बैंकिङ खबर/चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति बिहीबार (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको यो नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर पठाइसकेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको छ। बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमा अर्थात निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर अर्थात रिपो दर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र रिपो दर ५ प्रतिशत थियो। नयाँ नीतिअनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ। यस्तै, घर खरिद वा निर्माणका लागि दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइएको छ।
पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने यो अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। यसबाहेक, यस्तो कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई राहतस्वरूप कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने प्रावधानमा समेत सहुलियत दिएको छ। ती क्षेत्रका पीडितहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज बुझाएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने छन्। यस्तो प्रक्रिया असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसँगै वित्त कम्पनीहरूलाई निक्षेप परिचालनमा लागु गरिएको सीमा पनि हटाइएको छ। अब राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म सीमामा नबसी निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन्।
