बैंकिङ खबर / २०८२ साल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो हलचल ल्याउने बर्ष बन्न पुग्यो । वित्तीय अनुशाशन गुमाएका बैंकरका कारण यो बर्ष बैंकिङ क्षेत्र बदनाम पनि बन्न पुग्यो । बर्ष २०८२ मा बैंक घोटालाका धेरै काण्डहरु सार्वजनिक भए । बैंकका बहालवाला सिइओदेखि सानो तहका कर्मचारीले समेत २०८२ मा बैंक घोटाला गरेर करोडौं हिनामिना गर्न पुगे ।
गभर्नर नियुक्तिमा रस्साकस्सी
गभर्नर नियुक्तिमा निकै रस्साकस्सी भएको बर्ष हो २०८२ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्नुअघि उनी स्वयम गभर्नर छनौट समितिमा रहेका थिए । गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच ठुलै टकराव उत्पन्न भएको थियो । कांग्रेसले सरकार नै छाड्ने सम्मको चेतावनि दिएपछि अन्तिम समयमा आएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्ति गरेको हो । चैत महिनाको २६ गते भित्रै नियुक्ति हुनुपर्ने गभर्नर पदमा करीव डेड महिना ढीला गरेर २०८२ जेठ ७ गते केन्द्रीय बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको थियो ।
२०८२ बैंक घोटालाको बर्ष
२०८२ बैंक घोटालाको बर्षका रुपमा चिनिन पुग्यो । घोटालाको केन्द्रविन्दुमा हुन पुगे वाणिज्य स्तरका बैंकहरु । २०८२ को नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै कर्णाली विकास बैंक घोटालाको काण्ड सुरु भयो । कर्णाली विकास बैंकमा सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरूको मिलेमतोमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भयो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंक घोटालामा १११ जनाको संलग्नता पुष्टि गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपरेको थियो । पछि उक्त बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले जिम्मा लियो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश लिएका भुवन बस्नेत पक्राउ परे । बेंक घोटालामा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी समेत मुछिए । उनको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएपछि उनी थुनामा पुगे । अनुसन्धान अनुसार सुपरीवेक्षणमै खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले तालिमको बहानामा एकै कक्षाको २ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तथ्य भेटियो । सिआइबीका अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा विकृति २०७० सालदेखि नै सुरु भएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणको क्रममा त्यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ।
प्रभु बैंकमा बैंक घोटाला काण्डमा सिइओ अशोक सेरचन सहित माथिल्लो निकायका करिव आधी दर्जनले बैंक छाडे । एनआइसी एशीया बैंकका सिइओ रोशन न्यौपानेमाथि गम्भिर आरोप लागेपछि उनलाई हटाइयो । उनीमाथिको आन्तरीक छानविन अझै जारी छ । सोही बैंकका अध्यक्ष तुलसी अग्रवालले सहेत अध्यक्षबाट बेंक छाड्नु परेको बर्ष बन्यो । प्रभु बेंकमा शुमन शर्मा र एनआईसी एशीया बैंकमा सुजित शाक्य नयाँ सिइओ बनेर आए । नविल बैंकमा विनोद चौधरीका छोरा निर्वाणा चौधरी आफै प्रत्यक्ष बैंक चलाउन अध्यक्ष बनेर आए भने अनिल केशरी शाह संचालकका रुपमा भित्रिए । हिमालयन बैंकबाट पाकिस्तानको हबिब बैंकले सेयर फिर्त लग्यो । पाकिस्तानको हबिब बैंकका प्रतिनिधि फरहान तालिबले राजीनामा गरेर गएका थिए । हबिब बैंकले आफ्नो सेयर फिर्ता लैजाने भएपछि उनले बैंक छाडेका थिए ।
विराटनगर–४, राजबंशीमा अवस्थित सिटिजन्स बैंकका ९ कर्मचारी निलम्बनमा परे । उनीहरुलाइ निलम्बन गरेर अनुसन्धान गरिएको छ । बैंकका कार्यालय सञ्चालन विभाग प्रमुख रोजी कँडेल सहितका कर्मचारी निलम्बनमा परे । विराटनगर–४ स्थित राजबंशी चोकमा रहेको सिटिजन्स बैंक शाखामा ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली ऋणी खडा गरी हिनामिना गरिएको थियो ।
उता बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पक्राउ परे । सर्वोच्च अदालतबाट करोडौंको जरिबाना र कैद सजाय सुनाइएका श्रेष्ठलाई केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौंको सितापाईलाबाट पक्राउ गरेको हो । फरार अबस्थामा रहेका नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रहेका उनीमाथि निक्षेपकर्ता र संस्थाको हित विपरीत अनियमित एवं गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोग छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २४ वटु स्थायी घर भई हाल नागर्जुन नगरपालिका ५ सितापाईला बस्दै आएका ६९ वर्षीय श्रेष्ठ हालसम्म फरार रहँदै आएका थिए । एउटा मुद्दामा १९ करोड ४६ लाख १ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ ३९ पैसा जरिबाना र ३ वर्ष कैद तथा अर्को मुद्दामा ३ करोड २१ लाख ३९ हजार ६ सय जरिबाना र ३ वर्ष कैदको फैसला छ । दुवै मुद्दा गरी उनलाई कुल २२ करोड ६७ लाख ४१ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ जरिबाना सहित ६ वर्ष कैद सजाय ठहर छ ।
कुल निक्षेप ७८ खर्ब ३० अर्ब बढी
नेपाली बैंकवित्तमा लगानीयोग्य पुँजी अत्याधिक रहेको छ । २०८२ साल सबैभन्दा धेरै अत्यधिक तरलता भएको बर्ष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप लगातार बढ्दै गएपनि कर्जा माग बढ्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७८ खर्ब ३० अर्ब बढी रकम देखिन्छ । कुल कर्जा लगानी ५८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ । जेन्जी आन्दोलनपछि बैंकवित्तको कर्जा प्रवाह थप कम भएर गएको विश्लेषण गरिन्छ ।
बैंकवित्तले सेवा आयात गर्ने भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्कय नपर्ने भएको छ । बैंकवित्तका लागि आवश्यक पर्ने सेवा आयात, सदस्यता शुल्क, आदि लाभाग्राही संस्थाको नाउँमा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि यो सुविधा लागु भएको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार नयाँ विदेशी विनियम एकीकृत परिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरि यो व्यबस्था कायम गरिएको हो । सेवा आयात, सदस्यता शुल्क आदिका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम स्वीकृत लिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृती लिनुपर्नेछ, कर लाग्ने भए कर तिरेको निस्सा संलग्न गर्नु पर्ने छ । तथापी अमेरिकी डलर तीन लाख वा सो बरावरको विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकम भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने सम्झौताको हकमा भने केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
डलर, सुन र तेलको मूल्यमा उच्च बृद्धि
आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो देखिएपनि अमेरीकी युद्ध, वैदेशीक रोजगारमा जानेको संख्ख्यामा कमी, अन्तराष्ट्रिय बजारको महंगी, सुन, तेल र डलरको मूल्यमा भएको असाधारण मूल्यबृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र दवावमा देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक रिपोर्ट समग्रमा सन्तुलीत भएपनि बाहीय अर्थतन्त्रले पार्ने दवाव चर्को छ । रोजगारी र आयस्रोतमा थप चुनौतीपूर्ण छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । तथापी मुल्यबृद्धिका कारण यो अनुमान फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । यो बर्ष २०८२ को अन्त्यसम्म आउँदा त्रिपक्षिय युद्ध रोकिएको छैन । जसले गर्दा मूल्यबृद्धि अझै चुलीने खतरा छ ।
नयाँ सरकार गठन र अपेक्षा
२०८२ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । जसबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा नागरिकहरूमा बढाएको छ। विशेषगरी आर्थिक विकास, उद्योग–धन्दा विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा यो सरकारबाट ठूला अपेक्षाहरू गरिएको छ । देशमा उद्योग–धन्दा फस्ट्याउनका लागि अहिले देखिएका विभिन्न बाधा–अवरोधहरू हटाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । विगतमा मन्त्रालयहरू धाउँदा पनि काम नहुने, व्यापार गर्न जटिल प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । त्यसैगरी, नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ । नयाँ सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ करको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा बढेको छ । रोजगारी सिर्जना अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । युवा पुस्तालाई देशमै अवसर उपलब्ध गराउँदै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सीप विकास, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ आर्थिक ढोका खोल्नु आवश्यक देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण आजको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सजगता अपनाउने अपेक्षा छ । डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।
निष्कृय बैंक खाताको रकम राज्य कोषमा
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने भनेको छ । सरकारले १०० दिनका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको छ । यस किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने भनिएको छ । सरकारले भनेको छ ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशीत कर्जा नीतिमा परिवर्तन :
२०८२ को नयाँ उपलव्धि बैंकहरुले निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दा हुने भएको छ । यस अघि निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति रहँदै आएको थियो । केन्द्रूीय बैंकको निर्देशन अनुसार यसअघि कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय ९एमएसएमई० क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । नयाँ निर्देशीका अनुसार ती क्षेत्रमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकिने छ भने यसको दायरा बढाएर पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समेत थप गरिएको छ । यी सबै क्षेत्रलाईनै उत्पादन क्षेत्रसँग जोडेर केन्द्रीय बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा हुने नीति बनाएको छ ।
वित्तीय कारोबारमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढेको बर्ष २०८२
नेपालको वित्तीय कारोबारमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढेको बर्ष २०८२ । जहाँ एकबर्षमा वित्तीय संकास्पद कारोबारमा ९ हजार ५ सय ६५ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाईमा उजुरी गर्ने अनलाइन माध्यम ‘गोएएमएल’ प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना संकलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढेको छ । हाल नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको छ । यो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढ्नु थप चुनौती हो । प्रतिवेदन अनुसार एक बर्षमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि रिपोर्ट ३०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट सरकारी कारोबारलाई कडाई : एकाउन्ट पे चेक अनिवार्य
२०८२मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई कडाई गरेको छ । सरकारी कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकको भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सबै सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ दोस्रो संशोधन २०८१ को व्यवस्था अन्तरगत रहेर राष्ट्र बैंकले जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा खिचिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सचेत गराइएको छ । यसले सरकारी कार्यालयको रकमान्तरलाई थप व्यबस्थीत गर्ने छ । यसरी कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरू जम्मा गर्न पठाउँदा चेकको पछाडि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको बुझिने छाप हुनुपर्नेछ ।
सेयर बजारमा घोटालाका काण्डैकाण्ड
२०८२ सेयर बजारको क्षेत्रमा विवादै विवादमा फस्यो । यसका मुल पात्र दिपक भट्ट सम्पत्ति सुद्धिकरणमा परे । एकातिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा महँगो आईपीओ जारी गरेपछि अर्थमन्त्रालयले छानवीनमा परेको छ भने अर्कातिर सेयर खेलाडी दीपेन्द्र अग्रवालले गरेका गैर कानुनी धन्दाहरु एकाएक बाहिर आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर खरिद गरेर भ्रामक सूचना फैलाएको आरोप छ । उता आइपीओको नाममा अत्याधिक महंगो आइपीओ जारी भएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड विवादमा तानीएको छ । अधिकांश कम्पनीका आईपीओ भर्न १ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ । तर रिलायन्सको हकमा अत्याधिक महंगो भयो । यसको आईपीओमा न्यूनतम आवेदनकै लागि ४१ हजार रुपैयाँ तोकियो । रिलायन्सले करिब दुई वर्षअघि नै आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो ।
२०८२ मा बीमा क्षेत्र
२०८२ मा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण अस्थीर बन्न पुग्यो । बीमा प्राधिकरणमा फरक फरक अध्यक्षहरु आए । पटक पटक अध्यक्ष फेरिँदा बीमा बजारमा समेत यसको असर पर्न गयो । प्राधिकरणमा एकै बर्ष शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्मा, र चन्द्रकला पौडेलसहित चार जना अध्यक्ष बने । जसका कारण बीमा क्षेत्रमा अस्थीरता कायम हुनुका साथै बीमा क्षेत्रमा जेनजी आन्दोलनले पनि हलचल ल्याएको । जेन्जी आन्दोलनमा भएको तोडफोडका कारण करिव २३ अर्ब भन्दा बढी बीमा क्षेत्रले नोक्सान व्यहोर्न परेको थियो ।
