बैंकिङ खबर/ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ ।बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार एकीकृत निर्देशनका केही बुँदा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन अघि बढाएको हो । परिपत्रमा २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रका रहेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा असोजसम्ममा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेयर कर्जामा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाका लागि ६० प्रतिशतको लोन–टु–भ्यालु रेसियो सीमा ७० प्रतिशत पुर्याइएको तथा ३ करोडसम्मको घर कर्जाको सीमा ७० बाट ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन भएको छ ।
त्यस्तै, तीन करोडसम्मको घर कर्जाको सीमा रियलस्टेट कर्जामा समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रहेको ६.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई ६ प्रतिशत, ५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ४.५ प्रतिशत र ३ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसीमा बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशनको समय समेत बढेको छ । यसअघि प्रत्येक त्रैमास सकिएको ७ दिन र अन्तिम त्रैमास सकिएको २१ दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण अब क्रमशः १५ दिन र ३० दिन पुर्याइएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन ३० गतेसम्म यस्तो विवरण प्रकाशन गरे हुने व्यवस्था कायम भएको छ ।
