बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जा प्रणाली हटाउन सुझाव दिँदै राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बैंकिंग नीतिमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सोमबार बुझाएको १३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा हालको निर्देशनात्मक कर्जा प्रणालीलाई हटाउँदै बैंकलाई विशिष्टीकरणतर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत, र लघु, घरेलु तथा साना तथा मझौला व्यवसायमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रतिवेदनले यस व्यवस्थाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लचिलोपनमा असर पार्ने भन्दै यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै, पुँजी बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। समितिका अनुसार धितोपत्र बोर्ड सेयर बजार नियमनका लागि सक्षम निकाय हो र बैंकिङ प्रणालीमार्फत शेयर बजारमा कति कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सीमा निर्धारण गर्न सकिए पनि प्रतिव्यक्ति कर्जाको हद तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्न जान्छ।
त्यस्तै, बैंकका शाखा खोल्न वा सार्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यो व्यवस्था पछिल्लो दशकमा मात्रै लागू गरिएको हो।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको समितिले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन दीर्घकालीन सोचअनुसार नीतिगत पुनरावृत्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
