यस्तो छ संशोधित सहुलियत कर्जा कार्यविधि : बैंकलाई नयाँ सीमा(पूर्णपाठ)

बैंकिङ खबर/सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान घटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै परिमार्जन गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मार्फत अब सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको हो।

यसअघि महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ र बाँकी नौ प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा अब ८ प्रकारका कर्जामा मात्र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नयाँ कार्यविधिसँगै २०७५ सालमा जारी पुरानो कार्यविधि खारेज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यी कर्जामा अनुदान पाइने 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरी ८ प्रकारका कर्जामा मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

यसअन्तर्गत कृषि कर्जामा ५ करोड, महिला उद्यमशीलमा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवामा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकासमा २० लाख, स्टार्टअप उद्यममा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनमा ५० लाख र विपद् पीडित आवासमा ५ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने छ।

एक घरका एक जनाभन्दा बढी सदस्यलाई यो कर्जा नपाइने र ब्याज अनुदान सुविधा बढीमा २०८७ असारसम्म (५ वर्ष) मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकलाई नयाँ सीमा

नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउनेछन्। यसअघि २ प्रतिशतसम्म लिन पाउँथे। साथै, ऋणीले ब्याज, सूचना शुल्क र बिमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा

कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुने, नवीन सोचलाई उद्यम व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना बोकेको व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको १० अर्ब अझै बाँकी

सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानबापत सरकारले तिर्नुपर्ने रकममध्ये अझै करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ। २०८१ पुसदेखि सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नगरेपछि करिब साढे दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्।

हाल बैंकहरूले पुराना ऋणीलाई समेत पूरै ब्याज असुल गर्दै आएका छन् र सरकारबाट रकम आएपछि मात्र अनुदान फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यस कारण ऋणीहरूले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको छ तर रकम नआएसम्म नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छैन।