बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सबै अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूलाई ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
अबदेखि ती सेवा प्रदायकहरूले आतंकवादी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूचीमा रहेका ग्राहकहरूको खाता वा वालेटमा रहेको रकम तुरुन्त रोक्का गरिनेछ र रोक्का गर्ने सूचना सम्बन्धित ग्राहकलाई नदिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ ग्राहक खोल्दा वा कारोबार गर्दा प्रतिबन्धित सूचीसँग दैनिक रूपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत जाँच गर्नुपर्नेछ। प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि वित्तीय सेवा वा भुक्तानी सेवा दिन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ।
खाता रोक्का गरेपछि तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउनेछ। यस मार्गदर्शनले ई–मनी, इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानी उपकरण र भर्चुअल मुद्रालाई पनि समेटेको छ। डिजिटल वालेटमा रहेको ब्यालेन्स, कारोबार हुँदै गरेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्तिहरू पनि रोक्का दायरामा पर्नेछन्।
निर्देशन पालना नगरेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिनेछ भने चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा परेको छ। सरकारले एक वर्षभित्र उक्त सूचीबाट मुक्त हुने लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रणमा ध्यान दिइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ मार्गदर्शनले देशको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
