बैंकिङ खबर/ नेपालमा कर्जा प्रवाह भइरहेका विभिन्न क्षेत्रमा फिर्ता नहुने अर्थात् ‘निष्क्रिय कर्जा’को अनुपात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। चैत मसान्तसम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको क्षेत्र मत्स्यपालन हो।
मत्स्यपालन क्षेत्रमा कूल कर्जामध्ये ११.०६ प्रतिशत उठ्न सकेको छैन। १६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा निष्क्रिय भएको छ।
कृषि क्षेत्र दोस्रो ठूलो जोखिम क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ। यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कूल ३ खर्ब ६२ अर्ब कर्जामध्ये ९.७६ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन। सरकारको नीति अनुसार सन् २०२८ (विक्रम संवत् २०८५) सम्म कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको हिस्सा कम्तीमा १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। हाल यो ११ प्रतिशतमा सीमित छ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) प्रवर्द्धनका लागि कर्जा प्रवाहलाई २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशतमा पुर्याउन सुझाव दिइसकेको छ। यद्यपि हाल यो कर्जा मुख्यतः थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, यातायात र होटल–रेस्टुरेन्टजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह भएको १० खर्ब ५० अर्बमध्ये ८.८९ प्रतिशत, अर्थात् ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उठ्न सकेको छैन।
निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा ८.४५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको कर्जा निष्क्रिय छ। यातायात क्षेत्रमा ८० अर्ब ३९ करोड कर्जामध्ये ७.६४ प्रतिशत (६ अर्ब १३ करोड) र होटल–रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्बमध्ये ६.६६ प्रतिशत (१६ अर्ब ६५ करोड) कर्जा असुल हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा प्रवाह भएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये ५.२४ प्रतिशत (१७ अर्ब १९ करोड) र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरण क्षेत्रमा प्रवाह भएको ७३ अर्ब ८ करोडमध्ये ५.१० प्रतिशत (३ अर्ब ७२ करोड) कर्जा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ।
कर्जाको ठूलो हिस्सा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फसेपछि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र कर्जा फिर्ता दरमा चुनौती देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
