शंकर भट्टराई
नेपालमा ‘असार’ शब्द सुन्नासाथ दुई फरक चित्र एकसाथ मानसपटलमा उत्रिन्छन । एकातिर हरियाली खेतमा रोपाइँ गर्दै गरेका किसानहरू, अर्कातिर सरकारी कार्यालय, निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरू तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरुका कर्मचारिहरुको असारको अन्तिम घडीमा देखिने हतारो र दौडधुप । यिनीहरू फरक क्षेत्रका भए पनि दुवैलाई ’समयको दवाब’ ले थिचिरहेको हुन्छ । तर दुःखको कुरा के हो भने, असारको अन्तिम दुई सातामा गरिने सरकारी योजना कार्यान्वयन र बजेट क्लोजिङ्गको हतारोले देशको दीगो विकासभन्दा बढी स्रोतको अनियोजित बर्बादी निम्त्याएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आःवः को २९ असारसम्म समग्र बजेट खर्च १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड ५६ लाख नाघेको छ, असारको २९ दिनमा पूँजीगत मात्र नभई समग्र बजेट खर्चसमेत उचालिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २९ असारसम्म समग्र बजेट खर्च २ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो तथ्य आफैंमा असारको अन्तिम क्षणमा हुने अपारदर्शी खर्च प्रणालीको संकेत हो ।
हामीले वर्षौँदेखि नियाल्दै आएको विकास प्रक्रिया योजना फागुन–चैतमा स्वीकृत हुने, वैशाखपछि ठेक्का लाग्ने, अनि निर्माण कार्य भने असारमै सक्नपर्ने । जब मौसम प्रतिकूल छ, प्राविधिक तयारी अधुरो छ, र गुणस्तर परीक्षणको समय नै हुँदैन, त्यही समयमा दर्जनौं सडक, पुल, नाली, सुरु हुन्छन अचम्मले सकिन्छन पनि । केही दिनअघि साँझको समयमा म सडकमा हिँड्दा एक ठुलो डोजर रातको आठ बजे झरी र हिलोले भरिएको सडक खन्दै थियो । आश्चर्य लाग्यो — ‘किन रातको समयमा यस्तो काम? तुरुन्तै मनले जवाफ दियो–‘असार सकिन लाग्यो, बजेट क्लोजिङ्ग गर्नैपर्छ ।
त्यसै रात सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एक भिडियोले झनै मन खिन्न बनायो — एक महिलाले भर्खरै कालोपत्रे गरिएको सडकलाई बोरा झैँ तानेर उखेलिरहेको हनुहुन्थ्यो । सडक यति कमजोर बनाइएको थियो कि हातैले उठाउन सकिन्थ्यो । यस्तो दृश्यले केवल गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदैन, यो हाम्रो करदाताको पैसाको अवमूल्यन पनि हो । विकासको नाममा हतारमा गरिने यस्तो निर्माणले दीर्घकालीन लाभ होइन, केवल तत्कालीन खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको हो ।
असारको अर्को गम्भीर समस्या भनेको कर्जा असुल गर्न जाने लघुवित्त, सहकारी र बैंकका कर्मचारीहरूको बाध्यता हो । असार महिना आफैमा मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला हो । कर्मचारीलाई केन्द्रिय कार्यालयबाट समयमै कर्जा असुल गर्नपर्ने दबाब हुन्छ, ब्यवसायी भन्छन मेरै असुल गर्नु छ, किसान भन्छन्, ‘अब खेतमा छु, पछि आउनुस् ।’ यस्तो अवस्थामा न संस्था सन्तुष्ट हुन्छ, न कर्मचारीको मनोबल बलियो रहन्छ, न ऋणीको सम्मान सुरक्षित रहन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ — असारलाई नै क्लोजिङ्ग महिना राख्नैपर्ने बाध्यता के हो? के हरेक वर्ष जोखिमपूर्ण मौसममा यति ठूलो रकम खर्च गर्नु विवेकसम्मत छ? सडक खन्ने, पुल बनाउने, कालोपत्रे गर्ने काम असारको बाढी, पहिरो, झरीबीच गर्नुपर्दा ती काम टिकाउ हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । अनि अर्को वर्ष फेरि नयाँ बजेट, फेरि उस्तै काम–यस्तो चक्र दोहोरिनु विकास होइन, अव्यवस्था हो।
त्यसैले अब समय आएको छ–क्लोजिङ्ग महिना असारबाट चैतमा सार्ने । चैत महिना मौसम स्थिर हुने भएकाले निर्माणका कार्यहरूको लागि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ । यस समयमा खेतबारीमा गतिविधि कम हुने भएकाले किसानहरू तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण सहज हुन्छ । धार्मिक दृष्टिले पनि असार महिना पूजा, व्रतबन्ध, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान गर्ने पवित्र समय हो ।
साथै नेपाली पात्रो अनुसार नयाँ बर्ष बैशाख बाट सुरु भई चैतमा अन्तहुन्छ । यदि योजना समयमै स्वीकृत गरियो भने बर्षादको समयमा कार्ययोजना प्रस्तुत, स्वीकृत गरि चैतसम्म गुणस्तरीय रूपमा विकास निर्माया कार्य सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना बलियो हुन्छ। यसरी निर्माण कार्य, ऋण असुली, सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया सुशासनका साथ र समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
अब क्लोजिङ्गलाई केवल ‘व्यवस्थापकीय अंकपत्र’ जुटाउने अभ्यासबाट हटाई ‘परिणाममुखी मूल्याङ्कन’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कागजमा मात्र योजना सकिएको देखाएर रकम सकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जिम्मेवार निकायले मापदण्ड अनुसार काम नगरेमा कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
विकासको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु केवल स्रोतको बर्बादी होइन, यो नागरिक विश्वासमाथिको घात हो । असार कृषिका लागि उपयुक्त होला, तर विकास निर्माणका लागि अव्यवस्थित, जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक महिनाको रूपमा चिनिँदै आएको छ । अब हामीले समयमै निर्णय लिनुपर्छ–“ल असारे आः वः लाई अब चैतमा सारौं यो केवल एउटा नारा होइन, यो स्रोतको सदुपयोग, जनउत्तरदायी शासन र दीगो विकासको माग हो ।
