बैंकिङ खबर/ सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएपछि उत्पन्न प्यानिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को संचालक समितिको बैठकले कार्यदलले दिएको तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलले असोज ८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
खनालले असोज ३ गते पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उद्देश्यले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक रुपेस केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए।
सेबोनका संचालक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर खत्रीका अनुसार सेयर बजारलाई दिगो बनाउन कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यो निर्णयसँगै आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा मापदण्ड तोक्ने कार्यदलको सुझाव लागू हुने भएको छ। सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ कम्पनी र हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी जुटाउने कम्पनीले अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यो मापदण्ड एक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालय र सेबोनले कार्यान्वयन गर्ने छन्।
कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार वित्तीय स्थिति अब्बल भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिइनेछ। यसले लगानीकर्ताको हित प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यदलको सुझावका आधारमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई ६ महिनामा झारिएको छ।
कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा आएपछि प्रिआइपीओका नाममा भइरहेको पैसा उठाउने कार्य नियमनमा आउनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेपाल प्रहरीले सहकार्य गर्नेछन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्नका लागि पनि आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यो कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सेबोनले जनाएको छ।
