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर, त्यसको तुलनामा देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुने दर अत्यन्तै न्यून छ । सरकारी आँकडा अनुसार, औपचारिक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष १ लाखभन्दा कम रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन्। बाँकी युवाहरूलाई अव्यवस्थित वा बेरोजगार जीवन बिताउन बाध्य पारिन्छ ।
समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका एक युवक भन्छन्, ‘पढ्दा पढ्दै उमेर सकियो । अहिले काम पाउन गाह्रो भएको छ । पढाइ छ, तर अवसर छैन ।’ आज लाखौँ युवाको कथा उस्तै छ, जसले आफ्ना सपना र अभिलाषा स्वदेशमै मर्न दिएको देशप्रतिको पीडा झल्काउँछ ।
लगानीका लागि असुरक्षित वातावरण
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण कमजोर हुनु बेरोजगारीको मूल कारण हो । सरकारी नीति, राजनीतिक अस्थिरता, कर प्रशासन र कानूनी प्रक्रिया जटिल हुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न डराउँछ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य नयनबहादुर क्षेत्री भन्छन्,‘देश अहिले साँच्चिकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कहिले भूकम्प, कहिले कोरोना महामारी र राजनीतिक दलबीचको अस्थिरताले गर्दा आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सबैका लागि चुनौती बनेको छ ।’
क्षेत्री विगत एक दशकदेखि देशको आर्थिक नीतिमा निरन्तरता र स्पष्टता नआएको कारण लगानीकर्तामा विश्वास हराउँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘देशमा उद्योगहरू चलाउन कठिन भएको छ । पुँजी बैंकमा थुप्रिएको छ तर लगानीका अवसर सीमित छन् । तरलता समस्या होइन, समस्या त वातावरणको हो, लगानीमैत्री नीति र राजनीतिक स्थायित्वको अभावले व्यवसायीहरू अघि बढ्न डराउँछन् ।’
क्षेत्री अर्थतन्त्रको विडम्बना औंल्याउँदै भन्छन्,‘अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ । पैसा छ, तर त्यस पैसाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले ऋण दिन खोजे पनि माग छैन, किनभने लगानीकर्ताले नतिजा नपाउने डर गरेका छन् ।’ उनका अनुसार उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यावश्यक छ ।
उनले थपे,‘हामीले स्थिर सरकार र स्पष्ट नीति नपाएसम्म लगानीकर्ताले ढुक्क भएर उद्योग खोल्दैनन् । सरकार परिवर्तन हरेक केही महिनामा हुने अवस्था रहिरहँदा कसरी दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ ?’
क्षेत्रीले देशमा पुँजी बाहिरिने दर बढ्दो रहेको बताउँदै भने, ‘उद्योगीहरूको पुँजी बाहिरिँदैछ । कतिपयले भारत, दुबई, सिंगापुरजस्ता देशमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ, हामीले आफ्नै देशमा लगानीमैत्री नीति बनाउन नसकेर आफ्ना स्रोत र साधन गुमाइरहेका छौँ ।’
क्षेत्री अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा युवा पलायनलाई औंल्याउँछन् । देशका उत्पादक उमेरका लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् ।
‘जब देशमा उद्योगहरू चल्दैनन्, रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी नभएपछि युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । अहिले स्थिति यस्तो छ कि गाउँगाउँमा काम गर्न सक्ने हात घट्दैछ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा खपतमा परेको छ ,’ उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार देशमा खपत घट्नु भनेको आर्थिक चक्र सुस्त हुनु हो । ‘जब खपत घट्छ, उत्पादन घट्छ । उत्पादन घट्दा उद्योग नाफामा रहँदैन । यसरी अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास गुमाउँछ,’ उनले जोड दिए ।
देशको आर्थिक संकटको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता नै भएको उनी बताउँछन् । देशमा सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुनु, नीतिहरूमा निरन्तरता नआउनु र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बताए ।
क्षेत्रीले भने, ‘हामीले ठूला नारा धेरै सुनेका छौँ, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’, ‘रोजगारी नेपालमै’, ‘विदेशी लगानी आकर्षण’ । तर यस्ता नारा कागजमै सीमित छन् । जब राजनीतिक नेतृत्व स्थिर हुँदैन, अर्थनीति पनि अल्पकालीन र अस्पष्ट हुन्छ । व्यवसायीहरू स्थायित्व खोज्छन्, अनिश्चितता होइन ।’
श्रम बजारको असन्तुलन : सीप र मागबीच खाडल
नेपालको श्रम बजारमा शैक्षिक योग्यता र औद्योगिक मागबीच ठूलो अन्तर छ । विश्वविद्यालयहरूले हरेक वर्ष हजारौँ स्नातक उत्पादन गर्छन्, तर तीमध्ये धेरैजना रोजगार–उपयुक्त सीपबाट वञ्चित छन्।
रोजगार बोर्डका अनुसार, नेपालमा सीपयुक्त श्रमिकको माग ६० प्रतिशत छ, तर आपूर्ति २५ प्रतिशतभन्दा कम। यही कारणले धेरै उद्योगले दक्ष कामदारका लागि विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
युवाको ठूलो लहर : परदेशी हुँदै पुस्ता
वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार, वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको आव २०८१÷८२ मा आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
चालु आवको दुई महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ९० हजार १ सय ९८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४५ हजार ८ सय ८४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ७६ हजार ४ सय ८५ र ४० हजार ५ सय ८३ रहेको थियो ।
यसले नेपालका युवाहरूको मन अब आफ्नो भूमिभन्दा परदेशमा बस्ने आकांक्षातर्फ केन्द्रित हुँदैछ भन्ने देखाउँछ । कतार, साउदी अरब, मलेसिया, जापान, र दक्षिण कोरिया अहिले नेपाली युवाको मुख्य गन्तव्य बनेका छन्।
रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अहिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन को झण्डै २५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखेको भए पनि यसले देशभित्र उत्पादन, सीप र श्रम क्षमताको ह्रास निम्त्याएको छ। नेपालले अपनाएको खुल्ला अर्थव्यवस्थाको नीतिका कारण वि.सं. २०५० सालपछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति बढेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मलेशिया, कतार, साउदी अरब र यूएईमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदार काम गर्ने गरेका छन ।
भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुको तथ्यांक यकिन हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २१ लाख व्यक्तिहरु नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित रहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ७.४ प्रतिशत रहेको छ ।
‘घर फर्किने सपना’ : तर वातावरण छैन
विदेशमा दशकौँ बिताएका धेरै नेपालीहरू अब स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। तर, समस्या त्यहीँ छ, फर्किए पनि के गर्ने ? कतारमा १० वर्ष बिताएका लमजुङका भरत गहतराज भन्छन्, ‘मसँग केही बचत छ, नेपालमै व्यवसाय गर्ने सोच छ। तर बैंकले सहयोग गर्दैन, सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो छ। अन्ततः फेरि फर्कनु पर्ने अवस्था आउँछ ।’
नेपाल फर्किएका धेरै युवाले व्यवसाय सुरु गर्दा ब्युरोक्रेसी, घूसखोरी र कर प्रशासनका कारण निराश भएर फेरि परदेश फर्किन बाध्य भएको उदाहरण प्रशस्तै छ।
‘स्टार्टअप नेपाल’ : आशा र अवरोध
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा स्टार्टअप कल्चर विस्तार भइरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगरजस्ता सहरहरूमा नयाँ पुस्ताले डिजिटल, प्रविधि, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ परियोजनाहरू सुरु गरेका छन्।
तर, यी स्टार्टअपहरू पनि दीगो बन्न कठिन भइरहेको छ। लगानीको पहुँच, बैंकको उच्च व्याजदर, र नीति अस्पष्टताका कारण धेरै नवीन व्यवसायहरू सुरुवातमै बन्द हुने गरेका छन्।
सरकारले ‘स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुस्त छ। युवा उद्यमीहरू भन्छन्, ‘घोषणाले मात्र होइन, वास्तविक समर्थनले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’
कृषि र पर्यटन : असीम सम्भावना, सीमित उपयोग
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आधारित छ। तर, युवाहरूको कृषि प्रतिको रुचि घट्दै गएको छ। पारंपरिक खेती, बजार अभाव, र प्रविधिको कमीले गर्दा यो क्षेत्र युवाको आकर्षण गुमाइरहेको छ।
तर, यिनै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना छ। प्रविधिमैत्री आधुनिक कृषि, जैविक उत्पादन, तथा एग्रो–टेक्नोलोजीमा लगानी गर्न सके युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सकिन्छ।
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्र पनि रोजगार र आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधार अभावले यो क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।
समाधानका उपाय : नीति, लगानी र विश्वसनीयता
युवालाई देशभित्रै रोक्नका लागि तीनवटा मुख्य उपाय अपनाउन आवश्यक छ —
१. लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नु,
२. सीप-आधारित शिक्षा र व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्नु,
३. युवा उद्यमीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनु।
सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको अनुभवलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
आशाको देश बन्न अझै ढिलो छैन
नेपालको ठूलो सम्पत्ति भनेको यसको युवा जनशक्ति हो। तर, यही सम्पत्ति अहिले देशको सीमाबाट बाहिर बगिरहेको छ। यदि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर युवा–मैत्री नीति ल्याउन सके, लगानीको वातावरण पारदर्शी बनाउन सके, र सीपको उचित मूल्यांकन गर्न सके, त्यो दिन टाढा छैन, जब “रोजगारीका लागि विदेश” होइन, “रोजगारीका लागि नेपाल” भन्ने वाक्य सुन्न पाइनेछ। त्यो दिन देशका युवाहरूले गर्वका साथ भन्न सक्नेछन् “अब स्वदेशमै भविष्य छ।”
