बैंकिङ खबर/ ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै लागू हुने आयकरको सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ सुरु गरेका छन्।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीइओ रामबहादुर यादवका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा धितोविना लगानी गर्दै काम गर्ने संस्थाले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु अत्यधिक भएको छ। उनले भने, ‘हामीले व्यवसाय मात्र गरेका छैनौं, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरण र समुदायको सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याएका छौं। त्यसकारण आयकर घटाउनु पर्छ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने सहकारी संस्थाले २० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लघुवित्त संस्थाहरूको माग छ कि उनीहरूलाई पनि सहकारी संस्थाजस्तै कर दर लागू होस्।
लघुवित्त संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय भएका व्यक्तिलाई सानो रकममा ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्। असार २०८२ मसान्तसम्म उनीहरूले ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्, जसको ६६ प्रतिशत धितोविना लगानी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म लघुवित्तको आयकर घटाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यसबारे छलफल चलाउन बाँकी छ तर विपन्न समुदायलाई वित्तीय पहुँच पुर्याएको भन्दै मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने संकेत दिएको छ।
तर पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले भने, ‘पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाले ग्रामीण वा सहरी क्षेत्र फरक नठानेर समान दरमा कर तिर्नुपर्छ। आयकर घटाउनु उचित छैन।’
