बैंकिङ खबर/ नेपालको पूँजीबजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतार–चढावको चरणमा छ । सेयर बजारमा एकातिर लगानीकर्ताको असन्तोष चरम सीमामा पुगेको छ, भने अर्कोतिर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नै विवादमा परेको छ । बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउन राजनीतिकदेखि लगानीकर्तासम्मका विभिन्न पक्षबाट दबाब बढ्दै गएको छ । यसले अर्थमन्त्रालयलाई नै रनभुल्लमा पारेको छ ।
अर्कोतर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी बढेको समेत चर्चा हुन थालेको छ ।
तत्कालिन ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्षसहितलाई हटाउने तयारी अघि बढेको हो ।
ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा ल्याइएका अध्यक्ष श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको भनेर समाचारहरु बाहिरिएको थियो ।
कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनीमाथि छानबिन हुने बताइएको छ ।
यता जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूववत् सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा नदिए हटाउने बारे छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनासाथ अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुलाई बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी थालिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलनमार्फत मुलुकलाई नै नयाँ ‘कोर्स’मा पु¥याएका युवा पुस्ता (जेनजी समूह)का अगुवाहरुले पनि अघिल्लो सरकारका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको नयाँ चुनावी सरकारलाई समर्थन दिने शर्त राख्दै हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पूराना सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । गुरुङले संवैधानिक नियुक्तीसहित राजनीतिक प्रभावमा विदेश पठाइएका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै
धितोपत्र बोर्ड नेपालको पूँजीबजारको नियामक हो । सेयर, बाण्ड, म्युचुअल फन्ड लगायतका सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन यसको जिम्मेवारी हुन्छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ ।
तर पछिल्लो केही वर्षयता बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ। सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, नियमनमा असंगति, अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएका अनियमितता र नीतिगत अस्थिरताले अध्यक्षको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
अध्यक्ष हटाउन माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र
यता सेयर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वले लगानीर्ताको भावनाअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी नियामक निकायमा हुने नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको भन्दै पुँजी बजारको सुधारका लागि काम नगरेका अध्यक्ष र सीईओ हटाउन माग गरेका हुन् ।
धितोपत्र क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीका कारणले सुधार, विकास र विस्तार हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको विवरण चार लगानीकर्ता संघका नेताले मन्त्री खनाललाई बुझाएका हुन् ।
यसरी यो क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कदम चालेर तत्काल राहत प्रदान गर्न तथा दीर्घकालमा विकसित पुँजीबजारको रूपमा स्थापित गर्न जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले दबाब दिएका हुन् ।
नेपालको पुँजीबजारको मुख्य नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यपद्दतिमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक भएकोले वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सर्वेसर्वा बनाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने पनि माग छ । सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने र सरकार मातहतका धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसमा आवधिक सरुवा गर्ने व्यवस्था गरी काममा चुस्त ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।
अध्यक्षमाथि उठेका मुख्य आरोप
१. लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न असफल।
२. निजी स्वार्थ र लबिङसँग प्रभावित निर्णय।
३. प्रविधि र नीतिगत सुधार ढिलो।
४. बजार विस्तार र नवीन उत्पादनमा चासो नदिएको।
५. पारदर्शिता अभाव।
अर्थतन्त्रमा असर
धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ भने सेयर कारोबारमा गिरावट आएको छ ।
नयाँ लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न हतोत्साहित भएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने खतरा बढेको छ । यसरी नियामक नेतृत्वमाथिको विवादले केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ मा बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा बोर्ड अध्यक्षले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिशमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख छ ।
यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अध्यक्ष हटेमा वा निलम्बनमा परेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा अध्ययन सुरू
पूँजीबजारमा विकसित विसंगति तथा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) निरञ्जन फूयाँल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य–सचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तोकिएका छन् ।
कार्यदललाई पूँजीबजारमा देखिएका समस्या र विसंगतिको अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका ठोस कार्ययोजना ५ दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
