बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय आइपीओ मार्फत बजार हडप्ने र सर्बसाधारणको रकम असुल्ने कार्यमा ठुला घरानीया कम्पनीहरु उद्धत हुन थालेका छन् । नेपालमा प्राथमिक शेयर (आइपीओ) जारी गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्तै बढेको छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको भएपनि घाटामा रहेका कम्पनीहरूले झुटा विवरण पेश गरेर सर्वसाधारणको रकम उठाउने मुख्य माध्यमका रूपमा आइपीओलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । नियामक निकाय, राजनीतिक दबाब, र रेटिङ एजेन्सीहरूको मिलेमतोका कारण लाखौँ लगानीकर्ताको पूँजी डुब्ने खतरा बढ्दो छ । घाटामा गएका जलविद्युत् आयोजनादेखि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरु अहिले झुटो मुनाफा देखाएर आइपिओ जारी गर्ने तरखरमा छन् । बाजेको सेकुवादेखि कमलादीको स्काई वाकसम्मले आइपीओको लागि प्रयास गरीरहेका छन् ।
नियमन फितलो
विगतलाई हेर्ने हो भने कैयौं घाटा खाएका कम्पनीले यसैगरी आइपीओ जारी गरेका थिए । नेपाल रिपब्लिक मिडिया कम्पनीले विसं २०८० जेठ २६ गतेबाट असार १ गतेसम्म आमसर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरेको थियो । चौंथो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको चुक्तापूँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीको जगेडा कोष १० करोड ९३ लाखले ऋणात्मक अवस्थामा छ ।
रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटो पेस गरी अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न गतवर्ष असारमै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो ।
तर बोर्डले झुटो विवरण पेश गरेको रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ७ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर आइपिओे जारी गर्न अनुमति दिन लागेको उजुरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा परेपछि छानबिनको लागि कागजात माग गर्यो । र, रिलायन्सको आइपिओ जारी हुनबाट रोकिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने नलेखी झुटो वित्तीय विवरण देखाएर अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न लागेपछि सिआइबीले छानबिन सुरु गरेको थियो । यस्ता धेरै कम्पनीले अहिले सेवोनमा आइपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।
यी कम्पनीहरुको मूल्यांकन कसले गर्छ ? कसरी तयार गरिन्छ ? मुनाफा सही हो कि झुटो हो, त्यो छानबिन कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न सबैमाझ छ । तर आइपिओ जारी गर्नुअघि सरकारले हरेक कम्पनीहरुको निष्पक्ष रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सरकारी निकायले गर्न नसक्दा गरिब जनताको अरबौं रकम आइपिओको नाममा डुबाउने काम हुँदैआएको छ । आवेदन दिएकामध्ये कतिपय घाटामा गएका र जान लागेका कम्पनीको उद्देश्य नै सेबोनबाट झुटो विवरण पेश गरी आइपिओेको अनुमति लिने र लाखौं सर्वसाधारणबाट अरबौं उठाउने र आफ्नो लगानी उठाउने, जनता डुबाउने मात्र रहेको देखिन्छ ।
चर्चामा रहेका केही कम्पनीहरु
आइपीओ भर्ने र आइपीओ खोल्ने होडबाजी अत्याधिक बढेको छ । अहिले आइपीओको माग गर्दे सेवोनमा निवेदन दिनेहरुमा कैयौं कम्पनीहरु छन् । कतिपयको अबस्था कम्जोर छ भने कतिपयको ठिकै । निवेदन दिएका मध्ये करिव छ दर्जन कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यीमध्ये आशा गरिएका केही कम्पनीहरु पनि छन् । आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका मुख्य कम्पनीहरुमा सिउरी न्यादी हाइड्रोपावरले ३ करोड ३ लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीको अनुमति मागेको छ । यसैगरी युनाइटेड मेवाखोलाले १ करोड २३ लाख कित्ता, शुभश्री अग्रि सिमेन्टको २ करोड २ लाख कित्ता, जगदम्बा स्टिलको २ करोड कित्ता, महाशक्ति सिमेन्टको १ करोड ७८ लाख, सौर्य सिमेन्टको १ करोड ५९ लाख कित्ता, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको १ करोड २१ लाख र मारुति सिमेन्टको १ करोड १६ लाख कित्ता आईपीओ माग छ । डिस मिडिया नेटवर्कले १ करोड ३५ लाख ८४ हजार कित्ता, शिवम् होल्डिङले १ करोड १६ लाख कित्ताको लागि अनुमति मागेको छ । सोलु हाइड्रोपावरले २ करोड कित्ताका लागि अनुमति मागेको छ ।
