बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग समसामयिक आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रस्तावित संशोधनलगायत विषयमा छलफल गरेका छन्।
गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, र बाफिया संशोधन प्रस्तावका विषयमा बैंकरहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका हुन्। छलफलमा मौद्रिक नीतिप्रति बैंकरहरूको प्रतिक्रिया संकलन गर्नुका साथै ऐन संशोधनमा सुझाव लिइएको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा सेयर र घरजग्गा कर्जामा सहुलियत, समस्यामा परेका कर्जाको भाका सार्ने सुविधा र निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जा आपूर्ति बढाउने नीति समावेश छ।
छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सहजीकरणका उपायहरूको दुरुपयोग हुन नदिन सतर्क रहन बैंकरहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गर्न बैंकहरूलाई सुझाव दिँदै त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्नुको सट्टा विशिष्ट क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका साथ कर्जा लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ ढंगले वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनका अनुसार कृषि, जलविद्युत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा आधारित बैंकहरू बनाई क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी प्रवाह गर्न सकिनेछ।
यस अवधारणालाई बैंकरहरूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि कुनै क्षेत्र विशेषमा सीमित बैंकहरू मात्रै रहने हो भने त्यो क्षेत्र जोखिममा पर्दा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। बाफिया संशोधन प्रस्तावमा बैंकका ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा पनि छलफल भयो। तर, व्यवसायीहरूले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाइसकेपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैंकरहरूले मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र गतिशील नहुने भन्दै सरकारी खर्चसमेत बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विषयहरूलाई समग्र रूपमा समेट्दै आगामी रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
