बैंकिङ खबर/ जापानको केन्द्रीय बैंकले विश्वकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर कायम राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतमै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीतिको दबाबमा परिरहेको र अमेरिका, युरोप, भारतजस्ता मुलुकमा ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म पुगेको बेला जापान अझै पनि अति न्यून व्याजदरमा अडिग रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यसलाई देशको विशेष आर्थिक संरचना, वृद्ध जनसंख्या, कमजोर उपभोग र लामो समयदेखि विद्यमान डिफ्लेसनको अनुभवसँग जोडेर स्पष्ट पारेको छ । जापानमा ब्याजदर घटाउने अभ्यास नयाँ होइन ।
सन् १९९० को दशकमा जापानले ‘लस्ट डिकेड’ भनिने आर्थिक मन्दी भोगेपछि विश्वमै पहिलो पटक शून्य ब्याजदर नीति अपनाएको थियो । त्यतिबेला शेयर बजार ध्वस्त भएको, रियल स्टेटको मूल्य अचानक खसेको र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी संकट उत्पन्न भएको अवस्थाले देशलाई लामो समयसम्म डिफ्लेसनतर्फ धकेल्यो ।
मूल्य वृद्धि होइन, बरु मूल्य घट्ने चक्र चल्दा उपभोग र लगानी दुवै सुस्त बन्यो । यस्तो परिस्थिति सम्हाल्न जापानले ब्याजदरलाई प्रायः शून्यमा पुर् यायो र दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्तै सस्तो ऋण प्रवाह गर्ने नीति अपनायो । आजको ०.५ प्रतिशत ब्याजदर त्यही निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको परम्पराको अंश हो ।
केन्द्रीय बैंक अफ जापानका गभर्नरले हालको नीतिको कारण स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता हो । हामीले वार्षिक दुई प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेका छौँ तर वास्तविक वृद्धि अझै १ देखि १.५ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाउँदा उपभोग घट्छ, लगानी घट्छ र दीर्घकालीन वृद्धिदर थप कमजोर बन्न सक्छ । त्यसैले ०.५ प्रतिशत ब्याजदर नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छ ।’
जापानको जीडीपी वृद्धिदर हाल पनि अन्य विकसित मुलुकभन्दा कमजोर छ । यो वृद्धिदर करिब १ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । वृद्ध जनसंख्या, श्रमशक्ति घट्दो अवस्था र उपभोग क्षमता कम हुनु यसका प्रमुख कारण हुन् । जापानमा युवा कामदार घट्दै गएर पेन्शनमा निर्भर नागरिक बढिरहेका छन् । यस्तो संरचनामा उपभोग प्राकृतिक रूपमा घट्ने भएकाले ब्याजदर उच्च राख्नु थप बोझ मात्र हुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।
हाल जापानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जुन विश्वकै उच्च अनुपातमध्ये पर्छ । यस्तो ऋण चुकाउन उच्च ब्याजदर ठूलो खतरा बन्ने भएकाले पनि जापानले ब्याजदर न्यून राख्नुपरेको हो । यदि ब्याजदर अचानक ३–४ प्रतिशतसम्म बढाइयो भने सरकारलाई मात्र ऋण सेवा गर्न असम्भव हुने अवस्था आउँछ भन्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्। त्यसैले ०.५ प्रतिशत ब्याजदरले सरकारलाई ऋण भुक्तानी गर्न सहजता दिएको छ ।
जापानको मौद्रिक नीति अन्य मुलुकको तुलनामा निकै फरक देखिन्छ । अमेरिका (फेडरल रिजर्भ) ले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत वरिपरि पुर्याएको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले पनि दर ४ प्रतिशतभन्दा माथि राखेको छ । भारतमा ६.५ प्रतिशत, चीनमा ३.४५ प्रतिशत र नेपालमा ५.४६३५ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । यस्ता तथ्यांकसँग तुलना गर्दा जापानको ०.५ प्रतिशत दर विश्वकै सबैभन्दा न्यून हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस नीतिको सीधा असर जापानी उपभोक्तामा देखिन्छ। सामान्य नागरिकले घर खरिद वा निर्माण गर्न ३० वर्षसम्मको होम लोन ०.६ देखि १ प्रतिशत ब्याजदरमै पाउने अवस्था छ । यो दर विश्वका कुनै पनि मुलुकमा दुर्लभ छ । यसले मध्यमवर्गलाई घर खरिद गर्न सजिलो बनाएको छ ।
व्यवसायीहरूले पनि सस्तो ऋण पाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो पाएका छन् । तर बचतकर्ताले भने घाटा बेहोर्नुपरेको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा व्याजदर करिब शून्य हुने भएकाले नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बढाउन सक्दैनन् । पेन्सन फन्ड कमजोर बनेको र दीर्घकालीन बचतको आकर्षण घटेको आलोचना बढ्दै गएको छ ।
कम ब्याजदरको अर्को असर जापानी येनमाथि देखिन्छ । लगानीकर्ताले जापानमा सस्तो ऋण लिएर उच्च ब्याजदर भएका देशमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बनाएका छन्, जसलाई ‘क्यारी ट्रेड’ भनिन्छ । यसले जापानी येनलाई लगातार कमजोर बनाउँछ । कमजोर येनले जापानका निर्यातकर्तालाई फाइदा पु¥याउँछ, किनकि उनीहरूको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुन्छ ।
टोयोटा, निसान, सोनी जस्ता कम्पनीहरूलाई यसबाट ठूलो लाभ हुन्छ । तर आयात महँगो हुने भएकाले पेट्रोलियम, ग्यास र अन्य कच्चा पदार्थमा उपभोक्ता मारमा पर्छन् । केही अर्थशास्त्रीहरुले जापानको नीति दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार निरन्तर सस्तो पैसा आपूर्ति गर्दा अर्थतन्त्र कृत्रिम रूपमा टिकाइराखिएको छ, जसले कुनै दिन ठूलो संकट ल्याउन सक्छ । तर अर्को समूह भन्छ, जापानको संरचना विशेष छ । वृद्ध जनसंख्या र सुस्त उपभोग भएको मुलुकमा ब्याजदर बढाउँदा बजार झन् कमजोर हुने भएकाले सस्तो दर अपरिहार्य छ ।
नेपालसँग तुलना गर्दा यो स्थिति अझै चाखलाग्दो देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले हाल ५.७९ देखि १३.५० प्रतिशत ब्याजदरमा होम लोन दिइरहेका छन्। यसले सामान्य परिवारलाई घर किन्न कठिन बनाएको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति दर ६–७ प्रतिशत छ भने जापानमा मात्र १ प्रतिशत । यस्तो फरक आर्थिक परिप्रेक्ष्यका कारण दुवै मुलुकको नीतिमा यति ठूलो अन्तर आएको हो।
२०२५ सम्म आइपुग्दा जापानको प्रमुख सूचकहरू जीडीपी करिब ४.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २५४ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर १.२ प्रतिशत, बेरोजगारी २.५ प्रतिशत र नीतिगत ब्याजदर ०.५ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यांकले जापानको मौद्रिक नीति अझै पनि अति सहज छ भन्ने देखिन्छ ।
हालका लागि जापानले ब्याजदर बढाउने संकेत दिएको छैन । तर यदि मूल्य वृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा माथि स्थायी रूपमा पुग्यो भने ब्याजदर विस्तारै बढाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पनि जापान कहिले ब्याजदर बढाउँछ भन्ने चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
समग्रमा जापानको ०.५ प्रतिशत ब्याजदर नीतिले उपभोक्ता, व्यवसायी र निर्यातमुखी उद्योगलाई ठूलो लाभ दिएको छ । तर बचतकर्ता, पेन्शन फन्ड र आयातमा निर्भर नागरिकलाई घाटा भएको छ । यो नीति लामो समयसम्म टिक्ने हो वा नहो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
तर जापानको विशेष आर्थिक र सामाजिक संरचनाले गर्दा अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । संसार उच्च ब्याजदरको चपेटामा परिरहेको बेला जापान अझै पनि न्यूनतम दरमै अडिएको छ, जसले वैश्विक आर्थिक बहसलाई निरन्तर ताताइरहेको छ ।
