बैंकिङ खबर/नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयले सेबोनमाथि निर्लज्ज किसिमतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सुप्रिम रेगुलेटरको रुपमा आफू मातहतको रेगुलेटरलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा उल्टै अर्थमन्त्रालयले अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । विगत ३ सातादेखि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आन्दोलनको विषयमा बोल्दै डा.कार्कीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनको अभिव्यक्ति
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव संचालक र कानून मंत्रालयका सहसचिव अर्का संचालकसमेतको संचालक समिति ( नेपाल धितोपत्र बोर्ड-सेबोन)ले कानून सम्वत कोष खडा गरी (जसमा म पनि तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षवाहेक अरू कर्मचारीले मात्र पाउनेगरी कुनै न कुनै रूपमा निर्णयमा संलग्न छु)आफूले आर्जित नाफा (सरकारको आयमा होईन)को केही सीमित अंश सो कोषमा जम्मा गरी साढे दुई दशकभन्दा वढीदेखि खाईरहेको सुविधालाई अख्तियारको हौवा देखाएर मंत्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई सचिव स्तरीय निर्णयले खारेज गरेर निर्लज्ज किसिमले हस्तक्षेप गरेको छ ।
सुप्रिम रेगुलेटरको रूपमा आफू मातहतको रेगुलेटरलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा यस्तो अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गरेको देख्दा त्यहाँकाे जनशक्ति मात्र भाडिने होईन, भर्खर हुर्कनलागेको पूँजीवजारमाथिको पनि हस्तक्षेप/खेलवाड हो । यो अन्याय विरूध्द कर्मचारी तीन हप्तादेखि हडताल मार्फतआन्दोलन गरिरहेका छन जसवाट लगानीकर्तालाई पनि ठूलो मार परिरहेको छ । तसर्थ पूँजीवजारसहित अर्थतन्त्र राम्रोसंग वुझेका निष्कलंक अर्थमन्त्रीले संवेदनशील भई सो अनाधिकृत पत्र फिर्तालिएर यसको तत्काल समाधान गर्न म सेबोनको पूर्व अध्यक्ष तथा पूँजीवजार विकास गराउनमा समर्पित व्यक्ति /शुभचिन्तक ऊहाँमा अनुरोध गर्दछु ।
यस्तो अवान्छनीय र अनाधिकृत कार्य पहिले पहिलेका आठ पासे र अर्थशास्त्रको क ख पनि नजान्ने अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेका/गरेका भए पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा ऊहाँको कार्यकालमा कसरी यति लामो अवधिसम्म पनि भईरहनु अचम्म र लाजलाग्दो विषय भएको छ ।
पुनश्च: सेबोनलाई २०७४/७५ सम्म आयकर छुट दिएकोमा नियामक निकाय सरकारकै अंग भएकोले आयकर नलाग्ने विश्व अभ्यास विपरित २०७५/७६ देखि आयकर लगाई (जवकि राष्ट्र वैकमा लाग्दैन) सेबोनलाई अन्याय भईरहेको छ । तसर्थ वुझेका अर्थमन्त्रीले यो आयकर पनि हटाउनु पर्दछ।
जय पूँजीवजार ।
